राजनीतीकरणले प्रशासनयन्त्र “अस्तव्यस्त”

काठमाडौं, २२ साउन  । एक दशकयता निजामती कर्मचारीको सर्वोच्च पद मुख्यसचिवको नियुक्ति राजनीतिक दलप्रति झुकाव राखेकै आधारमा गरिँदै आएको छ । यसले निष्पक्ष रूपमा काम गर्दै आएका कर्मचारीलाई पनि राजनीतिक दलप्रति झुकाव राख्न बाध्य बनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रतिस्पर्धीमा रहेकाहरूमध्येबाट कनिष्ठ सचिव लीलामणि पौडेललाई मुख्यसचिव बनाएपछि पाँचजना सचिवले एकैपटक राजीनामा दिए । उनीहरूको राजीनामाले निजामती कर्मचारीमा निष्पक्ष काम गर्ने वरिष्ठ सरकारी अधिकारीलाई थप सोच्न बाध्य बनाएको एक बहालवाला सचिवले बताए । ती सचिवका अनुसार लोकतन्त्र प्राप्तिपछि निष्पक्ष रूपमा भन्दा पनि ठूला दलनिकट भएर काम गर्दा भविष्य उज्ज्वल देखिने भएकाले अधिकांश कर्मचारीले कुनै न कुनै ठूलो दलको सदस्यता लिनुपर्ने बाध्यता बनेको छ ।
सरकारले लीलामणि पौडेललाई मुख्यसचिव बनाइएपछि सचिव शंकर कोइराला, सुशीलजंग राणा, अवनिन्द्रकुमार श्रेष्ठ, त्रिलोचन उप्रेती र श्याम मैनालीले तत्कालै सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिए । राजीनामा दिने सबै सचिवको एउटै भनाइ थियो, ‘सरकारले निजामती प्रशासनमा चरम राजनीति गर्‍यो, राजनीतिप्रति दरिलो झुकाव राख्ने व्यक्तिलाई नै मुख्यसचिव बनायो, त्यसैले हामीलाई पदमा बस्न नैतिकताले दिएन र राजीनामा दियौँ ।’
मुख्यसचिवको नियुक्तिलाई लिएर सचिवहरूले राजीनामा दिएको यो पहिलो घटना भने होइन । यसअघि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नी पत्नी आरजुकी खास मित्र विमल कोइरालालाई मुख्यसचिव बनाएका थिए । विमल कोइरालालाई मुख्यसचिव बनाएकामा असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसबेलाका वरिष्ठ सचिव श्रीकान्त रेग्मीले राजीनामा दिएका थिए । त्यस्तै, माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा एमाले समर्थक खोज्ने क्रममा माधव घिमिरेलाई मुख्यसचिव बनाइएपछि सचिव डा. जनकराज जोशी र उमेश मैनालीले राजीनामा दिएका थिए ।
कार्यावधि बाँकी छँदै राजीनामा दिए निजामती कर्मचारी नियमावलीअनुसार उनीहरूले थप सुविधा पाउँछन् । नियमावलीअनुसार निजामती सेवामा १८ वर्षभन्दा बढी अवधि काम गरेका कर्मचारीले उमेर वा अवधि छँदै राजीनामा दिए थप अवधिसहित जोडेर सुविधा दिइन्छ । तर, राजीनामा दिएका सचिवहरूले आफूहरूको राजीनामा थप सुविधा पाउनका लागि नभई निजामती कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न गरिएको सांकेतिक आन्दोलनका रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । उनीहरूको भनाइ छ, ‘सरकारले नियमविपरीत काम गरेको र आगामी दिनमा पनि राजनीतिक आस्थामा कनिष्ठलाई ल्याइने सिलसिला नदोहोरियोस् भनेर राजीनामा दिएका हाँै ।’
हालै राजीनामा दिएर बसेका सचिव श्यामप्रसाद मैनालीले भने, ‘हाम्रो राजीनामा सेवा–सुविधाका लागि होइन, कर्मचारीतन्त्रमा सिस्टम बसोस् भनेर हो र निजामती प्रशासनमा हाम्रो राजीनामाको निकै ठूलो महत्त्व रहन्छ ।’ सरकारले नै कर्मचारीतन्त्रभित्र राजनीति घुसाएकाले यहॉ निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने कर्मचारीको संकट परेको छ । ‘राजनीतिले कर्मचारीतन्त्र विद्यार्थी संगठनजस्तै बनेका छन्,’ मैनालीले भने, ‘तत्काल यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने निकै ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्छ ।’
प्रधानमन्त्री भट्टराईका प्रमुख स्वकीय सचिव गंगा श्रेष्ठले मुख्यसचिवको नियुक्तिलाई लिएर वरिष्ठ सचिवहरूले दिएको राजीनामाले निजामती कर्मचारीतन्त्रमा कुनै असर नपार्ने दाबी गरे । ‘सचिव नियुक्ति राजनीतिक आधारमा नभई कार्यकुशलता, क्षमता, अनुभव सबैलाई मिलाएर नियुक्त गरिएको हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यो निजामती ऐनमै वरिष्ठता मात्र नभनेर कार्य दक्षताका आधारमा पनि भनिएकाले त्यसैअनुसार मुख्यसचिव नियुक्त हँुदै आएको छ ।’
पूर्वसचिव उमेशप्रसाद मैनालीले पनि मख्यसचिव नियुक्तिमा असन्तुष्ट जनाउँदै वरिष्ठ सचिवहरूले राजीनामा दिएपछि बहालवाल कर्मचारीमा पनि निकै ठूलो नैतिक संकट पर्नेे बताए । ‘सरकारले कर्मचारीमा विभेद गरेकै आधारमा वरिष्ठ कर्मचारीहरूले राजीनामा दिन थालेपछि त्यसको असर निकै तलसम्म पर्छ र यसको संरचना नै ध्वस्त बनाउँदै जानेछ,’ मैनालीले थपे, ‘वरिष्ठ सचिवको राजीनामाले बहालवाल कर्मचारीको मनोबल खस्केपछि उसले कसरी राम्रो काम गर्न सक्छ ?’ वरिष्ठ सचिवहरूको राजीनामाले कर्मचारीतन्त्रमा तत्काल असर परेको नदेखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा गम्भीर असर पर्ने मैनालीको भनाइ थियो ।
सहसचिव भएलगत्तै दलप्रति झुकाव राखेर काम गर्न थालेपछि निजामतीको प्रशासनको अवस्था सुध्रनै नसक्ने गरी बिग्रने राजीनामा दिएर बसेका सचिवहरूको भनाइ छ । ‘मुख्यसचिवमा वा सचिवमा आफूअनुकूलका मानिस ल्याउँदा प्रशासन आफूले चाहेअनुसार सञ्चालन गर्न सक्ने भएकाले पनि उनीहरू मुख्यसचिव वा सचिव नियुक्तिमा ज्यान फालेर लाग्ने गरेको पाइन्छ,’ एक सचिवले भने, ‘हामीले पद जोगाउनका लागि पनि उनीहरूले भनेअनुसार काम गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ ।’
पूर्वसचिव गोविन्द कुसुम पनि निजामती कर्मचारीतन्त्रमा राजनीति हाबी भएकाले यसको संरचना विस्तारै ध्वस्त हुँदै गएको बताउँछन् । उनले भने, ‘जनताले तिरेको करबाट मासिक ज्याला खाइरहेका कर्मचारीले एउटा दलको क्याडर बनेर काम गर्न थालेपछि प्रशासनप्रति जनविश्वास नै गुम्ने डर भयो ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव युवराज भुसालले प्रधामन्त्रीसहितको संयुक्त बैठकमै निजामती कर्मचारीतन्त्र ध्वस्त बनाएको बताए । उनले भने, ‘कर्मचारीभित्र घुसाइएको राजनीतिले सामान्य निर्णय गर्दा पनि राजनीतिक दलको सिफारिस लिनुपर्ने अवस्था छ ।’