पश्चिम सेतीका लागि टोली चीन जाँदै

काठमाडौं, २२ साउन । पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना अघिबढाउन लगानी बोर्डको टोली मंगलबार चीन जाँदैछ । चीनमा २२ हजार चारसय मेगावाटको एउटै आयोजना निर्माण गरेको मुख्य कम्पनी थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनसँग वार्ता गर्न बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तको नेतृत्वमा टोली जानलागेको हो ।

सातसय ५० मेगावाटको नेपालकै पहिलो र ठूलो पश्चिम सेती आयोजनाबारे अन्योल बढिरहेक बेला गर्जेजसँग ऊर्जा मन्त्रालयले समझदारी गरेको करिब पाँच महिनापछि वार्ताका लागि टोली चीन जानलागेको हो । पटकपटक गर्जेजसँग अनौपचारिक छलफलपछि गर्जेजको निमन्त्रणामा टोली चीन जानलागेको अधिकृत पन्तले जानकारी दिए । ‘चीन पुगेर टोलीले पश्चिम सेती अघिबढाउनका लागि गर्जेजको उच्चस्तरीय टोलीसँग वार्ता गर्नेछ, आयोजनाबारे विस्तृत छलफल गरेर आधारभूत समझदारी गर्नेछाँै,’ पन्तले भने, ‘त्यसपछि गर्जेजको टोलीलाई नेपाल बोलाएर समझदारी गर्ने योजना लगानी बोर्डको छ ।’
सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको पश्चिम सेती आयोजना अघिबढाउन टोलीले चीनले गर्ने ऋण लगानी, प्रसारण लाइन, आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाउने, सेयर र मुनाफा बाँडफाँड, पिपिपी मोडेललगायत बारे विस्तृत छलफल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पन्तका अनुसार, ऊर्जाले गर्जेजसँग समझदारी गरेपछि त्यसबारे प्राकृतिक स्रोत–साधन समितिले दिएका निर्देशन र सुझावबारे समेत गर्जेजको उच्चस्तरीय टोलीसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । ‘पश्चिम सेती अघि बढाउनका लागि चीनले पनि उच्च महत्त्व दिएको छ र अहिले वार्ता गरेर टुंग्याउँदा हिउँदमा गर्जेजलाई थप अध्ययनका लागि सजिलो पर्छ,’ पन्तले भने । पन्तको नेतृत्वमा सानो टोली चीन जानलागेको र टोलीले चीनमा चार दिनसम्म गर्जेजसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।
ऊर्जा मन्त्रालय र गर्जेजबीच १७ फागुनमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसपछि तत्कालीन संसद्को स्रोतसाधन समितिले समझदारी त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै छानबिनका लागि २६ फागुनमा काम रोक्न निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनपछि आएका विवादकै कारणले आयोजना अघिबढ्न नसक्दा गर्जेजका अधिकारीसहितका प्राविधिक आयोजनास्थल जाने, नेपाल विद्युत् प्राधिकारणको २५ प्रतिशत सेयर रहने गरी ‘पश्चिम सेती जलविद्युुत् विकास कम्पनी’ दर्ता गर्ने, प्राविधिक र आर्थिकबारे थप अध्ययन गर्नेजस्ता कार्यतालिकामा ढिलाइ भइसकेको छ ।
समितिले पाँच सय मेगावाटभन्दा बढीका आयोजना लगानी बोर्डमार्फत अघिबढाउनु पर्नेलगायतका विभिन्न सुझाव र निर्देशन दिँदै १९ चैतमा आयोजना अघिबढाउन बाटो खुल्ला गरे पनि कसले अघि बढाउने भन्ने अन्योलले आयोजना अघिबढ्न सकेको थिएन । गत वैशाखको अन्तिम साता सरकारले लगानी बोर्डमार्फत अघिबढाउने निर्णयसँगै एक महिनाअघि गर्जेजसँग वार्ताका लागि बोर्डले पत्र पठाएको थियो । सरकारले आयोजनाले अघिबढाउन अधिकृत पन्तको संयोजकत्वमा ऊर्जा मन्त्रालयका मोतीबहादुर कुँवर, अर्थ मन्त्रालयका वैकुण्ठ ढकाल र कानुन मन्त्रालयका नरेन्द्र श्रेष्ठ सदस्ये कार्यदल बनाएको छ ।
साउन पहिला साता बोर्डलाई पत्र लेखेर गर्जेजले पहिलाका समझदारीको स्मरण गराउँदै आयोजना अघिबढाउनका लागि तयार भए पनि पहिलाको कार्यतालिकामा असर परेको जनाएको थियो । पहिला भएका समझदारी, पछिल्ला समयमा आएका सुझावबारे छलफल गरेर आयोजना अघि बढाउनका लागि ठोस समझदारी गर्ने टोलीको कार्ययोजना छ । ‘स्पष्ट कार्ययोजनासहित वार्तामा बस्दैछौँ,’ पन्तले भने । ऊर्जासँग भएको समझदारीअनुसार सन् ०१४ जुलाईभित्र लगानी जुटाउने, पिपिए गर्ने लगायत १४ वटा प्रक्रिया पूरा गरी सन् ०१९ को जुनभित्र बिजुली निकाल्ने उल्लेख छ । अब लगानी बोर्डले भने गर्जेजसँगको वार्तापछि मात्र लागतदेखि सम्पूर्ण कुरा तय गर्नेछ । अहिले आयोजना निर्माणका लागि करिब दुई अर्ब ५० करोड डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
आयोजना निर्माणका लागि १९९४ जुलाईमा अस्ट्रेलियाको स्नोइ माउन्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड (स्मेक) ले सरकारसँग सम्झौता गरेर १६ वर्षसम्म बनाउन नसकेपछि एक वर्षअघि सरकारले अनुमतिपत्र रद्द गरेको थियो । त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालयले चीनको गर्जेजसँग आयोजना अघि बढाउनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउँदै समझदारी गरेको हो ।