राष्ट्रपतिको सचेत संकेत

राष्ट्रिय सरकार गठन गरेर मुलुकको समस्या हटाउनेतर्फ राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले ध्यान नदिएपछि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले नयाँ निर्वाचनका लागि अर्को सरकार गठन गर्न आह्वान गर्नसक्ने संकेत गरेका छन् । सहमतिका आधारमा सबै काम कुरा टुंग्याउन दलका नेताहरूलाई बारम्बार अनुरोध गर्दासमेत नटेरेपछि राष्ट्रपतिले आपैँm अग्रसर हुनुपर्ने महसुस गरेको बुझिन्छ । पछिल्लोपटक आइतबार चार ठूला दलका शीर्ष नेतासँगको भेटघाटमा राष्ट्रपतिले सहमतिका लागि पुन: अह्वान गर्दै अन्यथा आफूले अध्यादेश जारी नगर्ने अवस्था आउने बताए । आफूले बाधाअड्काउ फुकाउनुपर्ने आसय व्यक्त गर्दै भरसक नेताहरूले नै बाधाअड्काउ फुकाइदिनुपर्ने धारणा राष्ट्रपतिले राखे । वास्तवमा अहिले राजनीतिक संकट र संवैधानिक गतिरोध राष्ट्रपतिले हल गर्ने होइन । दलका नेताहरूले नै गाँठो फुकाउनुपर्ने विषय हो । तर, देश–दुनियाँ भाँडमा जाओस्, आफ्नो अडान नछाड्ने एनेकपा (माओवादी)को कार्यशैलीले जहिले पनि वार्तालाई असफलतामा टुंग्याउने गरेको छ । मुलुक डुब्न लागेको छ, राजनीतिक संकटबाट फाइदा उठाउनेहरूले जनतालाई अत्यन्तै दु:ख दिएका छन् । यो अवस्थामा पनि ठूला दलका शीर्ष नेताहरू सहमतिमा नपुगेपछि स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रपतिले दह्रो कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ । तर, राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सरकार गठन गर्न आह्वान गर्नुअगावै नेताहरूले राष्ट्रिय सरकार गठन गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ । यो लोकतान्त्रिक पद्धतिको मर्मअनुरूप पनि हुन्छ । तसर्थ यसतर्फ दलका नेताहरू सक्रिय हुन जरुरी छ ।
प्रमुख दलहरूले सहमतिमा निकास नदिए नयाँ चुनाव प्रयोजनका लागि सहमतीय राष्ट्रिय सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिले आह्वान गर्न सक्छन् । मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर लामो समय राख्दा आइलाग्नसक्ने समस्याप्रति सचेत हुन जरुरी छ । तसर्थ, राष्ट्रपतिले कदम चाल्नुअगावै दलका नेता सहमतिमा पुग्नुपर्छ । राष्ट्रपति यादवले पछिल्लो भेटमा दलहरूले राजनीतिक निकासबारे छिट्टै सहमति नगरे आफूले केही दिनभित्र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ अनुसार सहमतीय सरकार गठन गर्नसक्नेतर्फ औँल्याएर आफू संकटप्रति गम्भीर रहेको जनाउ दिएका छन् । वास्तवमा राष्ट्रपति चिन्तित हुनु स्वाभाविक हो । यसलाई अन्यथा रूपमा लिनुहँुदैन । राष्ट्रलाई संकटको भुमरीबाट मुक्त गर्न वर्तमान सरकारले कुनै पहल गर्ने देखिँदैन । जहिले पनि अध्यादेश तयार गर्ने र राष्ट्रपति कार्यालयमा लगेर थुपार्ने कामले जनताले सुविधा पाउँदैनन् र यो लोकतान्त्रिक पद्धति पनि होइन । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई आफँैले आकाश थामेको हुँदा छाड्नै नमिल्ने बच्कना तर्क प्रस्तुत गरेर कुर्सी नछाड्ने अभिव्यक्ति दिँदैछन् । वास्तवमा अहिलेको सम्पूर्ण समस्याको जड नै वर्तमान कामचलाउ सरकार बनेको छ । किनभने यदि चुनावमा जाने हो भने राष्ट्रिय सरकार नै पहिलो सर्त हो । त्यस सरकारले चुनाव गराउने काम गर्छ र निर्वाचित संसद्ले संविधानका विवादित विषय मिलाउँछ । पहिला नै विवादित विषय मिलाउने अनि मात्रै निर्वाचनमा जाने भन्ने वाहियात तर्क हो । यदि अहिले नै सबै विवादित विषय मिल्ने हो भने चुनाव के प्रयोजनका लागि गर्ने ? यस्ता कुतर्ककै कारण सहमित हुन नसकेको हो ।
आइतबार राष्ट्रपतिले नेताहरूलाई आफ्नो वचन पूरा गर्न र प्रतिबद्धताप्रति गम्भीर बन्न आग्रह गर्नुपर्दा स्वार्थको भकारी बोकेका नेताहरूलाई लाज लागेको हुनुपर्छ । तर, लाजले मात्र समस्या समाधान हुँदैन र अध्यादेशले मात्र मुलुक चल्दैन । तसर्थ, राजनीतिक संकट र संवैधानिक रिक्तता हटाउन दलहरूले छिट्टै एउटा निर्णयमा पुग्न जरुरी छ । अन्यथा, राष्ट्रपतिले बाध्य भएर संकटमोचनका लागि कठोर निर्णय लिनेछन् । वास्तावमा राजनीतिक संकटकै कारण विभिन्न खाले समस्या नेपाली जनताले भोग्नुपरिरहेको छ । सबैतिर भद्रगोलको स्थिति पनि यही संकटले ल्याएको हो । तसर्थ, वर्तमान राजनीतिक संकट हटाउन र संवैधानिक रिक्तताबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न नेताहरूले छिटोभन्दा छिटो सहमति गर्नुको विकल्प छैन । साथै अनन्त कालसम्म शासन गर्ने उद्देश्यले पेस गरेका अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिले पारित गर्नु पनि हुँदैन । यदि अब पनि नेताहरू सहमित गरेर आएनन् भने राष्ट्रिय सरकारका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । अब यही विकल्प मात्र बाँकी छ । अन्यथा मुलुक अन्धकारको खाडलमा जाकिने निश्चित छ ।