भ्रष्टाचार रोकथामको उपाय

नेपालमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी ऐन, कानुन प्रशस्त छन् । भ्रष्टाचारीलाई दण्डसजाय गर्नसक्ने निकाय पनि यथेष्ट स्थापना भएका छन् । तर, भ्रष्टाचार भने ‘दिन दुगुना रात चौगुना’को दरले वृद्धि भइरहेको छ । यो निको नहुने क्यान्सररूपी रोग फाल्न अब नियम, कानुन र भाषणले मात्रै सकिँदैन भन्ने प्रमाणित नै भएको छ । राजनीतिक भाषण, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रहरी, प्रशासन र सतर्कता केन्द्रजस्ता सरकारी निकाय भ्रष्टाचार निवारणमा सक्रिय रहेका देखिन्छन् । त्यसैगरी, गैरसरकारी निकायहरू पनि आफ्नो गच्छेअनुसार क्रियाशील रहेकै पाइन्छ । दण्डसजायको व्यवस्था पनि भ्रष्टाचारीका लागि यथेष्ट छ । यसरी भ्रष्टाचारविरुद्ध सबै पक्ष सबल हुँदाहुँदै पनि भ्रष्टाचार किन रोकिँदैन ? नियन्त्रणको साटो किन फस्टाइरहेको छ ? यी प्रश्नको उत्तर खोजिनु जरुरी छ । कमीकमजोरी कहाँ–कहाँ छन् र तिनको समाधानका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने धेरैलाई थाहा पनि छ । तथापि, उनीहरू यसबारे बोल्न चहँदैनन् । ठुल्ठूला पद र ओहोदामा आसीनहरू कुनै न कुनै रूपमा आपैँm भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् । यही कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफलता प्राप्त गर्न सकिएको छैन । र, भ्रष्टाचारीलाई दण्डसजायको भागीदार बनाउन सकिएको छैन । भ्रष्टाचार रोक्ने नै हो भने ऐनकानुनमा होइन, चिन्तन र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नो पहिलो पत्रकार सम्मेलनमै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको भाषण दिएका थिए । तर, ठीक त्यस भनाइविपरीत भ्रष्टाचार भने मौलाउँदै र विस्तार हुँदै गइरहेको छ । जसका कारण प्रधानमन्त्री आपैँm हास्य पात्र बन्न पुगेँ । उनलाई सबैभन्दा भ्रष्ट व्यक्ति भेला गरेर मन्त्रिमण्डल गठन गरेको आरोप पनि लाग्यो । त्यो आरोप वास्तवमा आरोप मात्र थिएन भन्ने केहीलाई छाडेर धेरै मन्त्रीले प्रमाणित गरे । भ्रष्टाचार गरेर अथाह सम्पत्ति आर्जन गर्नकै लागि मन्त्री बनेको देखियो । तर, प्रधानमन्त्रीले भने भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता भन्न छाडेनन् । यसले के स्पष्ट गर्छ भने प्रधानमन्त्री आपैँm भ्रष्टहरूको नेतृत्व गरिरहेका छन् र संरक्षण पनि दिइरहेका छन् । यो आपैँmमा विडम्बनापूर्ण वास्तविकता हो । भ्रष्टाचार रोकथामको उपायलाई भुत्ते बनाउने तत्त्व पनि यही हो । प्रधानमन्त्रीले भाषणमा भ्रष्टाचार निवारणको फूलबुट्टा भर्नुभन्दा आफ्नै वरिपरि रहेको राष्ट्रिय भ्रष्टहरूलाई किनारा लगाउँदै कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । जानेर वा नजानी भ्रष्टहरूको संरक्षक बनेका प्रधानमन्त्रीले कडाइका साथ काम गर्ने हो भने आजैदेखि भ्रष्टाचार घट्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । त्यसका लागि दह्रो इच्छाशक्ति चाहिन्छ, कडा निर्देशन र कार्यान्वयन चाहिन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वका सदस्य मुलुकलाई भ्रष्टाचार रोकथामका लागि अपनाउनुपर्ने उपाय र सजायका लागि एक प्रकारको निर्देशिका नै दिएको छ । नेपालमा पनि गत सोमबार भ्रष्टाचार रोकथामसम्बन्धी ‘कार्ययोजना’ ल्याइयो । भएकै नियम, कानुन र विधान कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा ‘कार्ययोजन’ले केही गर्न सक्दैन । भ्रष्टाचार रोगको विस्तारित अवस्था अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि वडा कार्यालयसम्म छ । सबै सरकारी अड्डालाई जनताले ‘भ्रष्ट अड्डा’ भन्न थालेका छन् । पार्टीका शीर्ष नेतादेखि टोलका कार्यकर्तासम्मले भ्रष्टाचार गरेका घटना सामान्य बन्दै गएका छन् । सबै नेता, कार्यकर्ता, कर्मचारी चाँडै सम्पन्न बन्ने लालसामा कुनै न कुनै रूपले भ्रष्ट आचरण गर्न तम्सिएको पाइन्छ । छानबिन गर्ने निकायभन्दा भ्रष्टहरू पहुँच र बलका हिसाबले माथि छन् । यही कारण नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ । यसका लागि हरेक नागरिकको सोच तथा दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ । त्यसमा पनि राजनीतिक व्यक्तिहरूले नैतिकता देखाउन सक्नुपर्छ । तब मात्र भ्रष्टाचार रोकथाम हुन्छ । अन्यथा, भ्रष्टहरूले राष्ट्र समाप्त पार्नेछन् ।

प्रतिक्रिया