अप्ठ्यारोमा राष्ट्रपति

संविधानसभा विघटन गरेर अनन्तकालसम्म सत्ताभोग गर्ने सोच बनाएका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईका कारण राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव अप्ठ्यारोमा पर्दै गएका छन् । राष्ट्रपतिले अन्य राजनीतिक दलसँग सहमति गरेर मात्र अगाडि बढ्न बारम्बार आग्रह गरे पनि प्रधानमन्त्री मानिरहेका छैनन् । दलहरूबीच हुनैपर्ने सहमति र राष्ट्रपतिको आग्रहलाई समेत लतारेर अगाडि बढेका प्रधानमन्त्रीले हुकुमी शैलीमा शासन चलाउन खोजिरहेका छन् । जसले मुलुकलाई बर्बादीतर्फ धकेल्दै छ । विवादमा फस्न नचाहने राष्ट्रपतिलाई प्रम भट्टराई जबर्जस्ती विवादमा तान्दैछन् । दलहरूलाई किनारा लगाएर अध्यादेशको भरमा मुलुक चलाउने योजनामा सरकार रहेको भन्दै कांग्रेस–एमालेलगायत दलले अध्यादेश स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरिरहेका छन् । स्वयं राष्ट्रपति पनि भरसक अध्यादेश स्वीकृत गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने सोचमा रहेको बुझिन्छ । तर, डा. बाबुराम राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेशको चाङ लिएर हाजिर हुने गरेका छन् । यसले सहमति र सहकार्यको बाटो बन्द गर्ने मात्र नभई मुलुकमा मुठभेडको स्थिति निर्माण हुने देखिन्छ । अहिले राष्ट्रपतिको काम कामचलाउ सरकारले ल्याएको अध्यादेश स्वीकृत गर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई सहमतिका लागि आग्रह गर्ने मात्र भएको अवस्था छ । जसले स्वयं राष्ट्रपतिलाई रुखो र कठोर कदम चाल्न बाध्य बनाउन सक्ने देखिन्छ ।
राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिपक्षी दलहरूले प्रत्येक अध्यादेशलाई आँखा चिम्लिएर स्वीकृत नगरिदिन आग्रह गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलको ठूलो हिस्सा सत्ताबाहिर छ । वकिल, पत्रकार, बौद्धिक जगत्, नागरिक समाज र सर्वसाधारण जनतासमेत वर्तमान कामचलाउ सरकारको विपक्षमा देखिन्छन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति यादव संकटमा पर्नु स्वाभाविक हो । तर, केचाहिँ सत्य हो भने जुनसुकै हालतमा राष्ट्रसामु व्याप्त राजनीतिक र संवैधानिक संकट हटाउने कार्य राष्ट्रपतिले गर्नुपर्छ । यसका लागि अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५८ लाई राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्नुपर्छ । संवैधानिक संकट आइलागेपछि संविधानको प्रावधानअनुरूप राष्ट्रपतिले कार्य गर्दा असंवैधानिक हुँदैन । किनकि मन्त्रिपरिषद्ले जे–जे सिफारिस गर्‍यो त्यसमा आँखा चिम्लिएर राष्ट्रपतिले लाहाछाप लगाउनै पर्छ भन्ने छैन । अहिले कानुन संशोधनका लागि अध्यादेशको साहारा लिइँदै छ । भोलि अन्य गैरसंवैधानिक कामका लागि अध्यादेश स्वीकृत गर्न दबाब दिन सक्नेतर्फ पनि राष्ट्रपतिले सोच्न जरुरी छ । राष्ट्रपतिले ‘आफू त महादेव उत्तानो टाँङ’ भनेर हुँदैन । अध्यादेशलाई बेलैमा नियन्त्रण नगर्ने हो भने निकै विकराल अवस्था आउन सक्छ । तसर्थ शीतलनिवासले बेलैमा गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ ।
अहिले जानेर वा नजानेर राजनीतिक दलले आफूसँग भएका सम्पूर्ण अधिकार राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएका छन् । आफ्नै अकर्मण्यता र अदूरदर्शिताका कारण दलहरू अस्वाभाविक रूपले शक्तिविहीन बन्दै गएका छन् । सत्तामा रहेका दलहरूले झन् कमजोर बन्दै जनाधार गुमाएको अवस्था छ । यिनै कारणले गर्दा अहिले सम्पूर्ण शक्ति राष्ट्रपतिमा निहित छ । र, सबैको सोच पनि राष्ट्रपतिले अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५८ प्रयोग गरी बाधा अड्काउ फुकाउनुपर्छ भन्ने रहेको पाइन्छ । यसो गर्दा निश्चित रूपमा कटवाल प्रकरण दोहोरिने देखिन्छ । तर, यसले धेरै हदसम्म मुलुकको संवैधानिक र राजनीतिक संकट हटाउन मद्दत पनि गर्नेछ । ‘जँघार पनि तर्ने, तिघ्रा पनि कमाउने’ गर्दा मुलुक संवैधानिक संकटबाट उम्कन पाउँदैन । तसर्थ राष्ट्रपति यादवले अब आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर मुलुकलाई वर्तमान राजनीतिक तथा संवैधानिक संकटबाट जोगाउनुपर्छ । यसले मात्र प्रधानमन्त्री बाबुरामको ‘बालहठ’ लाई अंकुश लगाउन सक्छ । समय बलवान हुन्छ । बेलैमा निर्णय नगर्ने हो भने मुलुक अझ अप्ठ्यारोमा पर्ने अवस्थाप्रति सोच्न ढिला गर्नु हुँदैन । तसर्थ जति अप्ठ्यारो लागे पनि राष्ट्रपतिले निर्णय गरेर मुलुकको गतिरोध हटाउनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया