प्रशासनमा सुधारको खाँचो

नेपालको निजामती प्रशासनमा आमूल परिवर्तनको खाँचो देखिएको छ । नियम, कानुन र विधानभन्दा फरक ढंगले चलिरहेको प्रशासनिक निकाय निकै पुरानो र अनुपयुक्त हुँदै गएको छ । ०४६ सालको परिवर्तनपछि यसलाई राजनीतिले नराम्ररी प्रभाव पारेको छ । र, निजामती कर्मचारी पनि कुनै न कुनै पार्टीसँग आबद्ध भएर सोही पार्टीको नीतिअनुसार चल्ने गरेको पाइन्छ । यसलाई आमूल परिवर्तनसहित सुधार नगर्ने हो भने नेपालको निजामती प्रशासन बेकम्मा भएर जानेछ । अन्य मुलुकमा स्थायी सरकारका रूपमा चिनिने निजामती प्रशासन नेपालमा भने बोझ साबित हुने देखिन्छ । विश्वका प्राय: मुलुकमा प्रशासनलाई राजनीतिले प्रभाव पार्न सक्दैन । राजनीति जस्तोसुकै अवस्थामा रहे पनि प्रशासनिक संयन्त्र आफ्नै नियम, कानुन, विधान र परिधिभित्र रहन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि प्रशासनयन्त्र कहिल्यै राजनीतिक प्रभावमा परेको पाइँदैन । त्यहाँ सरुवा–बढुवा र पुरस्कारका साथै दण्डको मापदण्ड तयार गरिएको छ । जुन कसैले भत्काउन सक्दैन । नेपालमा भने सत्ताबाहिर रहेका बेला सबै राजनीतिक दलले राजनीतिमुक्त निजामती प्रशासन खोज्ने र सत्तामा गएपछि प्रशासनमा आफ्नै राजनीति स्थापित गर्ने परिपाटी बसाइएको छ, जसले गर्दा प्रशासनयन्त्र अस्तव्यस्त हुन पुगेको छ ।
प्रशासनमा कामचोर प्रवृत्ति सामान्य बन्दै गएको छ । घुस र कमिसनलाई अपराध मान्न छाडिएको छ । जसले गर्दा सेवाग्राही नै कर्मचारीको सेवामा जुट्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । विभिन्न बहानामा सेवाग्राहीलाई अल्झाएर अतिरिक्त फाइदा लिन खोज्ने कर्मचारीका कारण यो क्षेत्र बदनाम हुँदै गएको हो । सुशासन कायम गर्नुपर्ने प्रमुख निकाय नै भ्रष्ट र कामचोर शैलीमा लिप्त छ भने सेवाग्राहीले सेवाको बदला दु:ख मात्रै पाउँछन् । पक्कै पनि कर्मचारीले भने जति सुविधा पाउन सकेका छैनन् । तलब सुविधा सीमित छ । बढ्दो मूल्यवृद्धिले घर चलाउन गाह्रो पर्छ । यही कारणले अतिरिक्त आम्दानीको खोजी र कमिसनको चक्करमा लाग्न कर्मचारीलाई प्रेरित गरेको हुन्छ । तर, के स्पष्ट हुन जरुरी छ भने कर्मचारी सोवाग्राहीलाई सेवा दिन बसेको हो । त्यही सेवा दिएबापत उसले मासिक तलब भत्ता बुझ्ने गरेको हो । तसर्थ कर्मचारीले सरल र सहज रूपमा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ । भ्रष्ट र नैतिकता नभएका कर्मचारीका कारण सिंगो निजामती प्रशासन बदनाम भएको छ । राजनीतिक दलको छत्रछायामा हुर्कंदै गएको प्रशासनयन्त्रभित्रको बदनाम तत्त्व आतंक बन्दै फैलिएको छ । सरकारले यस्ता भ्रष्ट र बदनाम तत्त्वलाई छानेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ ।
निजामती कर्मचारीको सर्वोच्च पद मुख्य सचिवको कार्यभार सम्हाल्दै सोमबार लीलामणि पौडेलले परिणाममुखी प्रशासन आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताए पनि त्यो सम्भव देखिँदैन । त्यसका लागि सर्वप्रथम राजनीतिक हस्तक्षेप रोकिनु जरुरी छ । सक्षम, योग्य लोकसेवाको कठिन परीक्षा पास गरेको र कामकै सिलसिलामा खारिएका अनुभवी सरकारका सचिवहरूसमेत ‘राम्रो’ मन्त्रालयका लागि राजनीतिक पार्टीको एउटा साधारण सदस्यको चाकरीमा लाग्छन् भने साना कर्मचारी कसरी सुध्रन्छन् ? आह्राए, खटाएको ठाउँमा गएर सेवाग्राहीलाई सेवा दिन सक्छु भन्ने सोच माथिल्ला कर्मचारीमै छैन भने तलकाबाट के अपेक्षा गर्ने ? यिनै कारणले गर्दा हाम्रो निजामती प्रशासन ठीक छैन । यही कारणले यस संयन्त्रले परिमार्जन र परिवर्तन खोजेको छ । प्रत्येक दलका भ्रातृ संगठनका रूपमा रहेका र अनावश्यक बोझ बनेका कर्मचारी युनियनहरूका कारण पनि यो संयन्त्र पीडित बनेको छ । एउटा मात्र युनियन चलाउन दिने, कर्मचारीले काम गरे वा गरेनन् अनुगमन गर्ने, पारदर्शिता अपनाउने, कामचोरलाई दण्डको व्यवस्था गर्ने र सेवाग्राहीको सेवा गर्न तत्पर हुने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्छ । यसले मात्र कर्मचारी संयन्त्रमा सुधार ल्याउन सक्छ ।