अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न प्राधिकरण सक्रिय

काठमाडौं, ४ असोज । अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पुन: सक्रिय भएको छ ।
अघिल्ला ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टका पालामा अतिक्रमित जग्गाको तथ्यांक संकलन गरेर केही पहल सुरु गरेको प्राधिकरण पुन: जग्गा प्राप्तिका लागि सक्रिय भएको हो । प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको २५ हजार ४६ रोपनी जग्गामध्ये २१ विभिन्न केन्द्र, सबस्टेसन, आयोजना, प्रयोगशालालगायत एक हजार चार सय ७२ रोपनी जग्गा अतिक्रमित अवस्थामा भेटिएको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणको काठमाडौंस्थित बालाजु सबस्टेसनको जग्गा ३६ रोपनी २ आनामध्ये ३५ रोपनी १४ आना जग्गा अतिक्रमित भएपछि अतिक्रमण गर्नेविरुद्ध भने प्राधिकरण मुद्दा हालेको छ ।
‘हामी क्रमश: अतिक्रमित जग्गा आफ्नो नाममा बनाउनका लागि सक्रिय भएका छौँ,’ प्राधिकरण सामान्य सेवा विभागकी प्रमुख शान्तिलक्ष्मी शाक्यले भनिन्, ‘बुधबार मात्र कर्मचारी तथा युनियनका प्रतिनिधिसमेत बोलाएर छलफल भएको छ, म प्रमुख भएर आएपछि पनि अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्नका लागि पत्राचारसमेत गरिसकेको छु ।’
बुधबार बसेको छलफलले लमही सबस्टेसन र कुँडहर सबस्टेसनको अतिक्रमित जग्गा फिर्ताका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ । लमही सबस्टेसनको चार बिगाह ५ कठ्ठा जग्गामध्ये १० बिगाह र कुँडहरको ६७ रोपनीमध्ये ३२ रोपनी जग्गा अतिक्रमित भएको छ । अतिक्रमित व्यक्ति, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकायलगायत सरोकारवाला निकायहरूबीच छलफल गरेर अतिक्रमित जग्गा फिर्ताका लागि समितिले पहल गर्ने छ । ‘धेरै जग्गा अतिक्रमित भएकाले दुईवटा सबस्टेसनबाट सुरु गरेका छाँै, अब सबै आयोजना, प्रयोगशालालगायतका लागि यसैगरी समिति गठन गरेर आफ्नो बनाउन पहल सुरु गरिन्छ,’ संयोजक शाक्यले भनिन् ।
प्राधिकरणका अनुसार बालाजुको जग्गा मिचिएबारे एक वर्षअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा ४० जनाविरुद्धको मुद्दा विचाराधीन छ । पहिला अन्य व्यक्तिहरूको नाममा लालपुर्जा दिने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले नै हालै जग्गा प्राधिकरण भएकै पत्र पठाएपछि अहिले प्राधिकरणलाई मुद्दा जित्न धेरै सजिलो भएको छ ।
चलनचल्तीको भाउअनुसार अतिक्रमित जग्गाको मूल्य करिब ६ अर्ब पर्छ । प्राधिकरणका अनुसार त्रिशूली जलविद्युत्को दुई हजार तीन सय ४२ रोपनीमध्ये एक हजार एक सय ७४ रोपनी, सुर्खेत वितरण केन्द्रको एक सय ३१ रोपनीमध्ये एक सय १८ रोपनी, फर्पिङ जलविद्युत्को तीन सय २४ रोपनीमध्ये ६६ रोपनी, सुनकोसी जलविद्युत्को एक हजार एक सय ३० रोपनीमध्ये ३१ तथा कुलेखानी दोस्रोको आठ सय ४७ रोपनीमध्ये १० रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको छ । त्यसैगरी धनकुटा वितरण केन्द्रको २४७ रोपनीमध्ये सात रोपनी, कुलेखानी प्रथमको ३३३५ मध्ये ६ रोपनी, जलेश्वर वितरण केन्द्रको २.५ रोपनी र कालीगण्डकीको २५३८ मध्ये दुई रोपनी जग्गा अतिक्रमित अवस्थामा छ ।
चार महिना मात्र ऊर्जामन्त्री भएका विष्टको पालामा प्राधिकरण जग्गा र अतिक्रमित जग्गाको अवस्था संकलन गरेर आफ्नो जग्गा फिर्ताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो तर उनी मन्त्रीबाट हटेसँगै जग्गा फिर्ताका लागि तदारुकता देखाइएको थिएन । प्राधिकरणले समेत जग्गा फिर्ताको तदारुकता नदेखाउँदा अधिकांश जग्गा अहिले पनि अतिक्रमित अवस्थामै रहेको र अब समिति सक्रिय भएपछि प्रशासनको सहयोगमा समेत जग्गा प्राप्ति गर्न सजिलो हुनेछ ।
प्राधिकरण आफ्नो अर्बांै पर्ने जग्गा फिर्ता गराउन पछिल्लो एक वर्षदेखि उदासीन बन्दै आएको थियो । विष्ट मन्त्री छउञ्जेल जग्गा फिर्ताका लागि सक्रिय देखाए पनि पछिल्लो समय खासै सक्रियता देखाएको थिएन ।
जग्गा अतिक्रमित हुँदा अधिकांश सम्बन्धित आयोजना, सबस्टेसन, प्रयोगशाला र वितरण केन्द्रका कर्मचारीलाई थाहा भए पनि उनीहरू मुकदर्शक बनेकै कारण जग्गा अतिक्रमण भएको अध्ययनक्रममा देखिएको थियो तर अतिक्रमित भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि अझै पूर्ण चासो दिएका छैनन् ।
बूढीगण्डकी आयोजनाको परामर्शदाता छनोट

काठमाडौ : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट गरेको छ ।
प्राधिकरणले तीन परामर्श दातामध्येबाट पहिलो छनोटमा ट्राकबेल इन्जिनियरिङ फ्रान्स छनोट भएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । परामर्शदातासाग नेगोसेसन गर्नका लागि प्राधिकरण सञ्चालक सदस्य डा. केपी दुलालको संयोजकत्वमा रहेको समितिले उक्त परामर्शदाता छनोट गरेको हो । पूर्वअध्ययन सम्भावता गरेको २८ वर्षपछि आयोजनालाई अघि बढाउन गत फागुनमा छ परामर्शदाता छनोट गरेको प्राधिकरणले गत असार अन्तिम साता तीन परामर्शदाता छनोट गरेको थियो ।
बूढीगण्डकी परामर्शदाताका लागि २४ वटा अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त संस्थाले निवेदन दिएका थिए । आर्थिक र प्राविधिक रूपमा उत्कृष्ट अंक पाउने तीनमध्येबाट छनोट गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । एक–डेढ अर्बको लागतमा हुने सम्भाव्यता अध्ययन आगामी सन् ०१३ को डिसेम्बरमा सकिने र सन् ०१४ भित्र बूढीगण्डकी विद्युत् आयोजना नै सुरु गर्ने र सन् ०२० भित्रै पूरा गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणको छ ।