दोधारे निर्णय

भूमिगत अवस्थामा जस्तो खुला राजनीति गर्न सहज हुँदैन । एकीकृत नेकपा (माओवादी) को सातौँ विस्तारित बैठकले अप्ठ्यारो स्थिति बेहोरेपछि खुला राजनीति झन् जटिल हुने रहेछ भन्ने महसुस गरेको हुनुपर्छ । भूमिगत कालमा ‘अति’ आँकलन गरिएका नेताहरूको वास्तविकता आफ्नै अगाडि छरपष्ट भयो । महान् ठानिएका पनि बडो खिनौटे र होचा देखिए । गत शनिबार सम्पन्न माओवादी बैठकमा त्यही वास्तविकताको खुलासा भएको थियो । त्यहाँ भूमिगत अवस्थामा आफ्ना नेतालाई भेट्नै नसक्ने र भेटे पनि सवाल जवाफ गर्नै नसक्ने कार्यकर्ताले औँला ठड्याएर नेताहरूलाई ललकारे । प्राडो र ‘दरबार’ त्याग्दै पुन: सर्वहारा वर्गको नेता बन्न आग्रह गरे । आफूहरूमाथि आफ्नै नेताहरूद्वारा यसको शोषण, दमन, अन्याय र अत्याचारबाट कार्यकर्ताले मुक्ति खोजे । यसले नेताहरूलाई खुला राजनीति झन् जटिल र पेचिलो हुने अनुभव भएको हुनुपर्छ ।
‘सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा महान् गौरवशाली युद्ध’ लडेका लडाकुहरूले आफ्नै नेता र कमान्डरबाट आर्थिक शोषणमा परेको रहस्य खोले । उनीहरूले ‘जनमुक्ति सेना’ को तेजोवध गर्दै समायोजनको नाटक रचेर छाती नाप्न पठाएकामा गुनासो पनि गरे । भूमिगतकालमा कल्पना गरिएको स्वच्छ, पवित्र, महान्, दूरदर्शी, संवेदनशील, त्यागी र विश्वासिलो नेताको छवि वास्तविकतामा चकनाचुर भएको अनुभव अहिले एमाओवादीका कार्यकर्ताले गरेका छन् । यस अनुभवले कार्यकर्तामा निष्क्रियता र निराशा पैदा गराउनेछ । एउटा जीवन्त पार्टीका लागि यो दु:खद् अवस्था हो ।
एमाओवादीको सातौँ विस्तारित बैठकले २१ वर्षपछि महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्‍यो । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आएर चुनावमा भाग लिइसकेको पार्टीले महाधिवेशन गर्नैपर्छ । तर, राजनीतिक विश्लेषकहरू भने ‘मौखिक विधान’ र नेताको हुकुमी शैलीको निर्देशनमा धेरै वर्षसम्म चलेको दलले महाधिवेशन गर्न त्यति सहज नभएको ठान्छन् । जुन दलले आन्तरिक निर्वाचन पद्धति अँगालेको छैन, जहाँ तजविजी आदेशमा नेता र कार्यकर्ता तोक्ने साथै टीके प्रथा छ त्यहाँ महाधिवेशन गर्नु भनेको महाभारतको युद्ध लड्नुसरह हो । सातौँ विस्तारित बैठकबाट आफ्नो दस्ताबेजमा रहेको दुईवटा शब्दलाई एमाओवादीले मिल्काएको छ । एउटा ‘विस्तारवाद’ र अर्को ‘जनयुद्ध ।’ यी दुवै शब्दसँगै उसले आफ्नो प्रमुख दुस्मनलाई पनि पर्दाभित्र लुकाएको छ । यसले के स्पष्ट गर्छ भने अब एमाओवादी बिस्तारै जनताको बहुदलीय जनवाद आत्मसात् गर्न आइपुगेको छ । तथापि, एमाओवादीले युद्धकालीन धङधङी भने त्यागिसकेको अवस्था छैन ।
सातौँ विस्तारित बैठकमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नेताहरूले खडा गरेको गुटको अन्त्य गर्न सचिवालयका व्यक्ति साटासाट गर्ने घोषणा गरिएको छ । सोचमा खोजिएको परिवर्तनलाई व्यक्ति साट्ने अथवा विनिमय प्रथा अपनाउने जस्तो बचकना निर्णय गर्नु हास्यास्पद हो । यो समस्या समाधानको उपाय होइन । टोल कमिटीदेखि पदाधिकारी तहसम्म रहेको गुटको अन्त्य त्यस्तो सजिलोसँग हुँदैन पनि । यसका लागि एमाओवादीले आफ्ना अतिरिक्त क्रियाकलाप रोक्नुपर्छ । राजनीतिक, आर्थिक र व्यक्तिगत स्वार्थमा पारदर्शिता अपनाउनुपर्छ । यसले मात्र एमाओवादीलाई बलियो बनाउँछ । नेताहरूले घर, गाडी र विलासी जीवन शैली त्याग्ने भन्दा पनि मनमा रहेको लोभ, पाप साथै गुटपरस्त संकीर्ण सोच त्याग्नुपर्छ । यो पार्टीलाई जनताको पार्टी बनाउने हो भने साथै शान्ति र संविधान नै यसको दस्ताबेजी निर्णय हो भने सरकारबाट हटेर पनि अन्य दलसँग सहमति गर्नुपर्छ । यो सरकारले राजीनामा दिँदैन भन्दै प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यले सहमति हुँदैन । तसर्थ, यसले पारित गरेको शान्ति र संविधानको कार्यनीति पनि पूरा हुँदैन । यस विषयमा एमाओवादी नेतृत्वले अझ गम्भीरतापूर्वक सोचेर निर्णय गर्नुपर्छ ।