मोबाइल सेवा विस्तारमा तीव्रता

काठमाडौं, ३ भदौ । पछिल्ला केही वर्ष नेपालमा मोबाइल सेवा तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ । सेवाप्रदायक कम्पनीबीचको कडा प्रतिस्पर्धा तथा विभिन्न समयमा कम्पनीले ल्याउने अफरका कारण मोबाइल प्रयोगकर्ता बढेका हुन् ।

नेपाल टेलिकमलगायत अन्य कम्पनी मोबाइल सेवा विस्तारमा केन्द्रित छन् । कम्पनीले ल्याउने अधिकांश अफर तथा स्किम मोबाइल सेवामा आधारित छन् । सेवाप्रदायकबीच बढेको तीव्र प्रतिस्पर्धाकै कारण दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले देशका सबै मोबाइल कम्पनीका टेलिफोन देशका सबै ठाउँमा चलाउन मिल्नेगरी ‘इन्टर अपरेटर रोमिङ’ समेतको तयारी गरेको छ । यसका लागि सेवाप्रदायकसँग छलफल भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यो प्रणाली लागू भएमा एउटा ठाउँ वा कम्पनीको मोबाइल अर्को ठाउँ वा अर्कै कम्पनीको क्षेत्रभित्र पुग्दा निर्वाध चल्छ । अहिले एउटा सेवाप्रदायक कम्पनीका ग्राहक आफ्नो ठाउँभन्दा बाहिर जाँदा त्यहाँ त्यो कम्पनीको सेवा पुगेको रहेछ भने मात्र आफ्नै मोबाइलबाट कुराकानी गर्न सक्छन् । यो नीतिलाई प्राधिकरणले लागू गरेमा सबै कम्पनीका टेलिफोन देशका सबै ठाउँमा चल्नेछन् । हाल नेपाल टेलिकम र युटिएलले सिडिएमए प्रविधिबाट मोबाइल सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । ग्रामीण भेगमा सेवा चलाइरहेका अन्य कम्पनी एसटिएम, स्मार्ट र नेपाल स्याटेलाइटले पनि जिएसएम प्रविधिबाट टेलिफोन चलाउन सुरु गरिसकेका छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार नेपाल टेलिकमले सबैभन्दा धेरै स्थानमा सेवा विस्तार गरेको छ । टेलिकमले ७५ वटै जिल्लामा सेवा विस्तार गरिसकेको छ । युटिएलले ४० जिल्लामा विस्तार गरेको छ । कम्पनीले मोबाइलको प्रयोगमा थपेका सुविधा र मोबाइल सेटको शुल्कमा आएको गिरावटले पनि उपभोक्ता बढेका हुन् । पछिल्लो समयमा मोबाइल सेवाको विस्तार उत्साहजनक रहेको दूरसञ्चार प्राधिकरणले बताएको छ । मोबाइलको पहुँच उल्लेख्य बढेकाले टेलिघनत्वसमेत बढेको छ । कुल टेलिफोन प्रयोगकर्तामध्ये हाल ५६.५५ प्रतिशत मोबाइल प्रयोगकर्ता छन् । प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मुलुकभर मोबाइल प्रयोगकर्ताको संख्या एक करोड ४० लाख ५६ हजार पुगेको छ । यसमध्ये पनि सबैभन्दा धेरै जिएसएम मोबाइलका छन् । नेपालमा ११ वर्षअघि जिएसएम प्रविधिको मोबाइल भित्रिएको हो ।
प्रतिस्पर्धा बढसँगै शुल्क पनि घटेको छ । केही वर्षअघिसम्म मोबाइलमा उठाएको पैसा पनि तिर्नुपर्ने अवस्था थियो । तर, अहिले प्रतिस्पर्धाका कारण शुल्कमा उच्च गिरावट आएको छ । ०५६ मा मोबाइल सेवा सञ्चालन सुरु गरेको टेलिकमले पहिलो पाँच वर्षसम्म मोबाइल सेवा विस्तारमा त्यति ध्यान नदिए पनि अहिले मोबाइलमै जोड दिएको छ । हालैमात्र कम्पनीले एक करोड लाइन जिएसएम लाइन थप्ने महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीका अनुसार अहिले यसले मासिक एक लाख हाराहारीमा मोबाइल सिमकार्ड बाँडिरहेको छ । पाँच वर्षअघि नेपाल टेलिकमले मात्र प्रदान गर्ने मोबाइल सेवाका ग्राहक दुई लाख ९९ हजार एक सय ४० थिए । अहिले टेलिकमका मोबाइल ग्राहक ६१ लाख २२ हजार छन् भने एनसेलका ८१ लाख छन् ।

एभ्को इन्टरनेसनलको लाइसेन्स खारेज

काठमाडौं : नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एभ्को इन्टरनेसनलको ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेसन (जिएमपिसिएस) सेवाको लाइसेन्स खारेज गरेको छ । सो कम्पनीले रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापत नियमानुसार बुझाउनुपर्ने दस्तुर नबुझाएकाले प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज गरेको हो । दूरसञ्चार ऐन ०५३ को दफा २८ बमोजिम लाइसेन्स खारेज गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । एभ्को लाइसेन्स नम्बर एमपिसिएस २ हो ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले लाइसेन्स खारेजको निर्णय साउन दोस्रो साता नै गरे पनि माइन्युट नभएका कारण सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थिएन । कम्पनी लामो समयदेखि सम्पर्कमा नआएको र तिर्नुपर्ने शुल्क नतिरेकाले लाइसेन्स खारेज गरिएको बताइएको छ । जिएमपिसिएस विश्वभर जहाँबाट जहाँ पनि फोन गर्न मिल्ने प्रविधि हो । स्याटलाइटबाट चल्ने यो सेवालाई सुरक्षित र प्रभावकारी मानिन्छ । कुनै प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य कारणले मोबाइल र ल्यान्डलाइन टेलिफोन नचल्ने अवस्थामा पनि यसले काम गर्ने भएकाले प्राकृतिक विपत्तिका बेला उद्धार कार्यमा यो उपयोगी हुन्छ ।
प्राधिकरणले एभ्कोलाई पटकपटक विवरण बुझाउन पत्र काटे पनि कम्पनी सम्पर्कमा आएको थिएन । प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता बुझाउन दुईपटक सार्वजनिक सूचनासमेत प्रकाशित गरेको थियो । एभ्कोले दुई वर्षदेखि रोयल्टी रकम र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा बुझाउनुपर्ने वार्षिक आम्दानीको २ प्रतिशत बुझाएको छैन । त्यस्तै कम्पनीले सेवा सञ्चालन गरे/नगरेबारे पनि प्राधिकरणलाई जानकारी छैन । नेपालका लागि कोरियाली कार निर्माता कम्पनी हुन्डाईको आधिकारिक बिक्रेतासमेत रहिसकेको एभ्कोले यसअघि कस्मिक एयर सञ्चालन गरेको थियो । हाल कस्किम एयर बन्द भइसकेको छ । हुन्डाईले आधिकारिक बिक्रेताको जिम्मा पनि एभ्कोबाट खोसेर अर्को कम्पनीलाई दिइसकेको छ ।
एभ्कोले दुई वर्ष अगाडिदेखि जिएमपिसिएसको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनसमेत प्राधिकरणमा बुझाएको थिएन । कम्पनी सम्पर्कमा नरहेकाले बाँकी बक्यौता कति छ भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत नरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपालमा अहिले ३ कम्पनीले जिएमपिसिए सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् ।