दलहरूबीचको दूरी झनै बढ्यो

काठमाडौं, ३० साउन । सहमतिमै राष्ट्रिय संकटको निकास खोज्ने प्रतिबद्धता जनाएका राजनीतिक दलबीचको दूरी झनै बढेको छ । आरोप/प्रत्यारोपमा उत्रिएका शीर्ष नेताहरू सहमतिका लागि प्रयास गर्नुको साटो एकले अर्कालाई गलाउने राणनीतिमा छन् । दलका शीर्ष नेताहरूले एक साताअघि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँग सहमतिमै राष्ट्रिय संकटको निकास खोज्ने आश्वासन दिएर फर्केका थिए ।

राजनीतिक र संवैधानिक गतिरोध संवादबाटै हटाउने आश्वासन दिएर फर्केका सत्तारूढ एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सडकमै भिडेर हिसाब–किताब चुक्ता गर्ने चेतावनी दिएका छन् भने प्रतिपक्षी कांग्रेस–एमाले जनदबाबबाटै सरकारलाई गलाउने निष्कर्षमा पुगेका छन् । २१ साउनमा राजनीतिक संकटको निकास खोज्न राष्ट्रपति डा. यादवले विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका २७ दलका नेताहरूलाई बोलाएर छिटो सहमतिमा निकास नदिए आफू चुप लागेर बस्न नसक्ने बताएका थिए । त्यसयता नेकपा–माओवादीले राजनीतिक गतिरोधबारे गोलमेच बैठक आयोजना गर्‍यो तर प्रमुख अन्य दलका नेता भने संवादमा समेत जुट्न सकेका छैनन् । वैद्यले बोलाएको गोलमेच बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले मोर्चा बनाएर आफूहरूसँग भिड्न आउन प्रतिपक्षी कांग्रेस–एमालेलाई चुनौती नै दिए ।
छलफलबाटै समाधानमा पुग्ने आºनो मनसाय भएको दुवै पक्षले बताएका छन् । तर, सहमति नहुनुमा उनीहरूले एकअर्कालाई दोषारोपण गरेका छन् । ‘मुलुकलाई राजनीतिक र संवैधानिक संकटमा लगेर फसाएको एमाओवादी छलफल गरेर निकास निकाल्न पनि तयार देखिएको छैन, उसको दम्भ, घमण्ड, गैरजिम्मेवारपन र सत्ता लम्ब्याउने मनसायका कारण सार्थक संवाद हुन सकेको छैन,’ एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले सौर्यसँग भने, ‘सत्तारूढहरूको मनसाय र रबैया हेर्दा सबै मिलेर आन्दोलन गर्नुको विकल्प देखिएको छैन ।’ खनालले आफूले एमाओवादी अध्यक्षलाई वार्ता आयोजना गर्न र निकासबारे ठोस प्रस्ताव ल्याउन बारम्बर आग्रह गरे पनि संवेदनशील नदेखिएको गुनासो गरे ।
संवैधानिक रिक्तताबाट लाभ लिएर सत्ता कब्जा गर्ने नियोजित बाटोमै एमाओवादी भएकाले उसले गरेको सहमतिको प्रचार पनि रणनीतिक भएको कांग्रेस–एमालेको निष्कर्ष छ । ‘नयाँ चुनावका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न चाहिने संसद्समेत सिध्याएर संवैधानिक रिक्ततामा चुनाव घोषणा गरिएको थियो,’ कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले सौर्यसँग भने, ‘एमाओवादी अहिले पनि त्यही चाहन्छ त्यसैले निकासबारे सहमति हुन सकेको छैन ।’ एमाओवादीले भने कांग्रेस–एमालेले राजनीतिक निकासभन्दा सरकारकै विषयलाई मात्र प्राथमिकता दिएकाले सहमति हुन नसकेको दाबी गरेको छ । ‘हामी संविधानका विवादित विषयमै सहमति कायम गरेर राष्ट्रिय सरकार गठनका विषयमा जान चाहन्छौँ,’ एमाओवादी पोलिटब्युरो सदस्य शक्ति बस्नेतले भने, ‘तर, कांग्रेस र एमालेका साथीहरू सरकारमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरिरहनुभएको छ ।’
चार वर्षमा सहमति हुन नसकेको विवादित विषय टुंग्याएर मात्र सरकारको विषयमा छलफल गर्ने एमाओवादीको प्रस्ताव अनन्तकालसम्म सत्ता लम्ब्याउने मनसायपूर्वक आएको कांग्रेस–एमालेको बुझाइ छ । ‘चार वर्षमा सहमति हुन नसकेको संघीयताको विषय कसरी चार घन्टामा सहमति हुन सक्छ ?’ कांग्रेस नेता केसीले भने, ‘अब हुने सहमति सहमतीय सरकार गठन र नयाँ चुनावका विषयमा उत्पन्न बाधा फुकाउने विषयमै केन्द्रित गर्नुपर्छ ।’
सहमति गर्नुपर्ने विषयको प्राथमिकतामै मतभेद रहेकाले उनीहरू सहमतिको भन्दा भिडन्तको दिशातिर उन्मुख देखिएका हुन् । एमाओवादीले संविधानको मुख्य विवादित विषय संघीयतामा एकल जातीय पहिचानको मुद्दामा सहमति गरेर संविधानसभा पुन:स्थापनालाई मुख्य विषय बनाएको छ भने कांग्रेस–एमालेले सहमतीय सरकार गठन गरेर नयाँ चुनावलाई सहमतिको मुख्य विषय बनाएका छन् । संविधानसभा पुन:स्थापनामा गए पहिलेको सहमतिअनुरूप कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार स्वीकार गरे पनि नयाँ चुनावको विकल्पमा गए सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई दिन नसकिने एमाओवादीले बताउन थालेको छ । ‘अबको सहमति निर्वाचनका विषयमा देखा परेको बाधा फुकाउने विषयमा मात्र हुन सक्छ, संघीयता र संविधानका विवादित विषयमा नयाँ निर्वाचनपछि मात्र सहमति गर्नुपर्छ,’ कांग्रेस नेता केसीले भने, ‘चार वर्षमा नभएको सहमति अहिले नै गरौँ भन्नु सत्ता लम्ब्याइरहने रणनीति मात्रै हो ।’ एमाओवादीले भने विवादित मुख्य विषय संघीयतामा सहमति गरेपछि संविधानसभा केही समयका लागि पुन:स्थापना गर्ने प्राथमिकता अघि सारेको छ । ‘पहिचानसहितको संघीयतामा सहमति भएपछि संविधानसभा पुन:स्थापना गरेर सहमतीय सरकार बनाउने र संविधान जारी गर्ने काम गर्न सकिन्छ,’ एमाओवादी पोलिटब्युरो सदस्य बस्नेतले भने, ‘नयाँ चुनावमै जाने हो भने विवादित विषयको टुंगो पनि पछि लगाउँला, यस्तो अवस्थामा सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई दिने भन्ने पहिलेको सहमति आकर्षित हुँदैन ।’
पहिचानको संघीयताका पक्षमा रहेका दलको नाममा सत्ता गठबन्धनले राजनीतिक मुद्दामा पनि मोर्चाबन्दी गर्न थालेपछि सहमतिबाटै निकासमा पुग्ने मानसिकतामा रहेका प्रतिपक्षी दलहरू जनदबाबबाटै सत्तारूढ गठबन्धनलाई गलाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुग्न थालेका छन् । एमाओवादीले सत्ता गठबन्धनका पक्षमा मोर्चा बनाउन थालेपछि संवादमा जुट्न खोजेका दलहरू आपसमा झन् टाढा पुगेका छन् । २५ साउनमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले संघीयताका पक्षधर नामको मोर्चा बनाउन प्रधानमन्त्रीनिवासमा भेला गरेपछि २६ साउनमा तीन दलको बैठक भनिएको दलहरूको बैठक पनि बस्न सकेन । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले त्यतिबेलै एमाओवादी अध्यक्ष दाहाललाई टेलिफोन गरेर मोर्चाबन्दीले ल्याउने ध्रुवीकरण मलुकका लागि गम्भीर हुन सक्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यसको भोलिपल्टै शनिबार एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले प्रतिपक्षी दलहरूलाई मोर्चा गठन गरेर सडकमै भिड्न आमन्त्रण गरे ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पहिचानसहितको संघीयताका पक्षधरका नाममा मोर्चा बनाएपछि र एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले सहमति नभए सडकमा भिडेरै छिनोफानो गर्ने बताएपछि प्रतिपक्षीहरू क्रुद्ध बन्न पुगेका हुन् । यसअघि निकासका विषयमा सहमति भए पहिलेको सहमतिअनुरूप कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पनि सहमत भएको बताउँदै आएका दाहालले विवादित विषय टुंग्याएर संविधानसभा पुन:स्थापनामा सहमति भए मात्रै कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार स्वीकार गर्ने बताएपछि एमाओवादी र कांग्रेसबीचको सम्बन्ध पनि झन् चिसिएको छ । नयाँ चुनावको विकल्पमा गए कांग्रेसको नेतृत्वमा चुनावी सरकार नमान्ने दाहालले बताएपछि कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले दाहाललाई सरकार निर्माणको ठेकेदार नभएको सार्वजनिक जवाफ दिएका छन् ।