सहमतिको भाका सार्दै प्रमुख दलहरू

काठमाडौं, ३ असोज । राजनीतिक गतिरोधको निकासका लागि निर्णायक सहमति गर्ने आश्वासन दिँदै आएका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू सहमति पहिले कि सरकार गठन भन्ने विवादमै अल्झिएका छन् । मंगलबार मधेसी मोर्चासहित बसेको प्रमुख चार शक्तिको वार्तामा संविधानका विवादित विषयमा छलफल भए पनि टुंगो भने लाग्न सकेन ।
भदौभित्रै संविधानसभा पुन:स्थापना वा नयाँ चुनावको विकल्प प्रस्तुत गर्ने बताउँदै आएका प्रमुख दलहरूले त्यस अवधिमा सहमति नगरेपछि संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने भाका सार्दै आएका थिए । आइतबारको बैठकमा उनीहरूले मंगलबारसम्म व्यवस्थित छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने बताएका थिए । तर, मंगलबारको बैठकमा पनि संविधानका विवादित विषय र सहमतिअघि सरकार परिवर्तन गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा कुरा नमिलेपछि बुधबारसम्म सहमतिको प्रयास गर्ने भन्दै नेताहरू बाहिरिएका थिए ।
‘संविधानका विवादित विषयमा भोलि (बुधबार)सम्ममा सहमति खोजौँ भन्ने कुरा भएको छ,’ एमाओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले भने, ‘नभए चुनावमा जाने विषयमा छलफल हुनेछ ।’
सत्तारूढ दल एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले बैठकमा संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाएर संविधानसभा पुन:स्थापनामार्फत संविधान जारी गरेपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । प्रतिपक्षी कांग्रेस र एमालेले भने यसअघि भएका सहमति एमाओवादीले उल्लंघन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै सहमतिपूर्व विश्वासको वातावरण बनाउन सहमतीय सरकार गठन गर्नुपर्ने अडान दोहोर्‍याएका थिए । यसअघि पनि विवादित विषयमा सहमति जुटाउने भाका सार्दै आएका प्रमुख दलका नेताहरूले संविधानका विवादित विषयमा बुधबारसम्म सहमति नभए चुनावको विकल्पमा छलफल गर्ने बताएका छन् ।
कांग्रेस, एमालेले २ जेठमा भएको सहमति कार्यान्वयनको प्रतिबद्धतासहित सहमति गरी संविधान जारी गर्नुअघि सहमतिको सरकार गठन गरे संविधानसभा पुन:स्थापनामा जान सकिने अन्यथा नयाँ चुनावको विकल्पमा जाने बताएका छन् । ‘संविधानका विषयमा जेठ २ गते भएको सहमतिलाई आधार बनाएर अघि बढौँ, संविधानका विषयमा अरू सहमति गर्नु जरुरी छैन त्यसअघि विश्वासको वातावरण बनाउन सहमतीय सरकार गठन गरौँ भन्ने कुरा हामीले राखेका छौँ,’ कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने, ‘भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि पनि विश्वासको वातावरण हुनुपर्छ, नभए नयाँ चुनावमा जानुपर्छ ।’
२ जेठमा प्रमुख चार दलबीच बहुजातीय ११ प्रदेशको संख्या तोक्ने र संघीय आयोग गठन गरी त्यसैले प्रदेशको नामकरण गर्ने सहमति भएको थियो । पछि उक्त सहमतिलाई एमाओवादीले उल्ट्याएको थियो ।
उनीहरूले संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुट्न नसके नयाँ चुनावमा जाने बताउँदै आएका छन् । मंगलबारको वार्तामा पनि कांग्रेस र एमालेले संविधानका विवादित विषयमा सहमति खोज्ने आधार २ जेठमा भएको सहमतिलाई बनाउनुपर्ने अडान राखे । तर, त्यसअघि सहमति कार्यान्वयनमा विश्वासको वातावरण बनाउन सहमतिको सरकार बनाउनुपर्ने उनीहरूको तर्क थियो । सहमतिअघि सरकार परिवर्तनमा एमाओवादी र मधेसी मोर्चा सहमत छैनन् । संघीयतालगायत संविधानका विवादित विषयमा २ जेठमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न एमाओवादीले लिखित प्रतिबद्धता जनाए र त्यसअघि सहमतीय सरकार गठनमा सहमत भए संविधानसभा पुन:स्थापनामा लचिलो हुने बटमलाइन कांग्रेस–एमालेले प्रस्तुत गरेका छन् ।
‘संविधानका विवादित विषयमा विश्वासयोग्य सहमति गर्न पनि दलहरूबीचको अविश्वास हटाउनुपर्छ, दलहरूबीच गम्भीर अविश्वास छ, यसलाई हटाउन राष्ट्रिय सहमति कसरी बनाउने भन्नेमा छलफल केन्द्रित छ,’ एमाले नेता भीम रावलले सौर्यसँग भने, ‘व्यवस्थित छलफल गरेर विवादित विषय टुंग्याऊँ र त्यसअघि सहमतिको सरकार गठन गरौँ भन्ने कुरा हामीले राखेका छौँ ।’
एमाओवादीले भने ११ प्रदेशको विगतको सहमतिको साटो १४ प्रदेशकै कुरा मंगलबारको बैठकमा पनि उठाएको थियो । संविधानका विवादित विषयमै बुधबार पुन: वार्तामा बस्ने भएका छन् । बुधबारको वार्ताले पुन:स्थापनाको टुंगो नलगाए नयाँ चुनावको विकल्पमा छलफल गर्ने नेताहरूको भनाइ छ । ‘भोलिसम्म मात्र संविधानका विवादित विषयमा छलफल हुन्छ,’ एमाओवादी प्रवक्ता सापकोटाले भने, ‘त्यसमा सहमति जुट्न नसके त्यसपछिको छलफल नयाँ चुनावको विषयमा हुन्छ ।’
पुन:स्थापनामा सहमति नजुटी चुनावका विकल्पमा गए सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई नदिने पनि प्रवक्ता सापकोटाले बताए । विगतमा संविधान जारी गर्नुअघि कांग्रेस नेतृत्वमा सहमतीय सरकार गठनसम्बन्धी पाँचबुँदे सहमति भएको थियो । नयाँ चुनावको विकल्पमा गए सहमतिको पुरानो आधार भत्किने तर्क एमाओवादीले गर्दै आएको छ ।
‘एमाओवादी २ जेठको सहमतिमा फर्के पुन:स्थापना’
काठमाडौं : विगतका सहमतिअनुरूप संविधानका विवादित विषयको टुंगो लागे नयाँ संविधान घोषणाका लागि संविधानसभा पुन:स्थापना गर्न एमाले सहमत हुने भएको छ ।
मंगलबार बसेको स्थायी समिति बैठकले २ जेठमा भएको सहमतिमा एमाओवादी फर्के र त्यसअघि सहमतीय सरकार गठन गर्न तयार भए संविधान घोषणाका लागि संविधानसभा पुन:स्थापनामा जाने निर्णय गरेको हो । राजनीतिक निकासका लागि दलहरूबीच भएको पछिल्लो संवादका विषयमा छलफल गर्न बल्खुस्थित पार्टी मुख्यालयमा मंगलबार स्थायी समिति बैठक बसेको थियो । यसअघि केन्द्रीय कमिटीले संविधानसभा पुन:स्थापनालाई अस्वीकार गर्दै नयाँ चुनावमार्फत राजनीतिक निकास निकाल्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, पछिल्लोपटक संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाएर सहमत बुँदा समावेश गरी संविधान जारी गर्ने विषयमा प्रमुख दलहरूबीच छलफल चलेपछि अध्यक्ष झलनाथ खनाल पनि पुन:स्थापनाकै पक्षमा देखिएका थिए ।
‘संविधानका विवादित विषयमा जेठ २ गते भएको सहमतिमा एमाओवादी आउँछ भने संविधान घोषणाका लागि संविधानसभा पुन:स्थापना गर्न सकिन्छ,’ उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सौर्यसँग भने, ‘त्यस्तो विश्वासयोग्य सहमति हुन सकेन भने एमाले ताजा जनादेशबाट राजनीतिक निकास निकाल्नुपर्ने अडानमा रहनेछ ।’
मंगलबार नै बसेको चार दल बैठकमा पुन:स्थापनाबारे बुधबार अन्तिमपटक सहमति प्रयास गर्ने र सहमति नभए नयाँ चुनावमा जाने विषयमा छलफल भएपछि स्थायी समिति बैठक बसेको हो । बैठकमा अध्यक्ष खनालले दलहरूबीच भएको वार्ताबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । तर, स्थायी समिति सदस्यले विगतमा भएको सहमति माओवादीले उल्ट्याउँदै लगेकाले फेरि हुने सहमति कार्यान्वयन हुने विश्वासको आधार तयार हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै पुन:स्थापनाका विषयमा निर्णय लिनुपरे केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएर निर्णय लिनुपर्ने आवाज उठाएका थिए ।
‘ताजा जनादेशमा जानुपर्ने निर्णय केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेकाले पुन:स्थापनाको विकल्पमा जाने निर्णय लिनुपर्दा केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर निर्णय लिनुपर्छ भन्ने बैठकमा कुरा उठेको थियो,’ एक सदस्यले भने, ‘जेठ २ गतेको सहमतिमा एमाओवादी फर्कने विश्वसनीय आधारविना संविधानसभा पुन:स्थापनाको पक्षमा उभिन सकिँदैन ।’ (सौस)