पोखरा विमानस्थल निर्माण पुरानै प्रक्रियाबाट

काठमाडौं, १९ असोज । पोखरामा निर्माण गर्ने भनिएको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टेन्डर प्रक्रिया विवादित भएका कारण अर्को टेन्डर गर्नुपर्ने सरोकारवालाको मागविपरीत नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पुरानै प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने भएको छ । विमानस्थल निर्माणका लागि सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने दातृनिकाय र निर्माण कम्पनी पुरानै प्रक्रियाबाट अघि बढ्न सहमत भएको भन्दै प्राधिकरणले पुरानै प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको हो ।
विमानस्थल निर्माणको टेन्डरका विषयमा तीव्र विवाद उत्पन्न भएपछि गत साता पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव यज्ञप्रसाद गौतमको नेतृत्वमा एक टोली चीन गएको थियो । टोलीमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार विमानस्थल निर्माणका लागि लगानी गर्न चिनियाँ एक्जिम बैंक अहिले पनि तयार छ । टेन्डरमा अनुमानित बजेटभन्दा दोब्बर बढी बजेट लगानी दाबी गरेको कम्पनीले समेत टेन्डर बजेटमै काम गर्न तयार रहेको पत्र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पठाएको छ ।
एक्जिम बैंकको सहुलियत ऋण पाउनका लागि २० अक्टोबरसम्म सहमति गरिसक्नुपर्ने कुनै सर्त नरहेको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए । यसअघि एक्जिम बैंकले २० अक्टोबरसम्म लगानीका लागि दुई देशबीच सहमति भइसक्नुपर्ने सर्त राखेको थियो । वार्ताका क्रममा एक्जिम बैंकले पोखरा विमानस्थलमा लगानी गर्न आफू जुनसुकै बेला तयार रहेको जानकारी दिएको उनको भनाइ छ । टेन्डर प्रक्रिया विवादित भए पनि ऋण दिने बैंक र लगानी गर्ने कम्पनीले लचकता देखाएका छन् ।
चिनियाँ सिएएमसी कम्पनीले विमानस्थल निर्माणका लागि प्राधिकरणले गरेको टेन्डर बजेटकै आधारमा काम गर्न पत्र पठाएको बताएको छ । प्राधिकरणले गरेको टेन्डरको वित्तीय बजेट एक सय ७० मिलियन भए पनि प्रतिस्पर्धी तीनवटा कम्पनीमध्ये सिएएमसीले सबैभन्दा कम तीन सय पाँच मिलियन डलर प्रस्ताव गरेको थियो । त्यस्तै प्रतिस्पर्धामा उत्रेका अन्य दुई कम्पनी सिनो हाइड्रो र चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसनले योभन्दा बढी रकम प्रस्ताव गरेका थिए । टेन्डरमा चिनियाँ कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने सर्त एक्जिम बैंकको छ । अनुमानितभन्दा दोब्बर बजेट प्रस्ताव भएपछि विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अन्यौलमा परेको थियो ।
एक्जिम बैंक र सिएएमसी इच्छुक भएमा पुरानै प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्न सकिने प्राधिकरणको निष्कर्ष छ । ‘यति ठूलो निर्णय प्राधिकरण एक्लैले गर्न सक्दैन । यसका लागि राजनीतिक सहमतिका आधारमा निर्णय हुनुपर्छ ।’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री पोस्टबहादुर बोगटी पनि विवाद नआउने गरी पारदर्शी रूपमा काम हुनुपर्ने पक्षमा रहेको उनको भनाइ छ ।
विमानस्थल इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट र कन्सट्रक्सन (इपिसी) मोडलबाट बनाउनुपर्ने व्यवस्था प्राधिकरणको छ । ०३१ सालमा नै पोखराको छिन्नेडाँडामा तीन हजार एक सय ६ रोपनी जग्गा विमानस्थल निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको थियो । तर, सरकारी बजेट अभाव र दातृनिकाय फेला नपर्दा विमानस्थल निर्माण अलपत्र पर्दै आएको छ । प्राधिकरणले यसअघि जापानी दातृनिकाय जाइकाको सहयोगमा १२ अर्ब ७७ करोड ५० लाख रुपियाँमा फोर डी स्तरको विमानस्थल निर्माणको प्रस्ताव हाले पनि त्यो पास हुन सकेन ।
पछि चीन सरकारले त्यहाँको एक्जिम बैंकमार्फत सहुलियत ऋणमा विमानस्थल बनाउने भएपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निर्माण कम्पनी छनोटका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । विमानस्थलका लागि जग्गा अधिग्रहण गरेको लामो समय भइसक्दा पनि उल्लेख्य रूपमा काम हुन सकेको छैन । आर्थिक सर्वेक्षण ०६८/६९ का अनुसार विमानस्थलका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गामा गतवर्ष आली तथा कान्ला सम्याई ग्रेडिङ गर्ने र पर्खाल लगाउने काम मात्र भएको छ । चालू आव ०६९/७० मा रनवे स्ट्रिपका लागि आंशिक रूपमा माटोको काम गर्न ठेकेदार छनोट गर्नेे र विमानस्थल निर्माणका लागि थप चार सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने सरकारको योजना छ । सरकारले ल्याएको एक तृतीयांश बजेटमा पनि पोखरा विमानस्थल निर्माणलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।