निजामती प्रशासनमा ठूलो रिक्तता हुने

काठमाडौं, १० असोज । राष्ट्रपति कार्यालय तथा विभिन्न मन्त्रालयका ६ सचिवले यसै महिना एकैचोटि अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । उमेर हदबन्दी तथा सेवाअवधि पूरा भएकाले उनीहरूले २३ असोजदेखि लागू हुने गरी सरकारी सेवाबाट अनिवार्य अवकाश लिने भएका हुन् ।

आधा दर्जन वरिष्ठ सचिवहरूले एकैपटक अवकाश लिँदा निजामती प्रशासन क्षेत्रमा ठूलै रिक्तता देखिने विज्ञहरूले बताएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव वामनप्रसाद न्यौपाने, प्रधानमन्त्री कार्यालयका ताना गौतम, उद्योग मन्त्रालयका उमाकान्त झा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका भगवतीकुमार काफ्ले, प्रधानमन्त्री कार्यालयकी बिन्द्रा हाडा, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयका बालानन्द शर्मा पौडेलले एकै दिन अवकाश पाउन लागेका हुन् । निजामती किताबखानाका अनुसार यी ६ जना सचिव २४ असोज २०६४ बाट लागू हुने गरी सो पदमा बढुवा भएका थिए ।
महत्त्वपूर्ण निकायको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका वरिष्ठ ६ सचिवले एकैपटक अवकाश लिएर जाँदा निजामती प्रशासनमा अनुभवी नेतृत्वको अभाव हुने देखिएको छ । यसअघि मुख्यसचिवमा लीलामणि पौड्याललाई गरिएको नियुक्तिप्रति असहमति जनाउँदै शंकरप्रसाद कोइराला, श्यामप्रसाद मैनाली, त्रिलोचन उप्रेती, अवनिन्द्रकुमार श्रेष्ठ र सुशीलजंगबहादुर राणाले पनि एक साताको फरकमा पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यतिबेला राजीनामा नदिएको भए उनीहरू पनि अहिले अनिवार्य अवकाश पाउनेमा पर्थे ।
अवकाशपछि आधा दर्जन मन्त्रालय तथा सरकारका महत्त्वपूर्ण कार्यालय चार महिनासम्म कामचलाउ सचिवको भरमा चल्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ सचिव बढुवाका लागि आगामी माघसम्म
कुर्नुपर्छ । सरकारले वरिष्ठ सहसचिवहरूमध्येबाट छनोट गरी वर्षमा दुईपटक अर्थात् साउन र माघमा मात्र सचिव बढुवा गर्न पाउँछ । बढुवा नगरुन्जेलसम्मका लागि कार्यबाहक सचिवहरूले मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् । ‘मुख्यसचिव नियुक्तिको विषयलाई लिएर पाँच सचिवले गत साउनमा राजीनामा नदिएको भए अहिलै एकपटक ११ जना सचिवले अनिवार्य अवकाश पाउँथे र प्रशासन क्षेत्रमा निकै ठूलो रिक्तता हुन्थ्यो,’ एक सचिवले भने, ‘तर, उहाँहरूले त्यतिबेला नै राजीनामा दिएकाले अहिले कम क्षतिको महसुस गर्न सकिन्छ ।’
अनुभवी सचिवहरूको ठूलो जमातले एकैपटक अनिवार्य अवकाश लिँदा प्रशासन सञ्चालनमा निकै ठूलो समस्या र अन्तराल देखिने ती सचिवको भनाइ थियो । उनले थपे, ‘त्यो ग्याप पूरा गर्न सरकारले अनुभवी सचिवलाई पुन: करार वा अन्य कुनै नीति बनाएर काममा लगाउन सक्छ । विदेशमा अनुभवी सचिवहरूलाई निश्चित अवधिका लागि काममा लगाउने गरिएको उनले उल्लेख गरे । तथापि नेपालमा अहिलेसम्म यस्तो परिपाटी छैन ।
राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव वामनप्रसाद न्यौपानेले सचिवहरू आउनेजाने क्रम सामान्यजस्तै भए पनि ठूलो संख्यामा एकैपटक सचिवहरू रिक्त हुँदा अप्रत्यक्ष असर पर्नजाने बताए । ‘एउटा कर्मचारीले अवकाश लिँदा सरकारले त्यस कर्मचारीमाथि गरेको सम्पूर्ण लगानीले पनि सँगै अवकाश लिन्छ,’ सचिव न्यौपानेले भने, ‘त्यसलाई जोगाइराख्न सरकारले रिटायर्ड भएका कर्मचारीलाई कसरी काममा लगाउन सकिन्छ भन्ने नीति बनाउनु आवश्यक छ ।’ नयॉ आएका सचिवले पुराना सचिवबाट धेरै कुरा सिक्नसक्ने उनले उल्लेख गरे ।
निजामती कर्मचारीतन्त्रमा बेथिति र अनुभवहीनताकै बीच काम हुने गरेकाले प्रशासनतन्त्रमा समस्या देखिएको सचिव न्यौपानेको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘यो बेथिति र अनुभवहीनताका आधारमा हुने काम रोक्न सरकारी तबरबाटै नीति बनाएर लागू गरिनुपर्छ ।’ सरकार बदलिएलगत्तै कर्मचारी पनि बदलिने परिपाटीले पनि प्रशासनमा समस्या देखिएको उनले बताए ।
महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका सचिव बालानन्द पौडेलले पनि छ/छजना सचिवले अनिवार्य अवकाश लिँदा कर्मचारीतन्त्रमा निकै ठूलो ग्याप हुने बताए । उनले भने, ‘पुराना सचिवले जुन स्प्रिटमा काम गरिरहेका हुन्छन्, त्यसअनुसार नयॉ सचिवले काम नगर्न सक्छ ।’ नयाँ आउने सचिवसँग अनुभव कम हुने भएकाले पनि पाँच/छ महिना काम सिक्नै लाग्ने उनको भनाइ छ । सचिव पौडेलले भने, ‘त्यतिन्जेल रिटायर हुनलागेका सचिवहरूलाई नै काममा लगाएर नयाँ आएका सचिवलाई कामको तरिकाबारे सिकाउन सकिन्छ ।’
सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले सचिवहरूको अवकाश सरकारले चाहेर पनि रोक्न नसक्ने बताए । एकैपटक छ/छजना सचिवले अनिवार्य अवकाश लिँदा निजामती प्रशासनमा असर पर्ने देखिए पनि सरकारले त्यसको सन्तुलन मिलाउने उनको भनाइ छ । मन्त्री यादवले भने, ‘हामीसँग एकसेएक योग्य सचिव तथा सहसचिव हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट काम चलाउ‘छौँ ।’