‘अध्यादेशबाट संविधान संशोधन हुँदैन’

काठमाडौं, २२ असोज । पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले विगतमा नयाँ संविधानका विवादित विषयमा करिब–करिब सबै विषयमा सहमति भइसकेको दाबी गरेका छन् ।
काठमाडौंमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले सहमति भईसकेको अवस्थामा जेठ–१४ गते अकस्मात संविधानसभा विघटन भएको बताए । उनले भने, ‘अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न र नयाँ संविधान जारी गर्न संसदको आवश्यकता छ ।’
उनले गणतन्त्रपछि मुलुकमा प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि पनि दलहरु एकढिक्का हुनु पर्ने बाध्यता आएको बताए । उनले भने, ‘सहमतिलाई केन्द्रविन्दु बनाएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।’
पूर्वसभामुख नेम्वाङले अहिले मुलुकमा कुनैपनि संवैधानिक निकाय नभएकाले संविधान संशोधनदेखि नयाँ निर्वाचनमा जान संसदको आवश्यकता रहेको बताए । उनले भने, ‘संविधानको संशोधन अध्यादेशमार्फत गर्न कठिन हुन्छ ।’
एकीकृत माओवादीका नेता अमिक शेरचनले संविधानसभा अहिले विरामी भई थला परेको बताए । उनले राजनीतिक दलको इच्छाशक्तिबाट संविधानसभालाई सञ्चो बनाउन सकिने दाबी गरे ।
कांगे्रस नेता शोभाकर पराजुलीले अध्यादेशका नाममा मुलुकको ऐन नियम संशोधन हुन नसक्ने बताए । उनले नयाँ संविधान लेख्न, अन्तरिम संविधान संशोधन गर्न र नयाँ निर्वाचनमा जान समेत संविधान संशोधनको विकल्प नभएको स्पष्ट पारे ।
नेकपा–माओवादीका नेता देव गुरुङले गत जेठ–१४ पछि संविधानसभा निष्क्रिय मात्र भएको टिप्पणी गरे । उनले संविधान संशोधन र नयाँ निर्वाचनको तयारीका लागि पुनःस्थापना मात्र उत्तम उपाय रहेको बताए ।
एमाले नेता भीम आचार्यले शीर्ष नेताहरुको लहडले मात्रै मुलुक चल्न नसक्ने बताए ।
सद्भावना पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले संविधानसभाका विषयगत समितिबाट समस्या खोज्नेभन्दा ठूला पार्टीका नेताहरुबाट समाधान आशा गरेकै कारण संविधान जारी हुन नसकेको बताए ।