लडाकुको भविष्य सुनिश्चित गर

सेना समायोजनमा जान तयार माओवादीका पूर्वलडाकुले धमाधम शिविर छाड्न थालेका छन् । शिविरमा बस्दाको पीडा, आफ्नै माउ पार्टीबाट तिरस्कृत भइरहेको अवस्था, आफ्नै कमाण्डरहरूबाट गरिएको अत्यधिक शोषण र लुकाउनै नसक्ने गरी मौलाएको भ्रष्टाचारले लडाकुहरू आक्रान्त बनेका थिए । समायोजनको सपना पनि सर्वहारा वर्गको वर्गीय क्रान्ति र मुक्तिको सपनाजस्तै भंग भएपछि उनीहरू शिविर छाड्न बाध्य भए र शिविर खाली गरिदिए । एक महिनाअघि भृकुटीमण्डपमा भएको एकीकृत नेकपा (माओवादी) को विस्तारित बैठकमा पूर्वलडाकुहरूले आफूहरू आफ्नै कमान्डर र नेताहरूद्वारा आर्थिक शोषणमा परेको साथै पीडित बनेको आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । आफ्नै नेताहरूमाथि झम्टिन तम्तयार ती पूर्वलडाकुले राष्ट्र, जनता र आफूहरूलाई भ्रममा राखेर नेता तथा कमान्डरहरूले अथाह सम्पत्ति जोडेको र सत्तामा पुगेपछि नीति साथै सिद्धान्तसमेत विसर्जन गरेको आरोप लगाएका थिए । यही घटनापछि उनीहरूले धमाधम शिविर छाड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाए । वर्तमान एमाओवादीको सरकारलाई यो घटनापछि ‘कुचोले बढार्नुपर्ने कसिंगर हावाले उडायो राम्रै भयो’ भन्ने लागेको हुनुपर्छ । तर, सपना भंग भएर हिँडेका पूर्वलडाकुका कारण समाजमा असामाजिक गतिविधि बढ्न सक्नेतर्फ सोच्नुपर्छ । किनकि जीवन नै माओवादीलाई सुम्पेका ती लडाकुको अवस्था निकै सोचनीय छ । उनीहरूसँग आफ्नो भन्नु केही छैन । यसर्थ उनीहरूका लागि राज्यले यथोचित व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
आफ्ना सबै लडाकुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्नैपर्ने दह्रो अडान राख्दै आएका एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अलिअलि गर्दै सेना समायोजनको विपक्षमा उभिन पुगेका छन् । उनका लागि अहिले आफ्ना लडाकुभन्दा नेपाली सेना विश्वासी र भरपर्दा लाग्न थालेका छन् । उदाहरणका लागि २०६८ चैत २८ गते रातिको घटनालाई लिन सकिन्छ । त्यस रात अचानक दाहालको निर्देशनमा नेपाली सेनाले शिविर कब्जा गरेर माओवादीका पूर्वलडाकुलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लियो । पूर्वलडाकुबाट खतरा महसुस गरेकाले सेनालाई कब्जाको निर्देशन दिएको अभिव्यक्ति दाहालले दिए । यसले के स्पष्ट गर्छ भने अब लडाकुको प्रयोजन माओवादीका लागि समाप्त भएको छ । तर, विर्सन मिल्दैन कि ती लडाकु नेपाल आमाका होनाहार सन्तति हुन् । उनीहरूले राष्ट्र र जनताको मुक्तिका लागि भनेरै युद्ध लडेका थिए । तर, छट्टु र धूर्त नेताहरूले यसरी आफूहरूलाई अलपत्र पार्लान् भन्ने सोचेका पनि थिएनन् । तसर्थ, कसरी हुन्छ प्रक्रिया पुर्‍याएर भरसक उनीहरूलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने साथै मापदण्डअनुरूप मिल्न नसक्नेलाई जीवन निर्वाहको व्यवस्था गर्ने काम राज्यले गर्नुपर्छ ।
नेपाली सेना मातहतमा महानिर्देशनालय स्थापना गर्ने र त्यसमा माओवादी पूर्वलडाकु साथै जनपद र सशस्त्र प्रहरी समावेश गर्ने निर्णय भएको थियो । ३५/३५ प्रतिशत सेना र लडाकुबाट साथै ३० प्रतिशत प्रहरीबाट ल्याएर १८ हजार जवान रहेको महानिर्देशनालय अब बन्न सक्ने अवस्थामा छैन । अब एक त समायोजन हुँदैन यदि भइहाले पनि महानिर्देशनालय होइन कि निर्देशनालयसम्म बन्न सक्छ । तर, अहिलेकै अवस्था हेर्दा आफ्ना लडाकुलाई सेनामा समाहित गराउने पक्षमा एमाओवादीका नेता नरहन सक्छन् । व्यक्त गर्न नसके पनि उनीहरू आफ्ना पूर्वलडाकुसँग अत्यधिक भयभीत छन् र ती लडाकु कुनै पनि बेला प्रतिशोधमा उत्रन सक्ने ठान्छन् । ती प्रताडित र शोषित पूर्वलडाकुहरूले अहिले आएर यो कुरा राम्ररी बुझिसकेका छन् । यही कारणले सेनामा समायोजन भएर राष्ट्र र जनताको सेवा गर्ने अठोट पनि त्यागेर उनीहरू बेवारिसे अवस्थामा शिविरसमेत छाड्दै निरुद्देश्य बाहिर निस्केका छन् । मनमा कुण्ठा, पीडा र प्रतिशोधको भावना लिएर शिविरबाहिर निस्केका ती पूर्व लडाकुको व्यवस्थापन भएन भने समाजमा त्यसले नराम्रो असर पुर्‍याउन सक्छ । किनकि ती लडाकु तालिम प्राप्त छन् र असन्तुष्ट पनि छन् । वर्तमान सरकारले कसैको निर्देशनमा परेर ती पूर्वलडाकुको उचित व्यवस्थापन गर्दैन भने प्रतिपक्षीले उनीहरूको व्यवस्था गर्न सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ । एमाओवादीका नेता ‘लैनो गाईको दूध दुहुन’ मात्र तयार हुन्छन् घाँस हाल्न होइन । यसर्थ, नेपाली कांग्रेस र एमालेकै नेताले ती पूर्वलडाकुको समायोजनका साथै व्यवस्थापनको पहल गर्नै पर्छ ।