प्रधानमन्त्रीको नियत

जलस्रोतको धनी मुलुक भए पनि लोडसेडिङ भोग्न बाध्य नेपाली जनता अझ निकै वर्ष लोडसेडिङमै बस्नुपर्ने निश्चित छ । जलस्रोत त्यसमा पनि विद्युत् विकासलाई सरकार, राजनीतिक दल र दलालहरूले लाइसेन्स बेचेर नाफा खाने वस्तुका रूपमा प्रयोग गरेकाले अन्धकारमा बस्नुपरेको हो । नीतिगत अस्पष्टता, धूर्त राजनीतिज्ञको दबदबा, झोलामा खोला बोकेर लाइसेन्स बेच्न पल्किएका पेसेवर दलालहरूको षड्यन्त्र, कमिसन र घुसको चक्करले गर्दा सबै विद्युत् आयोजना असफल बन्दै गएका हुन् । २०४६ सालपछि सहज, सरल र स्वाभाविक रूपमा ठूला आयोजनाहरू निर्माण भइसक्नुपर्ने थियो । तर, नीतिहीन सरकार, भारतीय सरोकारवालाहरूको अप्रत्यक्ष दबाब र नेपाली दलालका कारण ठूला विद्युत् आयोजना चरम विवादमा फसे । यसबाट मुक्तिका लागि सरकार अथवा सरोकारवाला निकाय कसैले पनि पहल गरेको पाइँदैन । यसले के स्पष्ट गर्छ भने सरकोकारवाला सबै तह र तप्का मिलेर गच्छेअनुसार लाइसेन्स बिक्री गरेर प्राप्त रकम बाँडिचुँडी खान्छन् । जसले गर्दा नेपालमा विद्युत् आयोजना निर्माण र उपयोग हुन सकेका छैनन् ।
अरुण–३ देखि विवादमा फस्दै गएका नेपालका जलविद्युत् आयोजना अहिले पनि चरम विवाद भोग्दै छन् । विद्युत् उत्पादन गरेर राष्ट्रलाई सम्पन्न बनाउनेतर्फ भन्दा लाइसेन्स बेचेर छिट्टै धनी हुने निहित स्वार्थ बोकेका राजनीतिकर्मी र जलमाफियाहरूकै कारण जलविद्युत्का सस्ता साथै भरपर्दा अयोजनाहरू सुरुमै संकटमा पर्ने गरेका छन् । सम्भावित आयोजनाहरूको लाइसेन्स लिने र हचुवाका भरमा विदेशका अक्षम कम्पनीलाई बेचेर ‘मालामाल’ हुने जलमाफियाहरूले राजनीतिकर्मीलाई समेत अर्थोपार्जन गरिदिएका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण बन्न पुगेको छ माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् अयोजना । एक सय २६ मेगावाटको यो आयोजनाको लाइसेन्स ऊर्जा मन्त्रालयले नियमबमोजिम खारेज गरिदिएको थियो । नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी कम्पनीले यस आयोजनाको लाइसेन्स ओगटेको थियो । कम्पनीले समयमा कुनै काम नगरेपछि बाध्य भएर कानुनअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । तर, अहिले आएर कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले उक्त खारेज भएको लाइसेन्स पुन: सोही कम्पनीलाई दिन जोडबल लगाइरहेका छन् । जुन नियम, कानुन, विधान र नीतिले मिल्दैन । यसका लागि प्रधानमन्त्री पद्धति र प्रक्रिया मिच्न पनि तयार छन् । जसले गर्दा प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि शंका गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यो विवादित लाइसेन्स प्रकरणबाट प्रधानमन्त्री जोगिएका छन् । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिएको छ ।
समग्र विद्युत् विकासको ठोस नीति निर्माण गरेर सहज तरिकाले अयोजना निर्माण गर्ने वातावरण नमिलाउने र १० वर्षमा २० हजार मेगावाट विद्युत् निकाल्ने मीठो भाषण गर्ने प्रधानमन्त्रीले अब गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ । किनकि, नेपाल अहिले लोडसेडिङको चरम संकटको अवस्थामा छ । सबै आयोजनामा माओवादीले अवरोध पुर्‍याएको छ । माथिल्लो–सेती पनि माओवादीले उचालेर पछारेको आयोजना हो । माथिल्लो तामाकोसी प्रवेशमार्गको ठेक्कामा उसले ठूलो लेनदेन गर्‍यो । पैसा भए योजना असफल भए पनि हुने माओवादी नीतिले जलविद्युत् विकासमा घातक परिणाम निम्त्याउँदै छ । यस्ता अवरोध हटाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री खारेज भएको लाइसेन्स पुन: सोही कम्पनीलाई दिलाउन कम्मर कसेर लाग्नु शोभनिय होइन । तसर्थ वस्तुगत तथ्यलाई मनन गरेर ऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले छिटो निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाहरू योग्य, विश्वासिला र भरपर्दा कम्पनीहरूलाई नियमसंगत ढंगले दिनुपर्छ । विज्ञहरूसँग सरसल्लाह गरी छिटो र सफल हुने आयोजनामा लगानीको सहज वातावरण र नीतिनिर्माण गर्नुपर्छ । यसले मात्र नेपालमा जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने अवस्था सिर्जना गर्छ । अन्यथा हामी जलविद्युत्का क्षेत्रमा दशकौँ पछि पर्नेछौँ भने मुलुक अहिलेको भन्दा पनि अन्धकारको युगमा प्रवेश गर्नेछ ।