हालीमुहाली गर्ने कर्मचारीलाई सर्वोच्चको धक्का

काठमाडौं, १२  असोज । सर्वोच्च अदालतले निजामती प्रशासनका आधिकारिक र राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनमा आबद्ध पदाधिकारी तथा सदस्य कर्मचारीलाई सरकारले आवश्यकताअनुसार सरुवा गर्न पाउने आदेश जारी गरेको छ ।
सरुवा बदरको मागसहित दायर रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले बिहीबार सरकारले आवश्यकताअनुसार ट्रेड युनियनको केन्द्र, क्षेत्र र जिल्ला सबै तहमा आबद्ध कर्मचारीको सरुवा गर्नसक्ने आदेश दिएको हो । सिरहा नापी कार्यालयका अमिन चिसेन्द्र यादवले आफू निजामती कर्मचारी संगठनको जिल्ला समिति सदस्य भएकाले कपिलवस्तुमा गरिएको सरुवा निजामती सेवा ऐन र ट्रेड युनियन सम्झौताविपरीत रहेको दाबी गर्दै सरुवा बदरको माग गरेका थिए ।
राजनीतिक ‘रक्षा कवज’का आधारमा सरकारलाई धम्क्याउँदै आकर्षक ठाउँमा बस्दै आएका ६ युनियनका पदाधिकारी र ट्रेड युनियन ऐनअनुसार सहमतिबिना सरुवा गर्न नपाइने जिकिर गर्ने कर्मचारीलाई सरुवा गर्न सरकारले बाटो खोलिदिएको छ । निजामती प्रशासनमा एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी दलनिकट चार र अन्य दुई गरी राष्ट्रियस्तरका ६ वटा कर्मचारी युनियन छन् । युनियनको रवाफमा वर्षाैंदेखि आकर्षक ठाउँमा बसी हालीमुहाली गर्दै आएका कर्मचारीलाई सर्वाेच्चको आदेशले धक्का पुगेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश बैद्यनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले निजामती सेवा ऐनअनुसार राष्ट्रियस्तरका र आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीको सरुवा हुन नसक्ने र उनीहरूको इच्छालाई मध्यनजर गर्नुपर्ने भन्ने कतै नदेखिने उल्लेख गरेको छ । निजामती कर्मचारी युनियनको पदाधिकारी हुँदैमा सरुवा र बढुवाजस्तो सामान्य प्रशासनिक काममा उसको इच्छाअनुसार मात्र हुनुपर्ने भनी मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ ।
कर्मचारीलाई प्रदान गरिएको ट्रेड युनियनसम्बन्धी मौलिक हक निरपेक्ष नभई कर्तव्यसँग सम्बन्धित रहेको आदेशमा उल्लेख छ । ‘मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनको जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्नु निजामती कर्मचारीको प्रमुख दायित्व हुन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘एउटा युनियनको पदाधिकारी हुँदैमा सरुवा र बढुवाजस्तो सामान्य प्रशासनिक कामकारबाहीमा उसको इच्छाअनुसार मात्र हुनुपर्ने भनी मौलिक हकको व्याख्या गर्नु सार्वजनिक प्रशासनको उद्देश्य तथा कानुन र न्यायको सिद्धान्तअनुरूप हुन सक्दैन ।’