‘त्रिशूली ३ ए’ को क्षमता बढाए विद्युत् उत्पादन सस्तो हुने

काठमाडौं, २४ असोज । मित्रराष्ट्र चीनको सहुलियतपूर्ण कर्जामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको ‘त्रिशूली–३ ए’ जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धि गरेमा विद्युत् उत्पादन सस्तो हुने देखिएको छ ।
आयोजनाको निर्माणमा संलग्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, परामर्शदाता नर्थ वेस्ट हाइड्रो कन्सल्टिड. इन्जिनियर्स र इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट र कन्स्ट्रक्सनको जिम्मा पाएको चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसनको पटकपटकको विस्तृत अध्ययनले यो आयोजनाको क्षमता बढाएमा उत्पादनको लागत सस्तो हुने देखिएको हो । वर्तमान ६० मेगावाटबाट बढाएर ९० मेगावाट पुर्‍याउँदा यसबाट उत्पादन हुने विद्युत्को लागत प्रतियुनिट दुई रुपियाँ ३८ पैसा मात्र हुने प्राविधिक, आर्थिक, निर्माण अवधि आदि सबै कारणले उपयुक्त छ ।
प्राधिकरणको आग्रहमा आयोजनाको परामर्शदाता नर्थ वेस्ट हाइड्रो कन्सल्टिड.इन्जिनियर्सले लामो समय लगाएर यसको प्राविधिक, आर्थिक र निर्माणावधिसहित समग्र पक्षको विस्तृत अध्ययन गरेको थियो । सो अध्ययनमा क्षमता बढाउँदा पानीको उपयोग ७ दशमलव ४ प्रतिशतले बढ्ने, विद्युत् उत्पादन ३० मेगावाटले बढ्ने, आयोजनाको आन्तरिक प्रतिफल दर करिब २० प्रतिशत रहने, आयोजनाका सिभिल संरचनाको साइटमा परिवर्तन गर्न नपर्ने र तिनको आकारमा केही परिवर्तन गरे पुग्ने, कुल निर्माण लागत एक सय ३२ मिलियन डलरमा सीमित गर्न सकिने र ठेकेदारले प्रस्ताव गरेकै समयावधि ४७ महिनामा काम सम्पन्न गर्न सकिनेजस्ता फाइदा ती अध्ययनले औँल्याएको छ । आयोजनाको निर्माण लागत एक सय ३२ मिलियन डलर कायम रहँदा यसबाट प्रतियुनिट दुई रुपियाँ ३८ पैसामा विद्युत् उत्पादन हुनसक्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
परामर्शदाताको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि गत बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले त्रिशूली–३ ए जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धिका सम्बन्धमा निर्णय लिन जलस्रोत मन्त्रालयका सहसचिव मोतीबहादुर कुँवरको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय विज्ञ समिति गठन गरेको छ । समितिको आइतबार बसेको बैठकले निर्धारित समयमै अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय गरेको छ । समितिलाई १० दिनको कार्यावधि दिइएको छ ।
विद्युत्को चर्काे अभावका कारण हिउँदमा साप्ताहिक कार्यालय अहिलेको ६ दिनबाट घटाएर ५ दिन बनाउन पर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेका बेला आयोजनाको क्षमता बढाउँदा उत्तम हुने देखिएको छ । यो आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा यसको क्षमता एक सय ४५ मेगावाटसम्म पुर्‍याउनसकिने उल्लेख छ । विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्दा यसको क्षमता ५२, ५५, ६०, ६५, ७२, ७६, ८२, ९४, ११२, १३८ र १४५ मेगावाट क्षमतासम्मको विकल्पका बारेमा अध्ययन भएको थियो ।
१४ डिसेम्बर २००९ मा ६० मेगावाट क्षमताको त्रिशूली–३ ए निर्माणमा इन्जिनियरिङ, प्रक्योरमेन्ट र कन्स्ट्रक्सनको कामको जिम्मा पाएपछि साइट हेर्न गएको चीनको गेजुवा ग्रुपका प्राविधिकले त्रिशूलीको पानीको प्रवाह, आयोजनाको बाँधस्थल, पावरहाउस स्टेसनस्थल आदिको अवलोकन गरेपछि ६० मेगावाट क्षमतामा विद्युत् निकाल्दा दुर्लभ स्रोतको सदुुपयोग हुन नसक्ने ठहर गर्दै यसको क्षमता ९० मेगावाट पुर्‍याउन प्राधिकरणलाई २९ जुन २०१० मा पत्राचार गरेको थियो । तर, सुरुमा ठेकेदारको आवाजलाई प्राधिकरणले सुनेन । उसले पुन सञ्चालक समितिलाई यसका बारेमा लेखेर पठायो । तर, उसले पनि पहिले ध्यान दिन रुचाएन । पुन: पत्राचार गरेपछि मात्रै २ वैशाख ०६८ मा प्राधिकरणले यसका बारेमा अध्ययन गर्न मोहनरत्न शाक्यको संयोजकत्वमा एक समिति बनायो ।
समितिले ३० जेठ २०६८ मा दिएको प्रतिवेदनले आयोजनाको क्षमता वृद्धि गर्दा मुलुकलाई हुने फाइदाका सम्बन्धमा किटानीसाथ उल्लेख गरेको छ । क्षमता अभिवृद्धि गर्दा पानीको अधिकतम सदुपयोग हुने, अधिक विद्युत् उत्पादनबाट सिंगै मुुलुकलाई फाइदा हुने, सस्तो विद्युत्को उत्पादनबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई फाइदा हुने, आयोजनाको बाँध, हेड, पावरहाउस, टनलको लम्बाइ परिवर्तन गर्न नपर्ने, क्याम्प, क्याम्पसाइट, क्याम्पिङ फ्यासिलिटी, मोबिलाइजेसन केही पनि परिवर्तन गर्न नपर्ने, २२० केभी प्रसारण लाइन परिवर्तन गर्न नपर्ने, ३०/३० मेगावाटका तीन युनिट राख्दा एक युनिट मर्मत गर्दा पनि २ युनिटबाट निरन्तर ६० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेजस्ता फाइदाको पक्ष औँल्याएको थियो ।
सरकारले निर्णय गर्ने

काठमाडौं : ऊर्जा मन्त्रालयले ‘त्रिशूली–३ ए’ जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता बढाउनेबारे सरकारले निर्णय गर्ने जनाएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव डा. रवि शर्मा अर्यालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा क्षमता वृद्धि गर्दा सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई फाइदा हुनसक्छ कि सक्दैन, कम लागतमा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने/नसक्नेबारे आर्थिक र प्राविधिक रूपमा अध्ययन गर्नका लागि विज्ञ समिति गठन गरेकाले त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा क्षमता बढाउनेबारे निर्णय गरिने उल्लेख छ । प्राप्त रायसुझावअनुसार समितिले गरेको सिफारिसलाई आधार मानेर निर्णय गरिने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । (सौस)

प्रतिक्रिया