उत्पादनमूलक सहकारीलाई सरकारको प्राथमिकता

काठमाडौं, २५ असोज । सरकारले उत्पादनमूलक सहकारीलाई प्राथमिकता दिएको छ । देशलाई आर्थिक समृद्धि बनाउन उत्पादनमूलक सहकारीको विशेष भूमिका रहेकाले यस्ता सहकारीको विकास तथा प्रवद्र्धनमा मन्त्रालयले जोड दिने सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केशव भट्टराईले बताए ।
‘नेपालमा बचत तथा ऋण सहकारीभन्दा पनि उत्पादनमूलक सहकारी आवश्यक छ ।’ सचिव भट्टराईले भने, ‘यस्ता सहकारीबाट देशमा आर्थिक विकास सम्भव छ ।’ सहकारीको माध्यमबाट कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सकिने उनले बताए । त्यस्ता सहकारीलाई राज्यको सहयोगबाट कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने उनको भनाइ छ । विशेषगरी कृषि, दुग्ध, तरकारी तथा फलफूल, मौरी, चिया, कफीलगायत सहकारीलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको सो सहकारीको प्रवद्र्धन र विकासमा मन्त्रालय लागिरहेको उनले बताए ।
‘यस्ता सहकारीको कसरी विकास गर्न सकिन्छ यसबारे सोचिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘अनुदान एवं भन्सार छुट सुविधा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन गरी अर्थमन्त्रालयमा पठाएका छौँ ।’ यसबाट पनि उत्पादनमूलक सहकारीले राज्यबाट केही सुविधा पाउनसक्ने उनको भनाइ छ । नेपालका ग्रामीण भेगका किसानसमक्ष यस्ता सहकारी प्रभावकारी हुने र सो क्षेत्रमा सहकारीको विकास गर्न पहल गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
सहकारी तीन खम्बे अर्थनीतिमा समावेश गरिए पनि सरकारले यसलाई कुनै प्राथमिकता नदिएको सहकारीकर्मीले गुनासो गर्ने गरेका छन् । आयातीत वस्तुलाई कम गरी उत्पादनमा सरकारले जोड दिनुपर्ने नेपाल मौरीपालक केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले बताए । उत्पादन बढाउन नौवटा विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघहरूसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजको बजारीकरण हुन नसकेको र यसलाई सहकारीबाट गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार मुलुकभर २५ हजार तीन सय ७१ सहकारी दर्ता भएका छन् । जसमध्ये उत्पादनमूलकतर्फ कृषि चार हजार पाँच सय ६१, दुग्ध एक हजार सात सय ७८, तरकारी तथा फलफूल एक सय ८४, चिया एक सय, कफी ७७, जडिबुटी ९२, मौरीपालन ५४, उखु २० वटा प्रारम्भिक सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन् । ती सहकारीमा करिब ७५ जनाले प्रत्यक्ष र पाँच लाखले अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएका छन् । हालसम्म ३६ लाख मानिस सहकारीमा आबद्ध छन् ।