रोक्नै पर्ने मूल्यवृद्धि

अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण नेपाली जनता आहत बनेका छन् । घर–गृहस्थी चलाउन र जीवन निर्वाह गर्न पनि मानिसलाई कठिन हुँदै गएको छ । बेरोजगारी र गरिबी व्याप्त मुलुकमा मूल्यवृद्धि पनि थपिएपछि निम्न आयस्रोत भएका जनता भोकै बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । आवश्यकताभन्दा बढी खाद्यान्न उत्पादन भएकै वर्ष खाद्यान्नको मूल्य विश्वास गर्नै नसक्ने गरी अकासिएको छ । कुटन, पिसन र तेलन मात्र होइन, तरकारीको समेत भाउ चुलिएको छ । चिनी र अन्य अत्यावश्यक वस्तु क्रेताले किन्न सक्नेभन्दा बढी महँगो हुँदै छ । उत्पादन र आयातको हिसाबले सस्तिनुपर्ने समानसमेत महँगिन थालेपछि यसलाई नियमनकारी निकायले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने थियो । तर, वर्तमान निमुखा सरकारको कारण जनतालाई प्रत्यक्ष मार पर्ने विषय पनि गौण बनाइँदै छ । जसले गर्दा बजार पूर्णरूपले कालाबजारीको कब्जामा गएको छ । नियमनकारी निकाय निरीह बनेका छन् । आफूलाई ‘जनताको सरकार’ भएको दाबी गर्ने वर्तमान कामचलाउ सरकार अहिले पनि महँगी नियन्त्रण गर्ने र जनतालाई राहत दिने गफ गर्दैछ । जबकि खाद्य पदार्थ वितरण गर्ने सरकारी निकायकै मिलेमतोमा मूल्यवृद्धि भएको खुलासा भइसकेको छ । हाकाहाकी कालो बजारीसँग मिलेर कार्य गर्ने सरकारी निकाय र कालाबजारीहरूलाई समेत कारबाही गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । सरकार शक्तिहीन हुनु र भ्रष्टाचारमा लिप्त व्यक्तिहरूको हालीमुहाली रहनु पनि मूल्यवृद्धिको कारण मानिँदै छ । यो राष्ट्रकै लागि दु:खद् र लज्जाको विषय हो ।
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मंगलबारको एक कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि भएकाले नेपालमा मूल्यवृद्धि हुनु स्वाभाविक भएको व्याख्या गरे । जबकि उत्पादन गर्ने किसानले लागत मूल्यसमेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् भने उपभोक्ता र किसानले प्राप्त गरेको मूल्यभन्दा १० गुणा बढीसम्म मूल्य चुक्ता गर्नुपरेको छ । सरकारले आफैँ आयात गरेको चिनीजस्तो खाद्य पदार्थमा समेत सरकार आफैँ कालाबजारीसँग मिलेर मूल्यवृद्धि गरेको स्पष्ट भएको छ । यो नियतबस गरिएको जनतामारा कार्य हो । विदेशी वस्तुमा मात्र होइन, नेपाली कृषि उत्पादनमा समेत बिचौलिया कालाबजारीले भारी मुनाफा कमाइरहेका छन् । किसानले आठ रुपियाँ किलो बेचेको मुला काठमाडौं बजारमा उपभोक्ताले ५० रुपियाँ किलोमा किन्नुपर्छ । किसान र उपभोक्ता दुवै अत्यधिक मारमा छन् भने बिचौलिया, मुनाफाखोर, भ्रष्टहरू मालामाल भएका छन् । यो एउटा उदाहरण मात्र हो । सबै वस्तुमा यसरी नै बिचौलियाहरूले कमाइरहेका छन् । यसलाई रोक्ने उपाय नभएको होइन, नियमनकारी निकायमा रहेका व्यक्तिमा इच्छाशक्ति नभएको हो । सरकारमा बसेकाहरूको नियत सफा नभएर हो । यसर्थ अब उपभोक्ता आफैँ संगठित भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । प्रधानमन्त्रीको आश्वासनको विश्वासनीयता गुमिसकेको छ । तसर्थ, कालाबजारीहरूसँग जुध्न सक्ने संगठित शक्तिले मात्र अनावश्यक रूपमा अकासिएको मूल्यवृद्धि रोक्न सक्छ ।
नेपालीका ठूला चाडपर्वहरू नजिकिँदै गइरहेका छन् । सरकारले सहुलियत दरका पसल खोल्ने भने पनि त्यो हात्तीको देखाउने दाँत मात्र हुन्छ । सरकार आफैँ जनतालाई मूल्यवृद्धिको उपहार दिँदैछ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यही सरकारले सातौँपल्ट वृद्धि गरिसकेको छ । आफूलाई ‘जनसरकार’ भन्न रुचाउने भट्टराई सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कारणले नै मूल्यवृद्धि भएको कुतर्क प्रस्तुत गरेर जनतालाई भ्रममा पार्दै छ । नियमनकारी संस्थालाई दह्रो, चुस्त र कामयाबी बनाउनुपर्नेमा त्यो गर्न सकिरहेको छैन । जसले गर्दा क्रेताबाट बिक्रेताले जे जति असुले पनि कानुनले छुँदैन । यो सरकारले कार्टेलिङ, सिन्डिकेट र ढुवानीमा हुने दादागिरीसमेत रोक्न सकेको छैन । र, पसलहरूमा मूल्य सूची राख्न सकेको छैन भने साल्टट्रेडिङजस्ता संस्थानहरू आफूले खाद्य पदार्थ के कति मूल्यमा बेच्न दिएको छ त्योसमेत भन्न हिचकिचाइरहेको छ । यसले के स्पष्ट पार्छ भने चारैतिर भ्रष्टाचारको जालो फिँजिएको छ । जसलाई सरकारसमेत पन्छाउन चाहँदैन । तसर्थ, मूल्य नियन्त्रण गर्नका लागि वर्तमान सरकारलाई चारैतिरबाट दबाब दिन अति जरुरी छ । होइन भने गरिब नेपाली नेपालमा बाँच्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ ।