उपमहानगरपालिकामा काम ठप्प

वीरगन्ज, १३ साउन । पर्साका सिडिओ शम्भु कोइरालाको विरोध गर्दै वीरगन्ज उपमहानगरपालिका कार्यालयका कर्मचारी शुक्रबारदेखि अनिश्चितकालीन हडतालमा उत्रिएका छन् । सिडिओ कोइरालाले पटके सवारी कर संकलनमा रोक लगाएपछि त्यसको विरोध गर्दै उपमहानगरपालिकाका कर्मचारी काम ठप्प पारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । उपमहानगरपालिकामा स्थायी, अस्थायी र करारका गरी सात सय २१ कर्मचारी छन् ।

नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसन र स्थानीय निकाय कर्मचारी संघको अगुवाइमा कर्मचारी हडतालमा उत्रिएका हुन् । आइतबार बिहान ११ बजे सिडिओ कोइरालाविरुद्ध जुलुस प्रदर्शन गरिने कर्मचारी एसोसिएसनका इकाइ समिति उपाध्यक्ष किशोरसिंह राजपुतले बताए । संघका अध्यक्ष मुकेश गुप्ताले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरिने जानकारी गराएका छन् । शंकराचार्यद्वारबाट कर असुली गर्न रोक लगाएको विरोधमा कर्मचारीले बिहीबार सिडिओमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई २४ घन्टे अल्टिमेटमसमेत
दिएका थिए ।
गैरकानुनी रूपमा सवारी कर ठेक्का लगाएको भन्दै सिडिओ कोइरालाले नेपाल–भारत सीमामा पर्ने शंकराचार्यद्वार क्षेत्रमा गत आइतबारदेखि सवारी कर असुलीमा रोक लगाएका छन् । सवारी कर उपमहानगर–पालिकाको राजस्व आम्दानीको प्रमुख आन्तरिक स्रोत भएकाले ठेक्का रद्द भए एकीकृत मझौला सहरी विकास, खानेपानी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य परियोजना प्रभावित हुने एसोसिएसनका उपाध्यक्ष सिंहको भनाइ छ । सिडिओको मौखिक आदेशमा सशस्त्र प्रहरीको भन्सार राजस्व गस्तीले ठेकेदार सुशील ठेक्कापट्टा कम्पनीका कर्मचारीलाई आइतबारदेखि सवारी कर असुली गर्न रोक लगाएको उपमहानगरपालिका कार्यालयका निमित्त कार्यकारी अधिकृत शान्तबहादुर बस्नेतले बताए । ‘कर संकलनमा रोक लगाउनुको कारण सिडिओले लिखित रूपमा दिएका छैनन्,’ गुप्ताले सौर्यसँग भने, ‘सिडिओ साहेबको नियत के हो अझैसम्म बुुझ्न सकेका छैनौँ ।’ अघिल्ला वर्षमा पनि शंकराचार्य प्रवेशद्वारबाटै कर उठाउँदा कुनै अवरोध नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यसपालि खोइ के कारण हो सिडिओले रोकिदिएका छन् । हामीले सिडिओ साहेबसँग लिखित कारण दिन पटक–पटक अनुरोध गर्‍यौँ तर उहाँले हाम्रो मागको सुनुवाइ गर्नुभएको छैन ।’
ठेक्कापट्टा कम्पनीले पनि कर असुली गर्न पाउने वातावरण तत्काल बनाउन नसक्ने भए क्षतिपूर्तिसहित ठेक्काको अग्रिम भुक्तानीबापतको रकम फिर्ता दिन माग गर्दै बुधबार उपमहानगरपालिकामा निवेदन दर्ता गराइसकेको छ । ६ दिनदेखि कर असुल्न नपाउँदा नौ लाख रुपियाँ घाटा भएको ठेकेदार सुशीलकुमार साहको भनाइ छ । उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०६९/७० का लागि गण्डक नहर, पिप्रा लिंक रोड, शंकराचार्यद्वार, बजार छपकैया, रानीघाट पूर्व, भिस्वा चोक, रेलवे लाइन सडक, इनरबाइपास रोड गरी आठ स्थानबाट पटके सवारी कर असुली गर्न ३ करोड २५ लाख ५१ मा ठेक्का लगाएको थियो । निमित्त कार्यकारी अधिकृत बस्नेतले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले नगर क्षेत्रभित्र कर लगाउन दिएको अधिकार प्रयोग गरेर ठेक्का सम्झौता गरिएको बताए । ‘कर संकलन केन्द्र तोक्नुअघि स्थानीय प्रशासन र प्रहरीको सहमति लिएका थियौँ, उनले भने, ‘३१ असारमा ठेक्का सम्झौता गरेलगत्तै उपमहानगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ठेक्का सम्झौताबारे लिखित जानकारी गराएको थियो ।’
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को परिच्छेद ८ दफा १३९ र १४४ तथा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ परिच्छेद ७ को नियम १४३ अनुसार सवारी कर असुलीको ठेक्का लगाइएको उमनपाले जनाएको छ । वीरगन्ज भन्सार कार्यालय प्रमुख रामहरि अर्याल सैद्धान्तिक रूपमा दुई देशको भन्सार बीचमा अध्यागमन र प्रहरीबाहेक अन्य कुनै पनि चेकपोष्ट वा कर संकलन केन्द्र राख्न नमिल्ने बताउँछन् । दैनिक १५ सयको संख्यामा गाडी ओहोर–दोहोर हुने नाकामा नगरपालिकाले गाडी रोकेर सवारी कर उठाउन थाल्दा नाका नै ठप्प हुने उनको भनाइ छ ।