राज्य पुन:संरचनामा प्राकृतिक स्रोतहरू

नेपाल सामाजिक तथा प्राकृतिक विविधताले भरिपूर्ण एक बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक मुलुक हो । विविधता यहाँको विशिष्टता हो र यो नै यस मुलुकको सबल र सुन्दर पक्ष पनि हो । यो मुलुक इतिहासका विभिन्न कालखण्ड पार गर्दै हाल स्थायी शान्ति स्थापना, संविधान निर्माण तथा राजनीतिक स्थिरतालगायत महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक अवस्थाको खोजीमा छ । यो देशमा चिरकालसम्म कायम रहन सक्ने स्थायी शान्ति स्थापना होस् र प्रत्येक नागरिकले सगर्व अपनत्व ग्रहण गर्नसक्ने काबिल संविधान निर्माण होस्, सबै नेपालीको चाहना र कामना यही नै हो । राज्य पुन:संरचनाका सम्बन्धमा संविधानसभाको राज्यको पुन:संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले अवधारणा पत्र र प्रारम्भिक मस्यौदासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०६६ तयार गरी संविधानसभामा पेस गरेको थियो । राज्य पुन:संरचना सुझाब आयोगले एकातर्फ समग्र एउटै प्रतिवेदन दिन नसक्नाले आमनेपालीलाई निरास बनायो भने अर्कोतर्फ बहुमत (१० प्रदेश) को प्रस्तावले विवाद र बहसका थप मुद्दालाई सतहमा ल्याइदियो ।
जलाधार अवधारणा : जल र जमिन कुनै पनि देशका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोतहरू हुन् । पानी जीवनको आधार, विकासको संवाहक र विकल्परहित स्रोत हो । यसको बहावको निरन्तरता र गुणस्तर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो । जल र जमिनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन नगरिएसम्म हाम्रो जस्तो कृषि प्रणालीमा आधारित देश र जनताको प्रगति/उन्नति हुनै सक्दैन । त्यसैले जलाधारलाई जल र जमिनको व्यवस्थापनको सर्वोत्कृष्ट वैज्ञानिक एकाइ पनि मानिन्छ । नदीको कुनै निश्चित स्थान वा बिन्दुभन्दा माथिको सम्पूर्ण पानीढाल क्षेत्र जहाँबाट नदीको त्यो बिन्दुमा पानी बगेर आउँछ, त्यो भौगोलिक क्षेत्रलाई जलाधार भनिन्छ । नदी प्रणालीको बनावट र शाखा–प्रशाखाको संख्या तथा लम्बाइअनुसार जलाधारहरू विभिन्न आकार र नापका (साना, मझौला वा ठूला) हुन सक्छन् । नेपालमा सानाठूला गरी करिब ६ हजार नदीनालाहरू छन् । मुख्यत: कोसी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली गरी चारवटा ठूला नदीहरू र यिनका शाखा–प्रशाखाबाट नेपाललाई मूलत: चारवटा ठूला जलाधार क्षेत्रमा विभाजन गरेको पाइन्छ । यसैगरी, कन्काई, कमला, बाग्मती, पश्चिम राप्ती र बबई नदी प्रणालीका मझौला जलाधार क्षेत्रहरू हुन् भने चुरे पहाडबाट उत्पन्न भएका सयौँ खोलानाला स–साना जलाधार क्षेत्रहरू हुन् । यी नदीनालामा वार्षिक रूपमा करिब दुई सय २५ विलियन घन मिटर पानी उपलब्ध हुन्छ । नेपालको समुन्नतिमा जलस्रोतको समुचित व्यवस्थापन/सदुपयोगले अहं महत्त्व राख्छ भन्ने कुरामा दुई मत हुनसक्दैन । देशमा उपलब्ध जलभण्डारको गुणस्तरलाई कायम राख्दै जनताका विविध आवश्यकता (जस्तो पिउने पानी, सिँचाइ, जलविद्युत् आदि) को पूर्ति गर्नका निम्ति यी जलभण्डारको समुचित व्यवस्थापन गर्न सकेमा दिगो र द्रुत आर्थिक समृद्धि हासिल हुनसक्दछ । यस अवधारणाले प्राकृतिक स्रोतमा समान पहुँच र स्रोत परिचालनबाट प्राप्त लाभको न्यायोचित बाँडफाँडका निम्ति ठोस आधार स्थापित गर्छ । प्रदेशहरूको सिमाना नदीको बीचभाग पार्नुभनेको प्रदेश–प्रदेशबीच स्थायी द्वन्द्व निम्त्याउनु नै हो ।
काठमाडौं उपत्यका प्रदेश : काठमाडौं उपत्यका सदियौँदेखि नेपालको राजधानी रहँदै आएको, यहाँको सांंस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक धरोहरहरू विश्वसम्पदा सूचीमा समेत सूचीकृत भएको तथा यो द्रुततर तथा व्यापक सहरीकरणको सँघारमा रहेको हुँदा भौगोलिक सीमा, क्षेत्रफल वा अन्य कुनै आधारभन्दा पनि नेपालको राजधानी तथा नेपाललाई विश्वसामु चिनाउने एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वको सहरका रूपमा पहिचान र परिभाषित गर्दै मूलत: उपत्यकाको जलाधार क्षेत्रलाई समेटेर केन्द्रशासित काठमाडौं उपत्यका प्रदेश प्रस्ताव गरिएको छ । उपत्यकाको सुन्दरता र व्यवस्थापकीय सहजतालाई समेत मध्यनजर गर्दै शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको सम्पूर्ण भागलाई यस प्रदेशमा समेटिएको छ ।
कोसी प्रदेश : कोसी नदीको जलाधार क्षेत्र, कमला र कन्काई नदीको जलाधार क्षेत्र र बाग्मती जलाधार क्षेत्रदेखि पूर्व नेपाल–भारत सीमासम्मको सम्पूर्ण भू–भाग समेटेर कोसी प्रदेश प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित कोसी प्रदेशले मेची, कोसी र सगरमाथा अञ्चलका सबै जिल्ला, जनकपुर अञ्चलका सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, रामेछाप, दोलखा जिल्लाका सम्पूर्ण भाग र सिन्धुली जिल्लाको पूर्वी भाग तथा बाग्मती अञ्चलको सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला समेटेको छ । कोसी प्रदेशको उत्तरमा गणतन्त्र चीन, दक्षिण र पूर्वमा गणतन्त्र भारत, पश्चिममा भने काठमाडौं उपत्यका प्रदेश र गण्डकी प्रदेशसँग सीमा जोडिएको छ । नेपालको अन्य भू–भागजस्तै यहाँ पनि विभिन्न जात/जाति, भाषा, धर्म र सम्प्रदायका मानिस एकआपसमा घुलमिल भएर बसेका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०५८ को तथ्यांकअनुसार प्रस्तावित कोसी प्रदेशभित्र एक सय एक जात/जाति र अन्य दलित र नखुलेका गरी ८४ लाखभन्दा बढी जनसंख्या रहेको देखिन्छ भने ब्राह्मण, क्षेत्री, तामाङ, यादव, राई, लिम्बू, नेवार, मगरलगायत एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएका १९ जात/जाति रहेका छन् ।
गण्डकी प्रदेश : गण्डकी जलाधारक्षेत्र र पश्चिममा बाडगंगा उप–जलाधार क्षेत्रदेखि पूर्वमा बाग्मती जलाधार क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण भू–भाग समेट्ने गरी गण्डकी प्रदेश प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित गण्डकी प्रदेशले गण्डकी, धवलागिरि र नारायणी अञ्चलका सबै जिल्ला, बाग्मती अञ्चलको कोसी र काठमाडौं उपत्यका प्रदेशले समेटेको बाहेकको सम्पूर्ण भाग, लुम्बिनी अञ्चलको अर्घाखाँची जिल्लाको केही भागबाहेक सम्पूर्ण भाग तथा जनकपुर अञ्चलको सिन्धुली जिल्लाको केही भाग समेटेको छ । गण्डकी प्रदेशको उत्तरमा गणतन्त्र चीन पर्दछ भने दक्षिणतर्फ गणतन्त्र भारत पर्दछ । यस प्रदेशको पूर्वमा कोसी प्रदेश र काठमाडौं उपत्यका प्रदेशसँग सीमा जोडिएको छ भने पश्चिममा कर्णाली प्रदेश पर्छ । राष्ट्रिय जनगणना २०५८ अनुसार गण्डकी प्रदेशभित्र एक सय एक जातजाति, अन्य दलित र नखुलेका गरी एक करोड दुई लाखभन्दा बढी जनसंख्या रहेको देखिन्छ भने एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएका २६ (ब्राह्मण, मगर, क्षेत्री, तामाङ, मुस्लिम, थारू, गुरुङ, कामी, यादव, नेवार आदि) जातजाति रहेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश : पश्चिम सेतीबाहेकको सम्पूर्ण कर्णाली जलाधार क्षेत्र, राप्ती र बबईका मझौला जलाधार क्षेत्रहरू समेट्ने गरी कर्णाली प्रदेश प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित कर्णाली प्रदेशले राप्ती, भेरी र कर्णाली अञ्चलका सबै जिल्लाहरू, सेती अञ्चलको बाजुरा र अछाम जिल्लाको केही भाग र लुम्बिनी अञ्चलको अर्घाखाँची जिल्लाको केही भाग समेट्नेछ । प्रदेशको उत्तर र दक्षिणमा क्रमश: गणतन्त्र चीन र गणतन्त्र भारत पर्छन् भने पूर्वमा गण्डकी प्रदेश र पश्चिममा महाकाली–सेती प्रदेश पर्छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०५८ अनुसार कर्णाली प्रदेशभित्र ९५ जातजाति, अन्य दलित र नखुलेका गरी ३० लाखभन्दा बढी जनसंख्या रहेको देखिन्छ भने एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएका १२ (क्षेत्री, मगर, कामी, ब्राह्मण, थारू, ठकुरी आदि) जात/जाति रहेका छन् ।
महाकाली–सेती प्रदेश : महाकाली अञ्चलका सबै जिल्ला तथा सेती अञ्चलको अछाम र बाजुराको केही भागबाहेकको सम्पूर्ण भू–भाग समेट्ने गरी महाकाली–सेती प्रदेश प्रस्ताव गरिएको छ । यस प्रदेशको पश्चिम र दक्षिणमा गणतन्त्र भारत पर्दछ भने उत्तर पश्चिमको कुनामा नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय सीमा पर्दछ । उत्तर र पूर्वतर्फ कर्णाली प्रदेश पर्छ । जनगणना २०५८ अनुसार महाकाली–सेती प्रदेशभित्र ९३ जातजाति, अन्य दलित र नखुलेका गरी १८ लाख ५० हजार जति जनसंख्या रहेको देखिन्छ भने एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएका नौ (क्षेत्री, ब्राह्मण, थारू, कामी, ठकुरी आदि) जातजाति रहेका छन् ।