नयाँदिल्ली : भारतको सत्तारुढ संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (युपिए) मुलुक बेच्न लागिपरेको ठहर गर्दै भारतको क्षेत्रीय दल तृणमूल कांग्रेसले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने जनाएको छ । यसअघि तृणमूल स्वयं युपिए गठबन्धनको सरकारमा आबद्ध थियो । तर, कंग्रेस आई नेता डा. मनमोहन सिंह नेतृत्वको कन्द्र सरकारले खुद्रा व्यापारमा विदेशी पुँजी प्रवेश खुला गर्ने निर्णय गरेपछि तृणमूलले सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ ।
सरकारको निर्णयको चर्को आलोचना गर्दै आएकी तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जीले सोमबार सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउने खुलासा गरेकी हुन् । भारतीय संसद्को आगामी सत्रमा प्रस्ताव दर्ता हुनसक्ने संकेत उनले गरिन् । राजधानी नयाँदिल्लीमा सरकारविरोधी र्यालीलाई सम्बोधन गर्दै बनर्जीले भनिन्, ‘सुधारका नाममा सरकारले मुलुकमा लुट मच्चाउने र साना किसानको रोजगारी खोस्ने दुष्कर्म गरिरहेको छ । यदि सरकारले देश बेच्न खोज्छ भने जनताले यसको डटेर प्रतिरोध गर्नेछन् । यो नै प्रजातन्त्रको सुन्दरता हो ।’ सर्वसाधारणको जनजीविकाको आधार भत्काउने अधिकार सरकारसँग नरहेको जिकिर उनले गरिन् । खुद्रा व्यवसायमा निम्न तथा मध्य आय भएका करोडौँ भारतीय आश्रित रहेकाले यसमा विदेशी लगानी खुला गरिए उनीहरूको रोजिरोटी संकटमा पर्ने धारणा बनर्जीले राख्दै आएकी छिन् । तृणमूलले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउने जनाए पनि यसबाट सरकार ढल्ने सम्भावना भने न्यून रहेको बताइन्छ । कंग्रेस आईका नेताहरूका अनुसार पाँच सय ४५ सदस्य लोकसभामा तीन सय सांसद अझै सरकारको पक्षमा छन् ।
‘राजनीतिमा म व्यक्तिगत स्वार्थका लागि लागेकी होइन, मैले जनताका लागि राजनीति गरेकी हुँ । बरु मलाई जेलमा कोचियोस्, जनताका पक्षमा बोल्न म डराउँनेछैन,’ बनर्जीले भनिन् । साथै उनले सरकारविरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन गर्न पार्टीपंक्तिलाई निर्देशन पनि दिइन् । हरियाणामा नोभेम्बर २ लखनउमा नोभेम्बर १७ मा प्रदर्शन गर्ने जानकारी उनले दिइन् । सरकारविरोधी प्रदर्शनमा उत्तर प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल समाजवादी पार्टीको समर्थन जुटाउन समाजवादी अध्यक्ष मुलायमसिंह यादवसँग परामर्श गरेको समेत उनले खुलाइन् । ‘सरकार जनताका लागि हो । व्यापारी, किसान तथा सर्वसाधारणको सुरक्षा गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो,’ उनले भनिन् ।
केही महिनाअघि केन्द्र सरकारले खुद्रा व्यवसायमा विदेशी पुँजी निवेश खुला गर्ने प्रस्ताव ल्याउँदा पनि बनर्जीले चर्को आलोचना गरेकी थिइन् । उनको दबाबका कारण प्रस्ताव फिर्ता लिन केन्द्र सरकार बाध्य भएको थियो । उनको अल्टिमेटमलाई बेवास्था गर्दै केन्द्र सरकारले प्रस्ताव पारित गरेपछि उनले सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता गर्ने जनाएकी हुन् । (एजेन्सी)
प्रतिक्रिया