विद्युत् राजस्व बाँडफाँडमा विभेद

काठमाडौं, २२ भदौ । पुर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा विद्युत् राजस्व बाँडफाँडमा समानता भए पनि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा भने विभेद देखिएको छ । पहुँच र शक्तिका आधारमा राजस्व बाँडफाँड गर्दा पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा आयोजनापिच्छे फरक–फरक राजस्व बाँडफाँड गरेको पाइएको हो ।
विद्युत् क्षमता र विद्युत् बिक्रीको आधारमा उत्पादन गर्ने जिल्ला तथा सम्बन्धित विकास क्षेत्रमा रोयल्टी वितरण गरिने गरिएको छ । विद्युत् विकास विभागका अनुसार प्रतिकिलोवाट क्षमताअनुसार १५ वर्ष नपुगेसम्म एक सय रुपियाँ र १५ वर्षपछि एक हजार रुपियाँ तथा विद्युत् बिक्रीका आधारमा १५ वर्ष नपुगेसम्म दुई प्रतिशत र १५ वर्षपछि १० प्रतिशत राजस्व लिने गरिएको छ । त्योबापत उठ्ने राजस्वमध्ये ५० प्रतिशत विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षेत्रका जिल्ला र सम्बन्धित विकास क्षेत्रलाई दिइने कानुनी प्रावधान छ । विभागका अनुसार विद्युत् उत्पादन क्षेत्रको जिल्लालाई १२ प्रतिशत तथा बाँकी ३८ प्रतिशत सम्बन्धित विकास क्षेत्रका सबैलाई दिइने गरिएको छ । १२ प्रतिशत भने विद्युत् उत्पादन गर्ने जिल्ला एकभन्दा बढी भएमा समान रूपमा बाँडिने गरिएको छ । उक्त राजस्व सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिमा पुग्नेगर्छ ।
विभागको तथ्यांकअनुसार पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल र मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रका सबै आयोजनाको राजस्व बाँडफाँड बराबर भए पनि मध्यपश्चिममा भने आयोजनापिच्छे फरक–फरक राजस्व बाँडिएको छ । तीन विकास क्षेत्रमा भने त्यहाँको विकासको अवस्थाको आधारमा राजस्व बाँडफाँड छ । बाँडफाँड अनुसार सबै जिल्लाले सबै आयोजनाबाट बराबर विद्युत्बापतको राजस्व पाउने गरेका छन् र उनीहरूको राजस्व बाँडफाँडको फरक प्रतिशत साढे दुईभन्दा बढी छैन तर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा भने आयोजनापिच्छे फरक–फरक छ ।
पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा एक सय ४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ए, ७२ मेगावाटको मध्यमस्र्यांदी, ६९ मेगावाटको मस्र्यांदी, दुई मेगावाटको तातोपानी, १४ मेगावाटको मोदी, १५ मेगावाटको गण्डक, १.०८ मेगावाटको फेवा, १.०२ मेगावाटको तिनाउ, ५.१ मेगावाटको आँधीखोला, १.५ मेगावाटको सेती, ४ मेगावाटको खुदी र २.४ मेगावाटको रिडी आयोजना पर्छन् । विभागका अनुसार सबैभन्दा बढी मोदीमा कास्कीले ११.१ प्रतिशत र पर्वतले सबैभन्दा कम २.१४ प्रतिशत राजस्व पाउँछ । त्यसैगरी, कालीगण्डकी ‘ए’मा गुल्मीले ९.३९ प्रतिशत र स्याङ्जाले २.१४ प्रतिशत मात्र पाउँछ । सबैभन्दा बढी र कम मस्र्यांदीमा गोरखाले ११.२८ र तनहुँले २.३२ मात्र, फेवामा तनहुँले ८.५६ र कास्कीले २.३२, तिनाउमा रूपन्देहीले ११.३२ र पाल्पाले ३.०४ प्रतिशत मात्र, सेतीमा तनहुँको ८.५६ र कास्कीले २.३२ प्रतिशत मात्र, आँधीखोलामा पर्वतले ८.०२ र स्याङ्जाले २.१४ मात्र, गण्डकमा कपिलवस्तुले ७.७९ र नवलपरासीले ४.४६ प्रतिशत मात्र तथा मध्यमस्र्यांदीमा गोरखाले ११.२८ र तनहुँ जिल्लाले मात्र २.३२ प्रतिशत राजस्व पाएका छन् । खुदीमा तनहुँले ८ प्रतिशत र अन्य सबै जिल्लाले ६.१३ प्रतिशत तथा रिडीमा भने सबै जिल्लाले समान रूपमा ६.२५ प्रतिशत पाएका छन् । ‘हामीले त राजस्व बाँडफाँड समितिले दिएको निर्देशनका आधारमा विद्युत् राजस्व सम्बन्धित जिल्ला र विकास क्षेत्रमा दिने हो ।’ विभागका प्रमुख लेखा अधिकृत रामकृष्ण गुरागाईंले भने, ‘पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा विद्युत् राजस्व बाँडफाँडमा समानता छ तर पश्चिमाञ्चलमा फरक–फरक छ, यसबारे हामीलाई थाहा हुँदैन ।’
स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा रहेको राजस्व बाँडफाँड समितिले सम्बन्धित विकास क्षेत्रका जिल्लामा दिइने विद्युत् राजस्वको बाँडफाँड गर्ने गरेको छ । समिति नै गठन गरेर विद्युत् राजस्व बाँडफाँड गरिने भए पनि पहुँचको आधारमा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा निर्धारण भएको पाइएको छ ।