स्वास्थ्यको मापदण्ड तयार गर

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगन्ज शिक्षण अस्पतालमा वरिष्ठताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्तिको माग गर्दै आमरण अनशन बसेका प्रा.डा गोविन्द केसीको स्वास्थ्यस्थिति नाजुक हुँदै गएपछि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले डा. प्रकाश सायमीलाई नयाँ डिनमा नियुक्त गरेका छन् । यससँगै ६ दिनदेखि अनशनरत डा. केसीले अनशन तोडेका छन् भने शिक्षण अस्पतालले समेत नयाँ डिन प्राप्त गरेको छ । मानवीय दृष्टिले अत्यन्तै संवेदनशील र अत्यावश्यक क्षेत्र मानिने स्वास्थ्य संस्थामा प्रवेश गरेको राजनीतिले गम्भीर रूप धारण गरेको छ । फलस्वरूप भरोसायोग्य र सक्षम ठानिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगन्ज केही दिनदेखि तनावग्रस्त बनेको छ । योग्यता र वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त हुनुपर्ने जायज माग राखेर अनशन बसेका डा. केसीको पक्षमा सबै क्षेत्र, तह र तप्काको पूर्ण समर्थन देखियो । डा. केसीको जायज मागप्रति सबै क्षेत्रको समर्थन रहेको पनि पाइयो । तर, जनताको स्वास्थ्य र त्यसले पार्ने गम्भीर प्रभावप्रति बेवास्ता गर्दै सम्बन्धित पक्षले सुनुवाइ गर्न भने निकै ढिला गर्‍यो । जसका कारण मुलुकभरका स्वास्थ्य संस्थाहरू प्रभावित भए । समयमै सम्बन्धित निकायले काम नटुंग्याएका कारण बिरामीहरूको उपचारमा गम्भीर असर पर्‍यो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको लामो मौनताले पनि नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्‍यो । बेलैमा हस्तक्षेप गरेर योग्यता र वरिष्ठताका आधारमा डिन छान्न निर्देशन नदिनु कुलपतिको कमजोरी हो । पवित्र, सेवामूलक र संवेदनशील संस्थामा समेत राजनीतिको निर्दयी साथै कलंकित चक्र यसरी घुमाइन्छ भने अन्यत्रको अवस्था कति घृणित होला कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ । तसर्थ सेवामूलक र संवेदनशील संस्थाहरूलाई राजनीतिबाट टाढै राख्न एउटा मापदण्ड तयार गर्नै पर्छ ।
योग्यता र वरिष्ठताका बारेमा शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका डाक्टरहरू आफैँ जानकार छन् । उनीहरूले १२ जनामध्ये डिनमा जोसुकै नियुक्त भए पनि हुन्छ भन्ने सजिलो माग राखेका पनि हुन् । तर, आफ्नो कार्यकर्ता भर्ना गर्न पल्किएका र शुभलाभको मेसो मिलाएकाहरूले अस्पतालमा समेत राजनीति गर्न छाडेनन् । जसले गर्दा नेपालका स्वास्थ्य क्षेत्रलगायत अन्य क्षेत्रसमेत प्रभावित भएका छन् । शिक्षण अस्पतालको विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय बोर्डले नै राजनीतिक भागबन्डामा कनिष्ठहरूलाई डिनमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको आरोप लागेको छ । कनिष्ठहरूले निकै ठूलो रकम खर्च गर्ने र डिन बन्ने गरेको खबरहरू पनि बाहिर आएका छन् । यस्ता अस्वभनीय र अव्यावहारिक कार्य नरोकिने हो भने शिक्षण अस्पताल मात्र होइन, अन्य अस्पताल र अन्य अत्यावश्यक क्षेत्रमा हुने बन्द, हडताल र आन्दोलनबाट टाढा रहने छैनन् । कतिपय क्षेत्र र निकायमा राजनीतिले पटक्कै काम गर्दैन । त्यस्ता निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेपको पनि कुनै उपादेयता रहँदैन । यसलाई हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वले बेलैमा बुझ्नुपर्छ ।
अहिले डा. केसीको अनशनका कारण शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जको समस्या समाधान भए पनि भोलि अर्को ठाउँमा यही समस्या देखिनेछ । किनकि सरकार अथवा सम्बन्धित निकायले कुनै मापदण्ड तयार गरेको छैन । त्रिवि ऐनमै ‘राजनीतिक आधारमा डिन नियुक्ति गर्ने’ भन्ने वाक्यांश रहनु आफैँमा लज्जाको विषय हो । यो ऐन तुरुन्त परिवर्तन गरी वरिष्ठता र योग्यता आधारमा डिन नियुक्ति हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । शिक्षण अस्पतालको जस्तै अन्यत्र पनि यस्ता समस्या बारम्बार दोहोरिने सम्भावना रहेकाले नियम, कानुन र ऐन संशोधन गरी मापदण्डसमेत निर्धारण गर्नुपर्छ । जसले भविष्यमा आइलाग्ने समस्या सहज रूपमा समाधान गर्न सकोस् । रुखो र घृणित राजनीतिले सबै क्षेत्रलाई गिजोलेको छ । थुप्रै संस्था राजनीतिकै कारण धराशयी भएका छन् । यी संस्थामा पनि राजनीतिक भागबन्डा सुरु गर्ने हो भने नेपाल वायुसेवा निगम र आयल निगमकै नियति भोग्नुपर्ने अवस्था आउँछ । तसर्थ कुनै पनि अत्यावश्यक र संवेदनशील क्षेत्रमा राजनीतिक भागबन्डाको मूर्ख डन्डा चलाउनु हुँदैन । एउटा मापदण्ड तयार गरेर सोहीअनुरूप काम गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ । अन्यथा शिक्षण अस्पतालको समस्या समाधान भए पनि भोलि अर्को ठाउँमा पनि यस्तै समस्या दोहोरिनेछ । यिनै कारणले समस्या समाधानका दीर्घकालीन उपाय सोच्नै पर्छ ।