अबको सहमतीय बाटो

अहिले एकपछि अर्को राजनीतिक जटिलता थपिँदै गइरहेको अवस्थामा दलहरूबीच सहमतिको प्रयास हुनु मुलुक र जनताका लागि शुभसंकेत भए पनि त्यो अब हुने सहमतिले सबैभन्दा पहिला लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकता बचाउन सक्ने बलियो स्तम्भको रूप लिन अति जरुरी छ । किनभने, विगतमा मुलुकले नयाँ संविधान पाउने सम्भावना नजिकिँदै गर्दा त्यसै संविधानमार्फत नेपाललाई जातीय द्वन्द्वमा फसाई खण्डित गराउने प्रपञ्चअनुरूप एकल जातीय पहिचानको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको संघीयता लाद्ने षड्यन्त्रका कारण दलहरूबीच ठूलो असहमतिले गर्दा संविधान नपाउँदै संविधानसभाको मृत्यु भएको सत्य कुरालाई लुकाएर जनतालाई भ्रममा पार्ने काम भइरहेको छ । यसका पछाडि आफ्नो ४० वर्षअघिदेखिको योजना सफल कार्यान्वयनका लागि एउटा अमुक दललाई हिंसात्मक राजनीतिको बाटोमा हिँडाई एउटा बलियो र ठूलो दलका रूपमा स्थापित गराइसकेपछि त्यसमध्ये आफूप्रति इमानदार र एउटा गुटको अमुक व्यक्तिलाई प्रयोग गरिरहने विदेशीमित्र राष्ट्रको प्रपञ्च र षड्यन्त्रले काम गरिरहेको भन्दा अन्यथा नहोला ।
वास्तवमा भन्ने हो भने आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको एकल जातीय पहिचानको संघीयता नेपाल र नेपालीको आवश्यकता हुँदै होइन । यो त विदेशी चलखेलबाट सिर्जित खेलमात्रै हो । त्यसैगरी, नेपालमा बसोबास गर्ने सबै जात, जाति, भाषाभाषी र सम्प्रदायले मान्दै आएको सबै धर्म र संस्कृतिलाई मात्र साझा राष्ट्रिय रूप दिनुपर्नेमा धर्म निरपेक्षताका नाममा बाहिरबाट भित्र्याइएको धर्मलाई बढो सम्माजनक ढंगले फल्ने फुल्ने अवसर मात्र दिइएको छैन, गरिब जनतालाई किनेर आफ्नै राष्ट्र, राष्ट्रियता र सामाजिक सद्भावमाथि धावा बोल्न लगाउने कामसमेत गराइएको छ । यसैकारण पनि सहजै भन्न सकिन्छ, हाम्रा राजनीतिक दलहरूबीच विगतमा भएका कैयन् सहमति र सम्झौताले नेपालको राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकतालाई बलियो बनाउनुभन्दा नेपाललाई खण्डित गराउने विदेशी योजनालाई सफलताको बाटोतिर डोहोर्‍याएको देखिन्छ र खासगरी एकीकृत माओवादीले सहमतिको बाहानामा लोकतान्त्रिक दलहरूलाई खेलाउँदै–खेलाउँदै कमजोर बनाई आफ्नो अभीष्ट लक्ष्यमा पुगी छाड्ने योजनालाई अघि बढाएको छ । त्यसैले अब हुने सहमतिमा लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र नेपालको सार्वभौमिकतालाई कुनै असर नपर्ने खालको सहमति आवश्यक छ ।
गत जेठ १४ गते संविधानसभाको म्याद सकिएपछि कांग्रेस र एमालेले संविधान बनाउन नदिएको, यी दुई दलहरू संघीयताविरोधी भएको भनी माओवादीले जनतामा जुन भ्रम फैलाउँदै जातीय राज्यको वकालत गर्ने व्यक्ति र दलहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याई मुडभेडको राजनीतिको सुरुआत स्वरूप जुन गठबन्धन तयार भएको छ, त्यो किन र के उद्देश्यका लागि हो भन्ने वास्तविकता र असली रूपबारे प्रस्ट नभई पुन: माओवादीसँग यी दुई दलहरू सहमति गर्न जानु भनेको दयाको भीख माग्न जानुसरह हो । अहिले कस्तो खालको सहमति गर्ने निर्वाचन कि संविधानसभा पुन:स्थापना भन्ने बहस चलिरहेको छ । लोकतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको निर्वाचनको ‘बटमलाइन’ छाडेर पुन: संविधानसभा ब्युँताउनतिर लागियो भने त्यही ब्युँतेको संविधानसभाभित्र जातीय राज्यको माग गर्नेहरूको भिडले विदेशी शक्तिको आडमा मुलुकलाई एकलौटी अधिनायकवादतर्फ डोहोर्‍याउनेछन् । किनभने, नेपालमा जातीय द्वन्द्व फैलाउन केही मित्रराष्ट्रले ठूलो रकम खर्च गरिरहेका छन् । त्यसैले अब लोकतान्त्रिक शक्तिले सबै दलको प्रतिनिधित्व हुनेगरी अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्छ । त्यस्तै, विघटित संविधानसभाले तयार गरेको उपलब्धिलाई जोगाउँदै सहमति हुन नसकेका विषयमा सार्वभौम जनताले निर्णय गर्न पाउने गरी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन र जनमतसंग्रह एकैपटक गरेर मात्र हालसम्मका उपलब्धिलाई जोगाउन सकिन्छ ।
अन्यथा विगतमा आपैँmले गरेका कैयन् सहमतिहरूप्रति कत्ति पनि इमानदार नभई अगाडि बढ्दै गरेको माओवादीको चक्रव्यूहको गोलचक्करमा फस्न जाने कांग्रेस, एमालेलगायत अन्य लोकतान्त्रिक दलहरूलाई एउटा नेपाली कहावत ‘भीरबाट लड्ने गोरुलाई राम राम मात्र भन्न सकिन्छ काँध थाप्न सकिँदैन’ भने भैँm हुनेछ । दलहरूले मधेसवादी दल र माओवादीबीच गत वर्ष भएको चारबुँदे सहमतिले देशलाई कतातिर लैजान लागेको छ र यो सहमति कस्तो थियो भनेर बुझ्नु जरुरी छ ।