मूल्य समायोजनमा ढिलाइले काठ अभाव

काठमाडौं, २६ साउन । सरकारले गत जेठ पहिलो सातादेखि काठको मूल्य समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएपछि बजारमा काठ पाइन छाडेको छ । राष्ट्रिय वन, सामुदायिक वन र टिम्बर कर्पोरेसन नेपाल (टिसिएन) जहासुकैबाट बेचिने काठको मूल्य समान गर्न प्रक्रिया थालिएपछि पुरानो मूल्यमा बिक्री हँुदै गरेका र हुने प्रक्रियामा रहेका काठ बजारमा पाइन छाडेको हो ।

जेठदेखि असोजसम्म कानुनले नै वन प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएकाले उक्त अवधिमा नयाँ कटान हुन्न । त्यसैले पुराना बाँकी काठ बेच्ने यो अवधिमा मूल्य समायोजन प्रक्रियाले काठको टेन्डर र बिक्रीवितरण ठप्प गर्दा बजारमा आयातसमेत रोकिएको नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । ‘सबैको समान मूल्य राख्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि पुरानो मूल्यअनुसार हुँदै गरेका र हुने तयारीमा रहेका सबै कामकाज रोकिएको छ,’ महासंघका अध्यक्ष कपिलप्रसाद अधिकारीले सौर्यसँग भने, ‘त्यसैले बजारमा काठ आयात ठप्प छ ।’
यस्तै, प्रक्रिया लामो समयसम्म रहिरहे हाल प्रतिक्युबिक फिट (सिएफटी) करिब तीन हजार रुपियाँ रहेको काठको मूल्य बढ्ने अध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ । टिम्बर कर्पोरेसनले सालजस्ता गुणस्तरीय काठको बिक्री प्रतिसिएफटी एक हजार तीन सय ९७ दशमलव पाँच रुपियाँका दरले गर्दै आएको छ । जबकि राष्ट्रिय वन र सामुदायिक वनको समान ‘ए’ ग्रेडको मूल्य प्रतिसिएफटी आठ सय रुपियाँ छ । जहाँ उत्पादन भएको भए पनि उक्त काठ स:मिलमार्फत उपभोक्तासम्म आइपुग्दा प्रतिसिएफटी काठको मूल्य करिब तीन हजार रुपियाँ हुन आउँछ ।
सबैतिरबाट बिक्री हुने काठको मूल्य समान गर्ने प्रक्रियास्वरूप यससम्बन्धी अध्ययन गरेर सुझाब दिन जेठमा वन मन्त्रालयद्वारा गठित टोलीले भने रिपोर्ट तयार भइसकेकाले केही समयमै काठको समस्या समाधान हुने जनाएको छ । टोली संयोजक एवं वन विभागका उपमहानिर्देशक विजयराज पौडेलले मन्त्रालयमा रिपोर्ट बुझाएसँगै नयाँ मूल्य तय हुने र द्विविधा अन्त्य हुने बताए । ‘समान मूल्य समायोजनको रायसुझाब मन्त्रालयमा पेस गर्ने तयारीमा छौँ, नयाँ दर तोकिएसँगै केही दिनमै काठको समस्या सल्टिन्छ,’ पौडेलले भने ।
हाल देशभर सामान्य अवस्थामा वार्षिक एक करोड सिएफटी काठको माग हुन्छ । मागअनुसारको ८० प्रतिशत काठ सामुदायिक र २० प्रतिशत काठ राष्ट्रिय वनबाट उत्पादन हुन्छ । दुई वर्षअघि काठ उत्पादन हुने तराईका मुख्य २४ जिल्लामा काठ कटान, बिक्रीवितरण र ओसारपसारमा लगाइएको प्रतिबन्धपछि देशभर काठको हाहाकार हुँदै आएको छ । त्यसपछि वन वर्षको नाममा रूख काट्न लगाइएको प्रतिबन्ध र हाल सुदूरपश्चिममा लिलामीका लागि पैसा तिरिसकेका काठ व्यवसायीले उठाउन नपाउँदा पर्याप्त काठ बजारमा आउन नसकेको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघका अनुसार काठ उत्पादन हुने जिल्लामा लगाइने प्रतिबन्ध र बजारमा मागअनुसार काठ उपलब्ध नहुँदा बर्सेनि २० अर्ब बराबरका फर्निचर विदेशबाट आयात हुने गरेका छन् ।