मार्मिङ (सिन्धुपाल्चोक), १ भदौं । मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको छ ।
विवादका कारणले हुन नसकेको आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदनको सार्वजनिक सुनुवाइ सकिएपछि आयोजना कार्यान्वयन अघि बढाउनका लागि बाटो खुलेको हो । ‘सार्वजनिक सुनुवाइ सकिएपछि आयोजनाको कार्यान्वयन तयारी पूरा भएको छ ।’ आयोजनाको प्रवद्र्धक चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, ‘अब प्रतिवेदन ऊर्जा मन्त्रालयबाट वातावरण मन्त्रालयमा पठाएर पारित भएपछि जेनेरेसन लाइसेन्सको प्रक्रियामा अघि बढिनेछ ।’
गत १ चैतमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम आयोजना गर्दा आयोजनाले र्याफ्टिङमा असर गर्नेलगायतका विषयमा विवाद बढेपछि सार्वजनिक सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । जलविद्युत् आयोजनाका लागि वातावरणीय अध्ययन, मूल्यांकनको सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नु अनिवार्य मानिन्छ । तर, विवादको कारणले हुन नसकेपछि आयोजना अघि बढाउनका लागि असर पर्दै आएको थियो ।
आयोजनाविरुद्ध र्याफटिङ व्यवसायीले वातवरणीय परीक्षण नगरी आयोजनाले काम सुरु गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदन अदालतले दरपीठ गरेपछि पनि आयोजनाका लागि अदालतबाट समेत बाटो खुलिसकेको छ । भोटेकोसी नदी किनारमा सञ्चालित बोर्डरल्यान्ड रिसोर्टका सञ्चालक मेघ आलेसहित केही पर्यटन व्यवसायीहरूले जलविद्युत् आयोजनाका विरुद्धमा रिट दायर गरेका थिए । ‘जलयात्राको प्रस्थानबिन्दु जम्बु नै भएको र विद्युत् गृहसमेत जम्बुमै निर्माण हुने भएकाले जलयात्रमा रत्तिभर असर गर्दैन,’ चिलिमेका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले भने ।
आयोजना प्रमुख प्रकाश अवस्थीले आयोजनाले संरक्षण र वन क्षेत्र तथा र्याफ्टिङ क्षेत्रलाई कुनै असर नगर्ने बताए । उनका अनुसार, काठमाडौंबाट ९२ किलोमिटर नजिक रहेको १०२ मेगावाटको आयोजना बनाउँदा १३ घर, टहराका साथै १६.५ हेक्टर जमिन तथा करिब ५५ मेट्रिक टन अन्नबालीमा असर पर्नेछ । आयोजनाले स्थानीय विकास र रोजगारीमा जोड दिँदै दुई हजारलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी दिने, सामुदायिक वनको असरलाई कम गर्न वृक्षरोपण कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने, विस्थापित परिवार र असर गर्ने जग्गा जमिनको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरेको उनले जानकारी दिए ।
बुधबार भएको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले विभिन्न सल्लाह र सुझाब दिएका थिए । उनीहरूले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सर्वसुलभ रूपमा विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्ने, रोजगारीको अवसर दिनुपर्ने, कामदार बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थानीय रूपमा मोटरबाटो, स्कुल, स्वास्थ्यचौकीलगायतको निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्ने, स्थानीयवासीलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेगरी कार्यक्रम गर्नुपर्ने, जलयात्रालाई असर नगर्ने गरी आयोजना बनाउनुपर्ने, विस्थापित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, गरिबीको अवस्था रहेकाले स्थानीयवासीको घरजग्गा राखेर सेयर दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थानीयबासीका लागि गर्ने सामाजिक र आयआर्जन कार्यक्रम गर्नका लागि सम्झौतासमेत स्थानीयवासीसँगै गर्नुपर्नेलगायतका सुझाब दिएका थिए । ‘आयोजनाले स्थानीयवासीको हकहितका लागि गर्ने सामाजिक कार्यक्रमको सम्झौता पाँच गाविसका प्रतिनिधिसँग बसेर गर्नुपर्छ,’ मार्मिङ गाविसका पूर्वअध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले थपे, ‘प्रभावित गाविसका बासिन्दालाई रोजगारी, सर्वसुलभ रूपमा स्थानीय विद्युत् उपलब्ध गराउने र आयआर्जन बढाउने कुरामा जोड दिनुपर्छ ।’ स्थानीयबासीले दिएका अधिकांश सुझाब र सल्लाहलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको कार्यक्रममा आयोजना सम्बद्ध व्यक्तिले बताएका थिए । कार्यक्रम एकीकृत माओवादीका केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद सापकोटा, एमालेका वैकिल्पक पोलिटब्युरो सदस्य अरुण नेपाल, कांग्रेसका नेता भूपेन्द्र थापालगायतले आयोजना अघि बढाउनका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ०६७ चैतमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएको मध्यभोटेकोसीले कात्तिक ०६८ मा विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरिसकेको छ । ०६८ मंंसिरमा चिलिमे, कर्मचारी सञ्चय कोष र आयोजनाबीच ऋण सम्झौता भइसकेको छ । करिब १४ अर्बको लागतमा बन्ने आयोजनामा चिलिमेको ३५ प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १० प्रतिशत, सिन्धुपाल्चोक जिविस र गाविसको तीन प्रतिशतलगायत संस्थागततर्फ ५१ प्रतिशत तथा सर्वसाधारणतर्फ प्रवद्र्धक आयोजनाका कर्मचारीको ४.५ प्रतिशत, सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताको १९.५ प्रतिशत, स्थानीय जनताको १० प्रतिशत र सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत रहनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय साहसिक जलयात्रा
सिन्धुपाल्चोक : मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माणबाट जलयात्रामा असर पर्छ भनेर विरोध भईरहेको बेला जलयात्रामा कुनै असर नगर्ने भन्दै आयोजनाले भोटेकोसी नदीमा अन्तर्राष्ट्रिय सामुदायिक साहसिक जलयात्रा केन्द्र बनाउने अवधारणा अघि सारेको छ ।
प्रशिक्षक–प्रशिक्षण, र्याफटिङ संग्रहालय, सभा सम्मेलनलगायत जलयात्रा प्रारम्भ गर्ने सुविधासहितको केन्द्र बनाउने र त्यसका लागि आवश्यक जनशक्तिसमेत निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना प्रमुख अवस्थीले जानकारी दिए । ‘जलविद्युत् र पर्यटन सँगसँगै’ भन्ने नाराका साथ जलविद्युत्, कृषि र पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्ने लक्ष्य छ,’ अवस्थीले भने । उनका अनुसार, जलयात्राको क्रममा ओर्लन, उक्लन र थकाइ मार्नका लागि सुनकोसीभन्दा माथिल्लो तट, बलेफी दोभान छेउछाउ, सुकुटे र दोलालघाटमा प्रवेशद्वार निर्माण गर्ने लक्ष्य आयोजनाको छ । त्यसैगरी जलयात्राको सञ्चालन, मर्मत–सम्भार तथा रेखदेखको जिम्मेवारी स्थानीयवासीलाई दिई हस्तान्तरण गरिने आयोजनाले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया