सिफारिस कार्यान्वयनमा आयोग बेखबर

काठमाडौं, ७ साउन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अहिलेसम्म कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेका मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी उजुरीको कार्यान्वयन कति भयो होला ? १२ वर्षको अवधिमा ८ सय १७ वटा उजुरी कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिए पनि कार्यान्वयनको अवस्थाबारे आयोग नै बेखबर छ ।
सिफारिस कार्यान्वयन गरी सरकारले कति दोषीलाई कारागार पठायो, कति पीडितले क्षतिपूर्ति पाए भन्ने तथ्यांक आयोगसँग छैन । सरकारले कार्यान्वयन भयो भनेर दिएको पत्रका आधारमै आयोग प्रतिशत गनेर बसिरहेको छ । ०६७ जेठमा सरकारले पत्र पठाई आयोगले सिफारिस गरेका उजुरीमध्ये पूर्ण र आंशिक गरी ५५ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको जानकारी गराएको थियो । जसमा पूर्ण कार्यान्वयनको ९ प्रतिशत मात्र छ । सरकारको उक्त पत्रलाई ‘क्रस चेक’ नगरी ‘सरकारले कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाएको’ भन्दै आयोग मख्ख परेको छ ।
गत ३० जेठमा भएको आयोगको १२औँ वार्षिकोत्समा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अहिलेसम्म आयोगले सिफारिस कार्यान्वयनअन्तर्गत राहत र क्षतिपूर्तिमा नौ करोडभन्दा बढी खर्च भएको जानकारी गराएका थिए । तर, आयोगले कुन सिफारिसमा कति रकम खर्च भयो भन्ने जानकारी पाएको छैन ।
‘पीडितले राहत पाए कि पाएनन् भन्ने रेकर्ड आयोगले राख्नैपर्छ,’ मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईं भन्छन्, ‘सिफारिस कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण पीडितलाई जानकारी पनि गराउनुपर्छ । यो जवाफदेहिताको कुरा पनि हो ।’ आयोगका सचिव विशाल खनाल भने आयोग संवैधानिक निकाय भएको उल्लेख गर्दै भन्छन्, ‘संवैधानिक निकायको काम सिफारिस गर्ने हो ।’
यस विषयमा अहिलेसम्म ‘मनिटरिङ’ नगरिएको स्विकार्दै उनले अबका बैठकमा यसबारे छलफल चलाउने बताए । आयोगमा अनुगमन संयन्त्र पनि नभएको स्विकार्दै उनले अनुगमनका लागि छुट्टै निकाय बनाइने जानकारी गराए ।
१३ जेठ ०५७ मा स्थापना भएको आयोगमा गत १२ जेठसम्ममा ११ हजार दुई सय ५५ वटा मानवअधिकार उल्लंघनका उजुरी दर्ता भइसकेका छन् । पाँच हजार नौ सय २० उजुरी अनुसन्धान गरी किनारा लगाइएको छ । तीमध्ये आयोगले अनुसन्धान गरी ८ सय १७ वटा उजुरी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । पाँच हजार तीन सय ३५ उजुरीमा अनुसन्धान गर्न बाँकी छ ।
अनुसन्धान गर्न बाँकी उजुरीबारे पनि आयोगले पीडितलाई केही जानकारी नगराएको पाइएको छ । आयोगले उजुरी फस्र्याेट गर्न नसक्नुको कारण पीडितलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने हो तर आयोगले त्यससम्बन्धी कुनै फलोअप गरेको छैन ।
धादिङको केवलपुर ८ की सुन्तली मिजारले आºना बेपत्ता पतिको खोजी गरिदिन माग गर्दै आयोगमा उजुरी दिएको वर्षौं बित्यो । आयोगले न उनका पति पत्ता लगाउन सक्यो न त बेपत्ता पार्नेहरू नै कारबाहीमा परे । माओवादी कार्यकर्तालाई भात खुवाएको आरोपमा १८ मंसिर ०६१ मा उनका पति गोपाललाई तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले बेपत्ता पारेको थियो । बेपत्ताको खोजी आयोगले गर्छ भन्ने थाहा पाएर उजुरी दिए पनि उनले उजुरीको छानबिन कहाँसम्म पुग्यो भन्ने केही जानकारी पाउन सकेकी छैनन् । ‘धेरै समयअघि आयोगले एउटा चिठी पठाएको थियो, त्यसपछि केही खबर गर्‍या छैन,’ उनले भनिन्, ‘आयोगले मेरा पति कि मरिसक्यो भन्नुपर्‍यो, कि त शव बुझ्न आऊ भन्नुपर्‍यो ।’
न्याय पाउने आसमा उजुरी दिएका उनीजस्ता सयौँ पीडित आयोगलाई दिएको उजुरीको छानबिनबारे बेखबर छन् । मानवअधिकार उल्लंघनमा न्यायिक निकाय मानिएको आयोगले नै उजुरीको किनारा नलगाउँदा पीडितहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन् । सोधखोज गरे पीडितलाई उजुरीको छानबिन प्रक्रियाबारे जानकारी दिने गरिएको आयोगले जनाएको छ । ‘सोध्न आउँदा जानकारी गराउँछौँ,’ सचिव खनालले भने ।
बेपत्तासम्बन्धी खोजबिन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग नबन्दा दुई हजार उजुरी छानबिनको पर्खाइमा रहेको उनले बताए । यी दुइटा आयोग नबन्दा उजुरी अनुसन्धान प्रक्रियामा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । भन्छन्, ‘कर्मचारी अभावलगायत कारणले गर्दा फलोअप गर्न सकिएको छैन ।’ पीडितले बसाइ सर्ने, सम्पर्क नम्बर र ठेगाना परिवर्तन गर्नाले पनि फलोअप गर्न नसकिएको उनको तर्क छ ।
कर्मचारी कम भएकाले सिस्टममा काम गर्न नसकिएको आयोगका निर्देशक वेदप्रसाद भट्टराईको भनाइ छ । ‘भएको जनशक्ति अनुसन्धानमै लाग्नुपर्छ, सिफारिस गरिएका उजुरी कार्यान्वयन भए/नभएको आयोगले फलोअप गर्न सकेको छैन,’ उनले भने ।