मत-विमत

शीतलनिवासमा पसेको ढल

सौर्य अनलाइन २०६९ भदौ २९ गते २:३० मा प्रकाशित

शीतलनिवास त्यति शीतल छैन अचेल । सिंहदरबारसितको चिसो सम्बन्धले यहाँभित्रको माहोल तातेको छ । चार वर्षसम्म नयाँ बानेश्वरको संविधानसभाभित्र थुप्रिएको राजनीतिको फोहोर जेठ १४ पछि ढल बनेर शीतलनिवासमा पस्यो । यो ढललाई सफा गरेर कुण्डमा परिणत गर्ने चुनौती छ, राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवमाथि । राष्ट्रपति अभूतपूर्व द्विविधामा छन्, ढलभित्र पसेर सफाइ थाल्ने कि राजनीतिक दलहरू ढलमा पौडी खेलेको हेरेर बस्ने । ढल दिनप्रतिदिन झन्–झन् फोहोर हुँदै छ र राष्ट्रपतिले तत्काल सफाइ नथाले केही दिनमा शीतलनिवास नै गन्हाउन थाल्नेछ ।
चार वर्षमा पनि संविधान बनाउन नसकी संविधानसभा विघटन भयो । निकै दिनसम्म राष्ट्रपति मौन बसे । त्यसपछि हठात् उनले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्न लगाए, बाबुराम भट्टराई सरकार कामचलाउ अवस्थामा रहेको स्मरण गराउँदै । कामचलाउ भनिसकेपछि उनले नयाँ सरकार गठनको बाटो देखाउनुपथ्र्यो । दलहरूलाई आह्वान गर्नुपथ्र्यो । तर, गरेनन् । केवल स्मरण गराए । अर्थात् उनले आधा कदम मात्र चाले । कि पूरा कदम चालेको भए हुन्थ्यो, कि नचालेको भए हुन्थ्यो । उनले चालेको आधा कदमले केवल थप अन्योल मात्र सिर्जना गरेको छ । कामचलाउ भनिएको सरकारको आयु बेठेगानसित लम्बिइरहेको छ ।
राष्ट्रपति न हाँसको चाल न कुखुराको चालमा छन् । न संविधान नाघेर ठाडो हस्तक्षेप गर्न सक्छन्, न संविधानको दायराभित्र खुम्चिएर सन्तुष्ट हुन्छन् । भेट्न आउनेहरूलाई उनी संविधानको दुहाइ दिँदै आफूले संविधान नाघेर केही पनि नगर्ने बताउने गरेका छन् । यदि संविधानबमोजिम नै चल्ने हो भने मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर पठाएका दस्ताबेजहरूले आफ्नो डस्टबिनको शोभा बढाउन मिल्दैनथ्यो उनले ? संविधानत: सरकारबाट पारित भएर आएर कुनै पनि दस्ताबेज उनले विनाप्रतिक्रिया अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । सेरेमोनियल राष्ट्रपति भनेका केवल खोपाको देउताजस्ता हुन्, जसको भजन गाउन तथा आरती उतार्न सकिन्छ तर उसले कुनै प्रतिक्रिया जनाउन सक्दैन । अनकनाउने वा रिसाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई अन्तरिम संविधानले दिएको छैन । चित्त नबुझे एकचोटि सरकारलाई पुनरावलोकनका लागि क्याबिनेटमा फिर्ता पठाउन सक्छन् तर अस्वीकार गर्न सक्दैनन् । तर, सरकारले निर्वाचनलाई लक्षित गरी पठाएको अध्यादेश उनले घोषितरूपमै अस्वीकार गरिदिए । अन्य अध्यादेशहरू पनि अध्ययन गर्ने भन्दै भटाभट थन्क्याएका छन् । यसको अर्थ उनी संविधानअनुसार हात बाँधेर बस्न चाहँदैनन् भन्ने नै हो । तर, उनी खुलेर हस्तक्षेप पनि गर्न सकिरहेका छैनन् । मोही माग्ने तर ढुंग्रो नदेखाउने रणनीति देखिन्छ उनको । यदि संविधानका तारबार नाघेर हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाउन चाहेका हुन् भने देशलाई निर्णायक टुंगोमा पुर्‍याउन सक्ने आत्मविश्वास र भिजन उनीसित हुनुपर्छ । अन्यथा खुद्रा–मसिना कुरामा सरकारसित द्वन्द्व बढाइरहनुको कुनै तुक छैन ।
हो, राष्ट्रपतिसित आफ्ना अप्ठ्यारा छन् । हात लम्काऊँ, संविधान मिच्यो भनेर एकातिरबाट आलोचना हुन्छ, हात बाधूँ, मुकदर्शक भयो भनेर अर्कोतिरबाट गनगन । त्यसैले बीचको बाटो हिँड्न खोजिरहेका होलान् । तर, उनले बुझ्नुपर्छ बीचको बाटो सबैभन्दा कठिन हुन्छ । थोरै मात्र सन्तुलन गुमाउँदा खस्ने डर हुन्छ । अहिले त्यही भइरहेको छ । दुवै पक्षलाई विश्वासमा लिन खोज्दा उनी दुवै पक्षको विश्वास गुमाइरहेका छन् । न सरकार र माओवादी उनीसित सन्तुष्ट छ, न कांग्रेस–एमालेलगायतका प्रतिपक्षी दल । सरकार आफूले पठाएका अध्यादेश राष्ट्रपतिले भटाभट थन्क्याएकामा रुष्ट छ, भने उता प्रतिपक्षीहरू यो सरकारलाई विस्थापित गर्न राष्ट्रपतिले कुनै पहल नगरेकामा खिन्न छन् । राष्ट्रपतिले फेरि एकपटक चार दलका शीर्ष नेतालाई भोजनसहितको छलफलका लागि शीतलनिवास बोलाएका छन् । जेठ १४ यता उनले यसरी नेताहरूलाई बोलाएर गरेका छलफल केवल कर्मकाण्डमा सीमित भए । राष्ट्रपतिले चाँडै सहमति गर्न सुझाब दिन्छन् । दलहरू मुन्टो हल्लाउँदै भन्छन्, ‘हो सहमतिको विकल्प छैन, हामी छिट्टै सहमतिमा पुग्नेछौँ ।’ तर, शीतलनिवासबाट निस्केपछि पुरानै कथा सुरु हुन्छ । आइतबारको छलफल पनि योभन्दा फरक होला भनेर आशा गर्ने कुनै आधार छैन । यो मन्त्रणा केवल तीजको दरमा सीमित हुन सक्छ ।
जारी राजनीतिक संकटको निकासका विषयमा राष्ट्रपति स्वयं एजेन्डाविहीन छन् । उनी दलहरूलाई छिटो सहमति गर्न भनिरहेका छन् तर सहमतिको बिन्दु के हुनसक्छ भन्नेमा स्वयं प्रस्ट देखिँदैनन् । अहिले सरकार र दलहरूका तर्फबाट आइरहेका दुई विकल्प हुन्, संविधानसभाको पुन:स्थापना र नयाँ संविधानसभाको चुनाव । दुवै विकल्प जनताका लागि अस्वीकार्य छन् । आर्यघाटमा दाहसंस्कार गरिसकेको व्यक्तिलाई फेरि जीवित तुल्याऊ भनेजस्तै हो संविधानसभा पुन:स्थापनाको कुरा । यो घोर असंवैधानिक पनि हुन्छ । अन्तरिम संविधानमा कतै पनि एकपटक भंग भइसकेको संविधानसभा फेरि ब्युँतिने कल्पना गरिएको छैन । यदि दलहरूले पुन:स्थापनाको सहमति गरे भने तत्कालै सर्वोच्चले रोक्ने निश्चितप्राय: छ । अर्को संविधानसभाको निर्वाचन पनि चरम अलोकप्रिय हुने छ । देशको ढुकुटीबाट अर्बौं सकेर पनि संविधान बनाउन नसकेको पीडा शान्त नहुँदै फेरि अर्को संविधानसभा बोक्ने धैर्य जनतामा छैन । यदि चुनाव भयो भने पनि त्यसले संविधान बनाउला भनेर विश्वास गर्ने कुनै आधार छैन । राष्ट्रपतिले दलहरूसितको छलफलमा संविधान निर्माणको तेस्रो विकल्प खोजी गर्नु जरुरी छ, जुन सरल र मितव्ययी होस् । सबैभन्दा राम्रो अन्तरिम संविधानलाई नै सामान्य मर्मत गरी पूर्णता दिन लगाउनु उचित हुन्छ । संघीयताजस्तो विवादास्पद विषयलाई पछि संसदीय चुनावसँगै जनमतसंग्रह गरी टुंग्याउन सकिन्छ ।
यतिबेलाको राजनीति हेरौँ । सरकार के गर्दै छ ? नयाँ आइजिपीको म्याद थप्न आफैँभित्र कुस्ताकुस्ती गर्दै छ । कांग्रेस के गर्दै छ ? सरकारको राजनीनामा माग्दै छ । एमाले के गर्दै छ ? कांग्रेससित सही थाप्दै छ । मधेसी दलहरू के गर्दैछन् ? सरकारभित्र रहेकाहरू मस्त भ्रष्टाचार गर्दै छन्, बाहिर रहेकाहरू घुटघुट थुक निल्दैछन् । जारी संवैधानिक संकट र राजनीतिक निकासका विषयमा कतै केही भइरहेको छैन । राजनीतिले देशका समस्याको समाधान दिनुपर्ने हो तर यहाँ राजनीति नै सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ । देशका प्राथमिक मुद्दा के हुन् भन्नेमै दलहरू दिग्भ्रमित छन् । देशको ज्वलन्त मुद्दा संघीयता होइन । न सरकार परिवर्तन हो । ज्वलन्त मुद्दा भनेको निभेको बिजुली हो । पानीको हाहाकार हो । अकासिँदो मूल्यवृद्धि हो । यी विषयमा दलका बैठक अहिलेसम्म एकचोटि पनि बसेका छन् ?
संविधानसभाले चार वर्षमा पनि संविधान बनाउन नसक्नु कुनै आश्चर्यको कुरा थिएन । बनाएको भए बरु आश्चर्य हुन्थ्यो । संविधान लेख्न भनेर आएका ६ सय एक सभासद्मध्ये अधिकांश थपडी बजाउने र रमिता हेर्ने हैसियतका मात्र थिए । संविधानका कखरा उनीहरूलाई थाहा थिएन । अझ कतिपयलाई त कखरा नै थाहा थिएन । उनीहरूबाट संविधान बन्ने अपेक्षा राख्नु, अपेक्षा राख्नेको दोष थियो, उनीहरूको होइन । ढिलै भए पनि ६ सय एक ‘सेता हात्तीहरू’ बिदा भइसकेका छन् तर देशलाई राजनीतिक र संवैधानिक संकटको भयानक खाडलमा धकेलेर । यो खाडलबाट देशलाई निकाल्ने कसले ? धेरैले राष्ट्रपतिको मुख ताकिरहेका छन् । राष्ट्रपतिप्रति आशा राखिनुमा उनको तुलनात्मक रूपमा राष्ट्रवादी छवि हो । काकतालीबाट राष्ट्रपति निर्वाचित भए पनि डा. यादव अहिलेसम्मको कार्यकालमा जिम्मेवार र देशप्रति चिन्तित देखिएका छन् । सबै दलका सबै नेताहरूको छवि धमिलिएका बेला उनी अपेक्षाकृत सफा नै छन् । राष्ट्रपति निर्वाचित भएयता कटवाल प्रकरणमा बाहेक कुनै ठूलो विवादमा मुछिएका छैनन् । यसपटकचाहिँ समयले उनीसित ठूलै परीक्षा लिँदै छ ।
[email protected]

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय