दुई जिल्लामा साढे सात करोड फ्रिज

कैलाली, ३ साउन । जिल्ला विकास समिति कैलालीले आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा विकास निर्माण योजना समयमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा दुई करोड ३९ लाख २७ हजार तथा वीरगन्ज जिविस र गाविसको पाँच करोड रुपियाँ फ्रिज भएको छ  ।
विकास निर्माणका लागि ५२ करोड ३७ लाख दुई हजार कुल बजेटमध्ये ४७ करोड ५८ लाख दुई हजार  निकासा भएको र त्यसमध्ये ४५ करोड १८ लाख ७४ हजार खर्च भई दुई करोड ३९ लाख २७ हजार फ्रिज भएको स्थानीय विकास अधिकारी गोर्कणप्रसाद शर्माले बताए ।
हरेक वर्ष समयमा नै बजेट विनियोजन हुन नसकाले बजेट फ्रिज हुने गरेको छ । विकासे कार्यालयले आव ०६८/६९ मा समयमा नै बजेट विनियोजन भए पनि ठूलो बजेट फ्रिज गर्न पुगेका छन् । विकास निर्माणको बजेट फ्रिज हुनुमा लामो सुदूरपश्चिम बन्द, उपभोक्ता समितिमा विवाद हुनु, अख्तियारी ढिलो प्राप्त हुनुजस्ता कारण रहेको जिविसले जनाएको छ ।
गत वर्ष जिविस कैलालीको तीन करोड बढी बजेट फ्रिज भएको थियो । फ्रिज नजाने ६ वटा शीर्षकका लागि निकासा गरिएको ५२ करोड ८७ लाख ५० हजार ९६ रुपियाँबाट पनि खर्च हुन नसकेर नौ करोड ४० लाख ८४ हजार दुई सय ७७ रुपियाँ बाँकी रहेको छ ।
२५ शीर्षकमध्ये लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति उत्थान चेपाङ, उपेक्षित उत्पीडित दलित वर्ग उत्थान समाज, स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगत, गाविस अनुदान र सामाजिक सुरक्षालगाएतका ६ वटा शीर्षकमा भने बजेट फ्रिज नभएको स्थानीय विकास अधिकारी शर्माले बताए ।
यसैबीच वीरगन्जबाट प्राप्त समाचारअनुसार जिविस र गाविसले समयमै काम सम्पन्न गर्न नसक्दा पाँच करोड रुपियाँ बजेट फ्रिज भएको छ । समयमै काम सम्पन्न गरेर पेस्की फछ्र्यौट गर्न नसक्दा जिविस र गाविस दुवैले स्थानीय विकास र अन्य मन्त्रालयबाट निकासा दिइएको बजेटमध्ये पाँच करोड रुपियाँ गुमाएका हुन् ।
पर्सा जिविसको पुँजीगततर्फ एक करोडमध्ये पाँच लाख र चालु पुँजीगततर्फ करिब २५ करोडमध्ये दुई करोड २८ लाख रुपियाँ फ्रिज भएको लेखा शाखाका कर्मचारी सुशील तामाङले बताए । यसमध्ये अधिकांश रकम उपभोक्ता समितिमार्फत लगाइएको काम समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा फ्रिज भएको हो ।
पर्साका ८२ मध्ये ६० गाविसले समयमै काम सकेर भुक्तानीका लागि जिविसमा कागजप्रमाण बुझाउन नसक्दा आव ०६८/६९ मा दुई करोड ५६ लाख फ्रिज भएको छ । जिविसले प्रत्येक गाविसलाई औसत चार लाख रुपियाँका दरले वर्षमा तीनपटक किस्ता गरेर अनुदान निकासा दिने गरेको छ ।
जिविसबाट ८२ गाविसमध्ये २२ गाविसले मात्र पेस्की फछ्र्यौट गरेर तेश्रो किस्ताबापत अनुदान रकम लिएका छन् । आठ गाविसले पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा जिविसले तेश्रो किस्ता निकासका लागि सिफारिस गरे पनि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले ढिलो गरी प्रतिवेदन आएको भन्दै स्वीकृति नदिंदा सो रकम पनि फ्रिज भएको छ ।
बाँकी ५२ मध्ये ३० गाविसले तेश्रो किस्ताका लागि आवेदन दिए पनि दोश्रो किस्ता रकमको पेस्की फछ्र्यौट नसकेकाले तेश्रो किस्ताबापत निकासा सिफारिस नगरिएको  जिविसका योजना अधिकृत शेरे मुस्तफाले बताए ।
गाविस सचिव सुबेदार यादवले आर्थिक महिना सकिन तीन महिना मात्रै बाँकी हुँदा उपभोक्ता समितिले पेस्की लिएर काम सुरु गर्ने प्रवृत्तिका कारण पेस्की फछ्र्यौटमा ढिलाइ हुँदा बजेट फ्रिज भएको बताए । पहिलो किस्ताको शतप्रतिशत र गत आवको पेस्कीमध्ये पचास प्रतिशत फछ्र्यौटका साथै दोश्रो किस्ताको पेस्कीको प्रगति विवरण पेस गरेपछि मात्रै गाविसले जिविसबाट तेश्रो किस्ता बापतको रकम निकासा पाउने कानुनी प्रावधान छ ।