मन्त्रालयहरुमा बजेटको हाहाकार

काठमाडौं, १२ साउन । चालु आर्थिक वर्षका लागि पूर्ण बजेट आउन नसक्दा अधिकांश मन्त्रालयमा पैसाको हाहाकार भएको छ । बजेट अभावका कारण मन्त्रालयहरूसित नयाँ कार्यक्रम शून्य रहेका बेला कतिपय पुराना कार्यक्रमसमेत अवरुद्ध भएका छन् । थालनी गरेका काम प्रभावित बनेको भन्दै विभिन्न मन्त्रालयले अर्थसँग थप बजेट माग गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखाका अनुसार ऊर्जा, कृषि, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, स्वास्थ्य, परराष्ट्र, सहरी विकास, भौतिक योजना तथा निर्माण, उद्योगलगायत अधिकांश मन्त्रालयले थप बजेट माग गर्दै प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । मन्त्रालयले अर्थबाट निकास नै हुन नसक्ने शीर्षकमा समेत बजेट माग गरेको महाशाखाका एक अधिकारीले बताए ।
‘गत आर्थिक वर्षमा सुरु गरेका आयोजनाको बेलीविस्तार लगाउँदै बजेट निकास गरिदिन मन्त्रीकै तोक लगाएर प्रस्ताव पेस भएका छन्,’ ती अधिकारीले भने । मन्त्रालयका सचिव तथा प्रवक्ताले पनि एक तृतीयांश बजेटले चालु अवस्थामै रहेका धेरै आयोजनाका काम ठप्प हुने भएकाले अर्थ मन्त्रालयसँग थप बजेट माग गरेको स्विकारे । उनीहरूको भनाइ छ, ‘चालु अवस्थामै रहेका काम ठप्प हुने भएपछि थप बजेट माग्नुको विकल्प हामीसँग छैन ।’
बजेट महाशाखाका प्रमुख लोकदर्शन रेग्मीले पनि सबैजसो मन्त्रालयले थप रकम माग गर्दै प्रस्ताव पेस गरेको जानकारी दिए । ‘अघिल्लो वर्ष खर्च भएको रकमको अनुपातका आधारमा एक तृतीयांश बजेट सबै मन्त्रालयका नाममा विनियोजन भइसकेको छ,’ रेग्मीले भने, ‘त्यसबाहेक थप बजेट दिन मिल्दैन ।’ तत्काल पूर्ण बजेट नआए मन्त्रालयमा बजेट अभावले भयावह स्थिति उत्पन्न हुने उनको भनाइ छ । त्यसको एक मात्र विकल्प पूर्ण बजेट रहेको उनले बताए ।
एक तृतीयांश बजेटले करोडौँ लगानी हुनुपर्ने जलविद्युत् आयोजनाका धेरै काम ठप्प हुने भएको ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव हरिराम कोइरालाले बताए । बजेट अभावकै कारण ऊर्जा मन्त्रालयले कतिपय आयोजनाको टेन्डर सूचनासमेत निकाल्न सक्ने अवस्थामा नरहेको उनको भनाइ थियो । ‘यसअघि नै स्वीकृत भइसकेका विभिन्न आयोजनाको विस्तृत डिजाइन तयारीका लागि परामर्शदाता परिचालन गर्न पनि अप्ठ्यारो परेको छ,’ उनले थपे । ऊर्जाका धेरै काम बजेट अभावकै कारण ठप्प हुने भएकाले अर्थसँग थप बजेट माग गरिएको सचिव कोइरालाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘थप बजेट माग गरिएको छ, हेराँै के हुन्छ ।
यसअघि नै स्वीकृत भइसकेका विभिन्न आयोजनाको विस्तृत आयोजना डिजाइन तयारीका लागि परामर्शदाता परिचालन गर्न पनि अप्ठ्यारो परेको कोइरालाको भनाइ थियो । बजेट अभावका कारण परामर्शदाता नियुक्ति गर्नसमेत नसकिएको उनी बताउँछन् । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार बूढीगण्डकी आयोजना मात्र नभएर कुलेखानी तेस्रो, राहुघाट, दूधकोसीलगायत जलविद्युत्का अन्य कार्यक्रम पनि प्रभावित हुने भएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. प्रवीण मिश्रले पनि अर्थसँग थप बजेट माग गरेको बताए । उनले भने, ‘पुराना कामलाई निरन्तरता दिनसमेत रकम नपुग्ने भएकाले थप बजेट माग गर्दै अर्थमा प्रस्ताव पेस गर्न भनेको थिएँ साथीहरूले गरे होलान् ।’ पोषण, परिवार नियोजन, औषधि खरिदलगाय काम ठप्प हुने भएको स्वास्थ्यका एक अधिकारीले बताए । ती अधिकारीका अनुसार विनियोजित बजेटले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन र अन्य सामान्य काम गर्नका लागि मात्र पुग्छ अरू केही गर्न सकिँदैन ।
कृषि मन्त्रालयले पनि थप बजेट माग गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखाका अनुसार कृषिले रासायनिक मल खरिदका लागि बजेट मागेको हो । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार कृषि सामग्री कम्पनीले ८८ हजार मेट्रिक टन मल खरिदका लागि टेन्डर स्वीकृत गरिसकेकाले त्यसका लागि दुई अर्ब ६७ करोड आवश्यक पर्छ । तर, अर्थले कृषिका लागि जम्मा तीन अर्ब २४ करोड मात्र बजेट छुट्टयाएको छ । ‘मन्त्रालयले सुरु गरेका अन्य कार्यक्रम पनि बजेट अभावका कारण अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘थप बजेट नआएसम्म पुँजीगत र निर्माण तथा खरिदका सबै काम रोकिन्छ ।’
त्यस्तै, डा. बाबुराम भट्टराई सरकारले थप गरेका सहरी विकास र सहकारी तथा गरिबी निवारण दुई नयाँ मन्त्रालयमा पनि बजेट अभावले सबै काम ठप्प छ । नयाँ मन्त्रालयका कर्मचारीका अनुसार बजेट अभावका कारण कुनै पनि काम हुन सकेको छैन । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री एकनाथ ढकालले पनि बजेट अभावका कारण मन्त्रालयबाट खासै काम हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘अझै कति बजेट आउने हो निश्चित नभएकाले काममा अन्योल पैदा हुनु स्वाभाविकै हो ।’
उद्योग मन्त्रालयकी प्रवक्ता यमकुमारी खतिवडाले पनि अर्थसँग थप बजेट माग गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘मन्त्रालयले विशेष आर्थिक क्षेत्रको कार्यक्रमबारे मन्त्रालयसँग थप बजेट माग गरिएको छ, हेराँै अर्थले के गर्छ ।’ बजेट नभएकाले यसअघि सुरु गरेका काम प्रभावित हुने भएका छन् । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन सुवेदीले पनि मन्त्रालयले अघि सारेका काम प्रभावित भएको बताए । उनले भने, ‘सामान्य कामलाई त समस्या छैन तर कुनै पनि ठूला कार्यक्रम अघि बढ्ने अवस्थामा छैन ।’
संघीय तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय प्रवक्ता दिनेश थपलियाले बजेट अभावका कारण चालु अवस्थामा रहेका धेरै काममा बाधा पुग्ने देखिएकाले अर्थसँग थप बजेट माग गरेको बताए । उनले भने, ‘मन्त्रालयले अघि सारेका नयाँ काम सुरु गर्न त परै जाओस् पुराना काम पनि चालु हुने अवस्था छैन ।’ उनले सिँचाइ, नदी नियन्त्रणजस्ता काम बजेट अभावले गर्न नसकिने जानकारी दिए ।