विकट जिल्लामा खाद्यान्न संकट

काठमाडौं, २४ साउन । हुम्ला, डोल्पा, मुगु, बाजुरा, जाजरकोट र रुकुममा यो वर्ष चरम खाद्यान्न संकट पर्ने भएको छ ।
नेपाल खाद्य संस्थानका महाप्रबन्धक हरिनारायण शाहले समयमा नै सरकारले ढुवानी अनुदान उपलब्ध नगराएकाले खाद्य संकट बढ्ने बताए । सरकारले खाद्य संस्थानलाई यस वर्ष ढुवानी अनुदानअन्तर्गत ३७ करोड उपलब्ध गराएको थियो । सो रकम निकासामा ढिला भएकाले त्यसतर्फ खाद्यान्न समयमा नै पुर्‍याउन नसकिएको खाद्य संस्थानले बताएको छ ।
सरकारको बजेट केही समय ढिला आएको र वाणिज्य मन्त्रालयले समेत ६ करोड निकासामा ढिलाइ गरेकाले खाद्य संस्थानले समयमा नै त्यसतर्फ ढुवानी गर्न नसकेकाले अहिलेदेखि नै खाद्य संकट देखिएको महाप्रबन्धक शाहको भनाइ छ ।
समयमा नै ढुवानीबापत रकम उपलब्ध भएको भए वर्षातअघि नै विभिन्न माध्यमद्वारा खाद्यान्न त्यसतर्फ पुर्‍याइसकिन्थ्यो । तर, ढिलै भए पनि कोटाअनुसार रकम खर्च गरी त्यसतर्फ जसोतसो खाद्यान्न पुर्‍याइसकिएको र थप खाद्यान्न ढुवानी गर्न संस्थानलाई थप ढुवानी अनुदानको आवश्यकता पर्ने पनि उनले बताए ।
सरकारको ३७ करोड र जापान सरकारको ११ करोड गरी वार्षिक ४८ करोड नेपाल खाद्य संस्थानले खाद्यान्न ढुवानीअन्तर्गत रकम प्राप्त गर्ने गर्दछ । यद्यपि जापान सरकारले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र विकासका लागि वैदेशिक अनुदानअन्तर्गत नि:शुल्क चामल उपलब्ध गराउने प्रावधान छ ।
नेपाललाई गत वर्ष जापान सरकारले एक लाख १० हजार क्विन्टल चामल उपलब्ध गराएको थियो भने यस वर्ष ७७ हजार क्विन्टल चामल हालै उपलब्ध भइसकेको छ  । जापान सरकारले नेपाललाई नगदका रूपमा नभई चामल अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउाछ । सो चामल बिक्री गर्दा खाद्य संस्थानलाई ११ करोड प्राप्त हुन्छ । सो ११ करोड खर्च गर्न सरकारलाई जापान सरकारको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ । यद्यपि यस वर्ष जापान सरकारले समेत सो रकम खर्च गर्नलाई अनुमति दिन केही ढिलाइ गरेकाले ढुवानीमा अवरोध पुगेको बताइन्छ ।
नेपालमा जापान सरकारले करिब ४१/४२ वर्षदेखि नै सडकको पहुाच नपुगेका विकट पहाडी जिल्लामा खाद्यान्न सहयोग गर्दै आएको छ । यस वर्ष जापान सरकारले एक लाख ९० हजार क्विन्टल चामल उपलब्ध गराउने सम्झौता भइसकेकामा ७७ हजार क्विन्टल चामल खाद्य संस्थानलाई प्राप्त भइसकेको छ ।