‘सहकारीविना आर्थिक विकास असम्भव’

अरुणिमा साकोसलाई कसरी चिनाउनुहुन्छ ?
अरुणिमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ६ साउन ०६६ मा विधिगत दर्ता भई ५ भदौबाट कारोबार सुरु गरेको संस्था हो । समुदायमा आधारित रहेर छरिएर रहेका पुँजीलाई एकीकृत गर्ने उद्देश्यले संस्था स्थापना भएको हो । समाजभित्र रहेका विपन्न परिवारलाई आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक तवरले माथि उठाउने उद्देश्यले संस्था स्थापना भएको हो । विशेषगरी ललितपुरका ग्रामीण भेगमा मानिस आबद्ध छन् । सहकारी मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई आत्मसात गर्दै सेयर सदस्यका हितमा अग्रसर छ हाम्रो संस्था । विशेषगरी निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायिक रूपमा रूपान्तरण गर्नका लागि पहल गरिरहेको छ ।
संस्थाको पुजीगत संरचना कस्तो छ ?
संस्थाले तेस्रो वर्ष पूरा गरेको छ । तीन सय ३७ सदस्य संस्थामा छन् अहिले । हालसम्म ७१ लख ५० हजार सेयर पुँजी रहेको छ भने निक्षेप पौने दुई करोड रहेको छ । कर्जा लगानी सवा दुई करोड रहेको छ ।
सहकारी कस्तो हुनुपर्छ ?
यसको लक्षित वर्ग भनेकै निम्न आय भएका व्यक्ति, किसान, गरिब, निमुखा, पिछडिएका व्यक्तिको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक स्थितिलाई माथि उठाउने किसिमको सहकारी हुनुपर्छ । यो नै माथि उठाउने प्रमुख आधार हो । निर्वाहमुखी कृषि गरिरहेका किसानका लागि सहकारी बढी अत्यावश्यक पर्छ ।
सहकारीलाई राज्यले कसरी सञ्चालन गर्नुपर्ला ?
हाल सहकारी अभियानमा विकृति बढेको छ । होडबाजी, लहलहै र प्रतिस्पर्धामा सहकारी स्थापना भएका छन् । यो आवश्यकताअनुसार खोलिने कुरा हो । सहकारीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन गरिनुपर्छ । हालसम्म सहकारी नीति छैन, यो अत्यावश्यक पनि बनिसकेको छ । अर्कोतर्फ सहकारी सञ्चालकले सही तरिकाले सञ्चालन गर्न सकिराखेका छैनन् । सदस्यले संस्थाबारे बुझ्न नचाहनु पनि समस्याकै रूपमा रहेको छ । सहकारी सदस्यहरूको आफ्नो प्राइभेट कम्पनी हो । आफ्नो सबै कारोबार गर्ने, आवश्यक परेको बेला ऋण लिने सहकारी सिद्धान्त हो । यसमा राज्य, सहकारी सञ्चालक र सदस्यबीच समुधुर सम्बन्ध हुनु पर्छ ।
अहिले कतै–कतै ऐन र मापदण्डविपरीत सहकारी सञ्चालन भएको भनिन्छ नि ?
सहकारी मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई आत्मसात गरेर सञ्चालन गरिनुपर्छ । यसमा सहकारी ऐन, नियमावली, विनियम, मापदण्ड रहेका छन् । यसलाई समयसापेक्ष परिवर्तन गरिनुपर्दछ । सहकारी स्वनियमनकारी निकाय हो । कस्तो खालको कानुन बनाउँदा राज्यको काननुसँग बझ्दैन त्यो ढंगको नीति–नियम बनाउने काम सहकारीकर्मीको पनि हो । सकहकारीमा जारी भएका ऐन, विनियम, नियमावली र मापदण्ड परिवर्तन गरिनु पर्छ । सहकारीकर्मीको प्रत्यक्ष सहभागितामा बन्ने हो भने कार्यान्वयनमा कुनै समस्या आउँदैन । सहकारी मन्त्रालय, विकास बोर्ड र राष्ट्रिय संघ मिलेर निर्माण गर्ने हो भने मात्रै त्यसले वैज्ञानिकता पाउँछ ।
सहकारीको प्रवद्र्धन र विकासमा सहकारी बैंक, राष्ट्रिय संघको भूमिका के छ ?
आपेक्षित रूपमा राष्ट्रिय संघ र सहकारी बैंकले सदस्य हितका लागि त्यति ठूलो काम गरेका छैन, जुन गतिविधि सहकारी संघले गर्नुपर्ने हो । संघभन्दा तल्लो निकाय जिल्ला संघले काम गरेको छ । राष्ट्रियस्तरको कार्यक्रम पनि गरेको छ । सहकारी बैंक नेपालको एक मात्र सहकारी क्षेत्रको बैंक हो । आफ्ना सदस्य कारोबारबाट लाभान्वित भएका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा जान्न जरुरी छ । बैंकबाट कारोबार गर्ने संस्था प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छैनन् ।
तपाईंको मतलब, बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीमा समस्या आएको हो ?
तुलनात्मक रूपमा बचत तथा ऋणमा मात्र नभई सबैमा समस्या देखिएका छन् । यसको प्रमुख कारण होडबाजी, प्रतिस्पर्धामा खोलिनुजस्ता पनि छन् । सहकारीमा शिक्षा तालिमको कमीले गर्दा समस्या आएको छ । राज्यद्वारा जारी गरिएका ऐन, नियम, विनियम, मापदण्ड पूर्णरूपमा पालना नगर्दा समस्या देखिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा दक्ष व्यक्ति हुन्छन् तर सहकारीमा त्यस्तो हुँदैनन् । त्यस अर्थले पनि समस्या आएको हो । समयअनुसार विभिन्न तालिम दिनसके मात्र समस्यालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
घर–जग्गामा लगानी बढ्यो भन्ने सुनिन्छ नि ?
दुई वर्षअगाडि घर–जग्गा कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भएका बेलामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि घर–जग्गामा लगानी गरेको अवस्थामा सहकारीले पनि गरेको थियो । धेरै व्यक्ति घर–जग्गामा लगानी गरेर डुबेको अवस्थामा छन् । केही अपवाद होलान् । समुदायमा आधारित व्यवसाय रहेकाले घर–जग्गामा भन्दा पनि व्यावसायिक कृषिमा जोड दिनुपर्छ । अनुत्पादित क्षेत्रमा सहकारीले लगानी गर्न हुँदैन । यसको उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । एक सहकारी एक उत्पादनमा जाने हो भने देशमा गरिबी निवारण तथा आर्थिक सुधार आउने छ ।
सहकारीको प्रगतिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष ०१२ संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा घोषित कार्यक्रम हो । राज्यले घोषणा गरेअनुरूप काम गर्न सकेको छैन । यो वर्ष सहकारीसम्बन्धी जनचेतना फैलाउने, सहकारी आवश्यकता भएको ठाउँमा दर्ता गर्न पहल गर्ने र सहकारी सुदृढीकरण गर्ने रहेको छ । यसका लागि ललितपुरका सहकारीले विशेष भूमिका खेलेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्षमा ललितपुर सहकारी समिट पनि सञ्चालन भएको थियो ।
सहकारी विभागबाट के–कस्तो अपेक्षा राख्नुभएको छ ?
स्पष्ट सहकारी नीति ल्याउनेबारे अपेक्षा गरेको छु । नीतिलाई टेकेर नै सक्षम हुने हो । राज्यलाई पैसा होइन पोलिसी देऊ भनेका छौँ । ग्रामीण भेगका सहकारीलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ । नीति ल्यायोभने मात्र अपेक्षा गरेको गरिबी निवारणमा ठूलो योगदान पुग्ने हो । सहकारी अनुगन गर्न पनि त्यतिकै जरुरी छ ।
अनुगमनलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
संस्था सञ्चालनमा ढंग नपुर्‍याउँदा ठूलो दुर्घटना भएको अवस्था छ । राज्यले विषयगत संघलाई अनुगमन गर्न दिने हो भने आफ्ना सदस्य संस्थालाई अनुगमन, अध्ययन अवलोकन गराउने र सुधार गनुपर्ने कुरालाई सुधारको मौका दिन सकिन्छ । ट्रयाकभन्दा बाहिर गएका सहकारीलाई सही बाटोमा ल्याउन सकिन्छ ।
अबको सहकारी आन्दोलन कस्तो हुनपर्छ ?
मैले देखेको सहकारीको अवस्था हेर्ने हो भने अब नेपालमा दुईखाले वित्तीय संस्था हुन्छन् । अबको पाँचदेखि दस वर्षभित्र वाणिज्य बैंक र सहकारी मात्र हुन्छन् । विकास बैंक र फाइनान्स मर्जर भएर वाणिज्य बैंक हुन्छन् । मध्यमवर्गका लागि सहकारी र उपल्लो वर्गका लागि बैंक हुन्छन् । सहकारी क्षेत्रविना विकल्प नेपालमा छैन आर्थिक उन्नतिका लागि । यसको प्रयोगले नै गरिबी निवारण र किसानको आर्थिक विकास हुन्छ ।
संस्थाको लगानी कस्तो क्षेत्रमा केन्द्रित छ ?
हाम्रो संस्थाले व्यावसायिक कृषि र उद्यमशीलतामा जोड दिएको छ । ललितपुरमा धेरैजसो भू–भाग ग्रामीण क्षेत्र रहेका छन् । जसमा प्रशस्त कृषि उत्पादन हुन्छ । यसले गर्दा संस्थाले उत्पादन, व्यावसायिक तरकारी खेती, पशुपालन, फलफूल खेतीमा लगानी गरेको छ । हायर–पर्चेजजस्ता क्षेत्रमा हाम्रो लगानी छैन ।
भावी कार्यक्रम के छ ?
संस्थाले बचत तथा ऋणको मात्र कारोबार नगरी कमसेकम एक सहकारी एक उत्पादन भन्ने नारा लिएर एउटा उत्पादनमा जोड दिने सोच राखेको छ । हाल भइरहेको लगानीलाई बृहत् रूपमा लैजानेतर्फ काम गरिरहेका छाँ । किसानको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक विकासमा यस संस्थाको ठूलो भूमिका हुनेछ । सोहीअनुरूप योजना तर्जुमा गर्दैछौँ । केही समयपछि त्यस्ता कार्यक्रम सुरु हुँदै छ ।
प्रस्तुति : काजी श्रेष्ठ

प्रतिक्रिया