भिआइपी चढ्ने गाडीको कर तिरिएन

काठमाडौं, ६ साउन । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चढ्ने गरेको गाडीको सवारी कर तिरिएको छैन । पूर्वप्रधानमन्त्रीको सुविधास्वरूप राज्यले दाहाललाई उपलब्ध गराएको बा.६च १०२९ नम्बर गाडी उनी चढ्ने गरेका छन् ।
दाहालले ०६६ वैशाखदेखि सरकारी सुविधाको गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीबाट हटे पनि उनले प्रधानमन्त्री हुँदा चढेकै गाडी चढिरहेका थिए । सोही गाडीलाई झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले चमेलियाबाट राज्यको नाममा खरिद गरी प्रचण्डलाई प्रयोग गर्न दिएको थियो ।
स्रोतका अनुसार दाहालले प्रयोग गर्दै आएको अन्य दुईवटा सरकारी गाडीको पनि कर तिरिएको छैन । त्यस्तै, उनको अगुवा र पछुवा लाग्नेको पनि । यातायात व्यवस्था कार्यालयका अनुसार प्रचण्ड चढेको गाडीको वार्षिक कर ११ हजार आठ सय तिर्नुपर्छ । सरकारले दाहाललाई इन्धन, निजी सहयोगी, सुरक्षा गार्डलगायत सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा दाहालले अन्य पूर्वप्रमभन्दा निकै बढी सरकारी सुविधा उपभोग गर्दै आएका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले प्रयोग गर्दै आएको गाडीको कर पनि तिरिएको छैन । चन्दले बा.५च ९१४५ नम्बरको गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् । उनलाई राज्यले इन्धन, निजी सहयोगी, सुरक्षा गार्डको सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले चढ्दै आएको गाडीको कर पनि तिरिएको छैन । दैउवाले पनि चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाबाट खरिद गरेको बा.६च १०२५ नम्बरको गाडी चढ्दै आएका छन् । उनले प्रयोग गरेको गाडीलाई यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता भने गरिएको छ । स्रोतका अनुसार देउवाले पनि दुईवटा सरकारी गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् । तर, ती दुवै गाडीको वार्षिक कर तिरिएको छैन ।
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल चढ्ने गाडीको आर्थिक वर्ष ०६७/६८ सम्मको सवारी कर तिरिएको छ । यातायात व्यवस्था विभाग बाग्मती अञ्चल कार्यालयको रेकर्ड शाखाका अनुसार नेपालले प्रयोग गर्दै आएको गाडीको कर एक वर्षयता तिरिएको छैन । नेपालले बा.६च १०३० नम्बरको सरकारी गाडी चढ्ने गरेको गृहको रेकर्डमा उल्लेख छ । गृहका अनुसार नेपालले पनि सुरक्षा, गाडी, निजी सहयोगी, इन्धनलगायत सुविधा उपभोग गर्दै आएका छन् ।
एमाले अध्यक्षसमेत रहेका अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नाममा गृहले उपलब्ध गराएको गाडीको कर भने गत चालु आर्थिक वर्षसम्मको तिरिसकिएको छ । गृहले खनाललाई बा.६च १०२६ नम्बरको गाडी उपलब्ध गराएको छ । गृह स्रोतका अनुसार खनाललाई पनि गृहले दुईवटा गाडी उपलब्ध गराएको छ । गृहका एक अधिकारीले भने, ‘भिआइपीका लागि दुईवटा गाडी उपलब्ध गराउनु नराम्रो होइन, एउटा गाडी बिग्रियो भन्ने अर्को प्रयोग गर्नुपर्‍यो नि †’ अर्का प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले प्रयोग गर्दै आएको गाडीको पनि सवारी कर तिरिएको छैन । स्रोतका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको अगुवा तथा पछुवा गाडीको समेत कर तिरिएको छैन ।
यातायात विभागका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्रीको मात्र होइन, बहालवाला मन्त्रीले चढ्दै आएका गाडीको वार्षिक करसमेत तिरिएको छैन । अर्थमन्त्री वर्षामान पुन चढ्दै आएको बा.१झ ७९१४ नम्बरको गाडीको कर गत आर्थिक वर्षदेखि तिरिएको छैन । पुन चढेको गाडीको वार्षिक कर पनि आठ हजारभन्दा बढी छ । स्रोतका अनुसार पुनले तीनवटा गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् । ती तीनवटै गाडीको कर तिरिएको छैन ।
गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले प्रयोग गर्दै आएको बा.१झ ५२६२ नम्बरको गाडीको कर तिरिएको छैन भने गृहमन्त्रीले प्रयोग गर्दै आएको बा.१झ ८८८९ र ८६७१ नम्बरको अन्य गाडीको भने कर तिरिएको छ । उद्योगमन्त्री अनिल झाले चढ्दै आएको गाडीको कर पनि तिरिएको छैन । झा बा.१झ ८६८९ नम्बरको गाडी चढ्दै आएका छन् । यातायात विभागका अनुसार झा चढेको गाडीको कर ०६६/६७ सम्मको मात्र तिरिएको छ । त्यस्तै, गरिबी तथा सहकारीमन्त्री एकनाथ ढकाल चढेको बा.१झ ८६३७ नम्बरको गाडीको कर पनि डेढ वर्षदेखि तिरिएको छैन । स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतोले प्रयोग गरेको बा.१झ ८२१९, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले प्रयोग गरेको बा.१ झ ८२२२, चढ्दै आएको गाडीको पनि कर तिरिएको छैन ।
विभागका अनुसार प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले कार्यालय जाँदा प्रयोग गर्ने गरेको बा.१झ ४०८४ नम्बरको गाडीको कर तिरे पनि गृहले प्रधानन्यायाधीशलाई उपलब्ध गराएको अन्य तीनवटा गाडीको भने सवारी कर तिरिएको छैन । गृहले न्यायाधीशमाथि खतरा रहेकाले भन्दै प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशले प्रयोग गर्दै आएको गाडीको नम्बर दिन चाहेन ।
पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री एवं अन्य विशिष्ट व्यक्तिले प्रयोग गर्दै आएको गाडीको वार्षिक करका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिने प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता जगदिश रेग्मीले बताए । ‘भिआइपीले प्रयोग गर्दै आएको गाडीको कर गृह मन्त्रालयले तिर्ने हो,’ प्रवक्ता रेग्मीले भने, ‘गृहले सबै गाडीको कर तिर्नुपर्नेमा किन तिरेन जानकारी भएन ।’
सरकारले निजी सवारीसाधनसरह नै सरकारी गाडीले पनि सवारी कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यातायात व्यवस्था विभागका प्रमुख चन्द्रमणि श्रेष्ठले भने, ‘हामी गाडीको कर तिर्नुस् भन्दैनौँ, उहाँहरू आएर तिर्नुहुन्न ।’ यातायात व्यवस्था विभाग बाग्मती अञ्चलका कार्यालय प्रमुख तुलसीनाथ गौतम भिआइपीहरू चढ्ने गाडीको वार्षिक राजस्व नबुझाउनु आफैँमा ठूलो कमजोरी रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘भिआइपीले प्रयोग गरेको मात्र नभएर सबै सरकारी गाडीले अनिवार्य कर तिर्नुपर्ने प्रावधान छ ।’
सरकारले वार्षिक आम्दानी बढाउन अघिल्लो चालु आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी सबै सरकारी सवारीसाधनले अनिवार्य कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । विभागका अनुसार मिनिट्रक र मिनिबसको ८ हजार दुई सय, ट्रक र बसको १० हजार ६ सय, कार, जिप, भ्यान, माइक्रोबसको सिसी क्षमताका आधारमा ११ हजार आठ सयसम्म, डोजर, एक्साभेटर, लोडर, ट्रिपर, क्रेनजस्ता मेसिनरी उपकरणका साधनले १२ हजार पाँच सय रुपियॉ वार्षिक कर बुझाउनुपर्छ । विभागका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थबाहेक अन्य इन्धनद्वारा चल्ने सवारीसाधनमा भने २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता राजन खनालले मन्त्री चढ्ने गाडी तथा मन्त्रालयमातहत चल्ने सवारीसाधनको कर तिरे/नतिरेकोबारे कुनै जानकारी नभएको बताए । प्रवक्ता खनालले भने, ‘कर तिर्ने कुरा थियो, तिर्न बाँकी हुन सक्छ ।’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता शंकरप्रसाद कोइरालाले मन्त्रीहरू चढ्ने सबै गाडीको कर तिरेको बताए । उनले भने, ‘केही दिनअघि मात्र हामीले ५० भन्दा बढी गाडीको कर तिरेका छौँ ।’