विवादास्पद नियुक्ति

निजामती प्रशासनको सर्वोच्च पद मुख्यसचिव नियुक्ति प्रक्रिया लामो विवाद र रडाकोबीच अन्तत: टुंगिएको छ । १२ जना योग्य र दक्ष सचिवमध्ये लीलामणि पौडेल मुख्यसचिवमा नियुक्त भएका छन् । उच्चपदमा पुगेका पौडेलको दक्षता र कार्यक्षमतामा प्रश्न गर्ने ठाउँ पक्कै पनि छैन । तर, मुख्यसचिव नियुक्ति प्रक्रियामा जुन प्रकारले नांगो रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो त्यो आफैँमा लज्जाबोधको विषय हो । एकजना मुख्यसचिवको नियुक्ति प्रक्रियामा सत्तारुढ सबै दलले आ–आफ्ना व्यक्तिको नाम प्रस्ताव गर्नु र कुरा नमिलेपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामाको घुर्की र मधेसी दलले सत्ता छाड्न सक्ने पत्याउनै नसक्ने कूतर्क गर्नु राजनीतिक दिवालियापनको पराकाष्ठा हो । यसरी मुलुक चल्दैन । मर्यादाक्रममा अगाडि रहेका सातजनालाई छाडेर पौडेललाई नै मुख्यसचिव बनाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको बाध्यतासँगै क्षेत्र र जातका आधारमा मुख्यसचिव नियुक्त गर्नुपर्ने मधेसी दलको संकीर्ण सोच दुवै प्रशासन क्षेत्रका लागि हानिकारक छन् । किनकि मुख्यसचिवको पद राजनीतिक नियुक्तिद्वारा हुने होइन । यसका आफ्नै प्रक्रिया र पद्धति छन् । प्रशासनिक निकाय राजनीतिक थलो नभएका कारण यसलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्नुपर्ने थियो । तर, एमाओवादीका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले मुख्यसचिव नियुक्ति प्रक्रियाद्वारा प्रशासनिक क्षेत्रमा राजनीति प्रवेश गराएको छ । जसले भविष्यमा कर्मचारीलाई राजनीति गर्ने ढोका खोलेको मान्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले साम, दाम, दण्ड, भेद जुनसुकै जुक्ति लगाएर मुख्यसचिव नियुक्त गरे पनि विवाद साम्य हुने देखिँदैन । किनभने मर्यादाक्रममा पौडेलभन्दा अगाडि रहेका व्यक्तिलाई कनिष्ठका मातहतमा रहेर काम गर्न अप्ठ्यारो हुनु स्वाभाविकै हो । यही कारणले होला केही सचिवले राजीनामा दिए भने अन्य केहीले राजीनामा दिने मनस्थिति बनाइसकेको खबर बाहिर आएको छ । यदि उनीहरूले राजीनामा दिए भने प्रशासनिक क्षेत्रमा राम्रो सन्देश जाँदैन । प्रशासनिक क्षेत्रका योग्य, क्षमतावान र दक्ष तर कुनै दल नजिक नरहेका स्वतन्त्र कर्मचारी हतोत्साही हुनेगरी सरकारले सरुवा र बढुवा गर्नु राम्रो होइन । अहिले मुख्यसचिव भएका व्यक्ति दक्ष र योग्य भए पनि नियुक्ति प्रक्रियामा उब्जिएका विवाद, देखिएका घुर्की, नांगो राजनीतिक हस्तक्षेप र पदमा पुग्नकै लागि सचिवहरूले गरेको चलखेल प्रशासनिक इतिहासमै लाजमर्दो कार्य भयो । यस्ता घीनलाग्दा र अस्वाभाविक क्रियाकलाप रोकेर प्रशासनयन्त्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउनुपर्छ ।
अहिलेसम्म नेपालको प्रशासन नेताको आडमा चलेको छ । लोकसेवा पास गरेर धेरै वर्ष प्रशासनिक अनुभव बटुल्दै योग्य, दक्ष र क्षमतावान कर्मचारी पनि चाकरी, चाप्लुसी गर्न र बढुवाकै लागि कुनै दल विशेषको झन्डा बोक्न बाध्य छन् । यही कारणले गर्दा निजामती अथवा सुरक्षा निकायमा भएका बढुवा र सरुवा विवादमा पर्ने गरेका हुन् । यस्तो किन भइरहेको छ ? के यस स्थितिबाट प्रशासनयन्त्रलाई मुक्त गर्न सकिँदैन ? पक्कै पनि उपाय छन् । त्यसका लागि सर्वप्रथम सचिवहरू राजनीतिबाट मुक्त हुनुपर्छ । उनीहरूले संगठित भएर जुन मन्त्रालय र जहाँ पठाए पनि सरक्क जाने प्रवृत्तिको विकास गर्नुपर्छ । राम्रो मन्त्रालय र स्थानका लागि भनसुन नगर्ने दृढ अठोट गर्नुपर्छ । र, मन्त्री अथवा कुनै दलको नेताले अह्राएको कुनै पनि काम प्रक्रिया मिचेर गर्न नसक्ने जवाफ दिन सक्नुपर्छ । यसले राजनीतिक नेता, मन्त्री र स्वयं सचिवलाई पनि फाइदा पुग्छ । साथै को, कसरी, कहिले र कुन पदको व्यक्ति कुन प्रक्रियाअनुरूप बढुवा हुन्छ भन्ने मापदण्ड सरकारले तयार गरिदिनुपर्छ । जसले गर्दा विवादरहित ढंगले बढुवा, सरुवा र नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । नत्र मुलुकले घीनलाग्दो राजनीतिसँगै असफल प्रशासनको भारी पनि बोकिरहनुपर्ने हुनसक्छ ।