अनुगमन अभावमा मनपरी भाडा

काठमाडौं, १८ साउन । सरकारी निकायको प्रभावकारी अनुगमन अभावमा सार्वजानिक सवारीले मनपरी भाडा लिइरहेका छन् । सरकारले तोकेको भाडादर लागू गर्ने तथा त्यसको अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको यातायात व्यवस्था विभागको सुस्तताका कारण सर्वसाधरण सार्वजनिक सवारीले लिएको मनपरी भाडा तिर्न बाध्य भएका हुन् ।
विभागले लागू गरेको भाडादरभन्दा बढी असुल गर्ने तथा तोकिएको आचारसंहिता पालना नगरेको भए कारबाही गर्ने अधिकारसमेत ऊसँग छ तर यातायात व्यवसायीको दबाबमा पटकपटक भाडा बढाउने सरकारी निकाय प्रभावकारी अनुगमनबाट चुक्दा यसको प्रत्यक्ष मारमा सर्वसाधारण परेका छन् । विभागले व्यवसायीकै प्रभावले गर्दा सही अनुगमन नगर्ने तथा अनुगमन गरी दोषी भेटिए पनि कारबाही नगर्ने भएकाले सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्दा सर्वसाधारण ठगिइरहेका छन् ।
सरकारले अहिले राजधानीमा सार्वजनिक सवारीको हकमा प्रतिचार किलो मिटरभित्र न्यूनतम १४ रुपियाँ भाडादर तोकेको छ । तर, सार्वजनिक सवारीले छोटो दूरीमै योभन्दा बढी भाडा असुलिरहेका छन् । खासगरी उपत्यकामा चल्ने माइक्रो र मिनीबसमा तोकिएभन्दा बढी भाडा असुल हुने गरेको यात्रु बताउँछन् । उनीहरू सार्वजनिक सवारीमा सरकारले तोकेको भाडादर थाहा हँुुदाहँुदै पनि ठगिनुपरेको गुनासो गर्छन् ।
‘म बुधबार अनामनगरबाट नेपाल यातायातमा पुतलीसडकसम्म आउँदा १७ रुपियाँ भाडा तिरँे,’ राजविराजका उमेश यादवले भने, ‘पटकपटक बार्गेनिङ गर्दासमेत बस स्टाफले छाडेनन् ।’ यादव त सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गरी बढी भाडा तिर्ने एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । उनीजस्तै दैनिक हजारौँ यात्रु चार किमिभित्रै न्यूनतमभन्दा बढी भाडा तिर्न बाध्य भए पनि सम्बन्धित निकाय मौन छ ।
अहिले उपत्यकामा बढ्दै गएको सवारी चापअनुसार नै भाडादरमा समेत उच्च वृद्धि भएको छ । उपत्यकाको खासगरी चक्रपथ, भक्तपुर–रत्नपार्क, सातदोवाटो–रत्नपार्क रुटमा चल्ने अधिकांश सवारीले मापदण्डविपरीत भाडादर लागू गरिरहेका छन् । ती रुटका कतिपय सवारीले भाडादरसमेत राखेका छैनन् । यातायात व्यवस्था विभागले अहिले सबैले देखिनेगरी सम्बन्धित रुटको भाडादर राख्नुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ तर मापदण्ड बनाउने निकाय नै प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्ने भएपछि सर्वसाधारण प्रत्यक्ष मारमा परेका हुन् ।
यस्तै, लामो दूरीमा सञ्चालित सवारीबाट पनि यात्रु उत्तिकै ठगिने गरेका छन् । खासगरी काठमाडांैबाट काँकडभिट्टा, बिर्तामोड, धरानलगायतका लागि छुट्ने रात्रिबसमा सरकारी भाडादरभन्दा बढी असुल हुने गरेका छन् । ती स्थानका लागि छुट्ने सार्वजनिक सवारीले सरकारले तोकेभन्दा १० देखि २५ प्रतिशतसम्म बढी भाडा लिने गरेका छन् ।
सर्वसाधारण ठगिने गरी भाडा असुल गर्ने तथा तोकिएको आचारसंहिता पालना नगर्नेलाई कडा कारबाही हुने गरेको बताउने विभागका अधिकारी अहिले स्वयं आफूहरू अनुगमनमा चुकेको स्वीकर गर्छन् । विभागका प्राविधिक निर्देशक शरद अधिकारी आफूहरूले दक्ष जनशक्ति र कर्मचारी र स्रोतसाधनको अभावमा प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकेको बताउँछन् । सार्वजनिक सवारीबाट यात्रु ठगिएको देख्दादेख्दै पनि आफूहरूले कारबाही गर्न र मनपरी भाडादर नियन्त्रण गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘सकेसम्म त हामीले गरिरहेकै छाँै,’ अधिकारीले भने, ‘तर स्रोत साधनका अभावले भनेजस्तो गर्न नसकेको पक्कै हो, यसमा विभाग मात्रले केही गर्न सक्दैन ।’ उनले छोटो दूरीका सवारीमा दिनहुँ अनुगमन हुने गरे पनि खासगरी लामाने दूरीका यात्रु बढी ठगिने गरेको स्विकरे । सरकारले लागू गरेको आचारसंहिता पालना गराउन ट्राफिक प्रहरीको समेत साथ चाहिने भन्दै उनले सवारी संञ्चालक व्यवसायी आफैँ सर्वसाधारणको मुद्दामा संवेदनशील नभई ठगिएका घटना नियन्त्रण हुन नसक्ने बताए ।
यता, व्यवसायी भने सरकारले लागू गरेभन्दा बढी भाडादर आफूहरूले लागू नगरेको र त्यस्तो पाइएमा कारबाही गर्न चुनौती दिँदै आएका छन् । बढ्दो पेट्रोलियमको मूल्यअनुसार सरकारले तोकेको भाडादरसमेत कम भएको उनीहरूको तर्क छ ।