जसले अढाई वर्षसम्म शपथग्रहण गर्न पाएनन्

काठमाडौ, ८ साउन । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी केशवप्रसाद बराललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त पदमा नियुक्त गरेको अढाई वर्ष बितिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म शपथग्रहण नै गर्न नपाउँदा उनले अख्तियारमा पाइला टेक्नसमेत पाएका छैनन् ।

बराललाई ६ वर्षका लागि आयुक्त पदमा नियुक्त गरिएको थियो । राष्ट्रपतिले नियुक्ति दिए पनि अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त खाली भएकाले उनले शपथ लिन नपाएका हुन् । कार्यकालको आधा समय बितिसक्दा पनि पदभार ग्रहण गर्न नपाउँदा सो नियुक्ति उनलाई ‘बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार’ जस्तो भएको छ ।
‘शपथ नै खान नपाएपछि कार्यालयमा के आधारले जानु ?’ सौर्यसँग बरालले गुनासो पोखे, ‘यो नियुक्ति तमलाई निल्नु न ओकल्नु भयो ।’ प्रमुख आयुक्तको अनुपस्थितिमा सरकारले शपथ खुवाउने व्यवस्था मिलाएको छैन । यसका लागि आफू राष्ट्रपति, सरकार र अदालत सबै ठाउँ धाउँदा पनि नियुक्ति क्रियाशील हुन नसकेको उनले बताए ।

संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको अख्तियार ६ वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन छ । कर्मचारीको भरमा सञ्चालन भइरहेको अख्तियारमा बराललाई आयुक्त नियुक्त गर्न ७ माघ ०६६ राजनीतिक सहमति जुटेको थियो । सोहीअनुरूप सरकारले सिफारिस गरेका आधारमा राष्ट्रपतिले आयुक्तमा नियुक्त गरेका हुन् । तर, साढे दुई वर्षसम्म उनको नियुक्ति बेवारिसे बनिरहेको छ ।
बरालले शपथ ग्रहणका लागि वैकल्पिक व्यवस्था माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदनसमेत दर्ता गराएका थिए । सर्वाेच्च अदालतले अरू कानुनी बाटो खोजी बराललाई शपथ गराउन सरकारलाई ६ वैशाखमा निर्देशन पनि दिएको थियो । तर, सो निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सर्वाेच्च अदालतले ‘सम्भव भए तत्काल प्रमुख आयुक्त नियुक्ति गर्नु, त्यसो हुन नसके वर्तमान कानुनलाई नै संशोधन गरी बराललाई शपथ गराउने व्यवस्था मिलाउनू’ भनी नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई आदेश दिएको थियो । तर, सरकारले दुवै काम गर्न सकेको छैन । सर्वाेच्च अदालतको पछिल्लो आदेश लिएर उनी राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेका थिए । राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईलाई अदालतको आदेश तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
‘राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र अदालत सबैतिर गएँ तर पनि गाँठो फुक्न सकेन,’ बरालले भने, ‘कि काम गर्ने कानुनी बाटो खोलिदिनुपर्‍यो कि नियुक्त बदर गर्नुपर्‍यो ।’
६ वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन हुँदा अख्तियारको काम प्रभावित बन्दै आएको छ । सचिवको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको अख्तियार प्रशासन भदौको अन्तिम सातापछि थप प्रभावित हुने भएको छ । त्यतिबेला हालका सविच भगवती काºलेको समयावधि समाप्त हुनेछ । राजनीतिक दलबीच भागबन्डा नमिलेका कारण अख्तियारसहित चार संवैधानिक निकाय वर्षांैदेखि पदाधिकारीविहीन छन् । यी पदाधिकारीको नियुक्ति ३५ दिनभित्र प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्ने प्रधानमन्त्री भएलगत्तै डा. भट्टराईले प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।