आंशिक रूपमै भए पनि २०६९/७० आय–व्यय विवरण प्रस्तुत भएपछि वर्तमान कामचलाउ सरकारले आफ्नो आयु केही समयका लागि बढाएको छ । डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउने कोसिस गरेको भए प्रतिपक्षी दलको तीव्र विरोध र राष्ट्रपतिको असन्तुष्टि व्यहोर्नुपर्ने थियो । तर, यी सबै सम्भावित दु:खद् पक्षलाई पन्छाउँदै सरकारले चतुर्याइँसाथ आफ्नो आयु लम्ब्यायो । सरकारको कटुआलोचक बन्दै आएका इतर पक्षको एक सूत्रीय राजीनामाको माग पनि बजेट भाषणपछि केही समयका लागि थन्किने देखिन्छ । यसले सतही रूपमा सहमतिको वातावरण बन्ने झीनो सम्भावना देखिए पनि भित्र–भित्र दलहरूबीच अविश्वासको खाडल फराकिलो पार्ने भूमिका खेल्नेतर्फ पनि उत्तिकै शंका बढाएको छ । प्रतिपक्षलाई तृतीयांश बजेट प्रस्तुतिले चित्त बुझाउन सक्ने अवस्था छैन । उनीहरू राजनीतिक सहमति खोजिरहेका छन्, यही सरकारको निरन्तरता होइन । छिटोभन्दा छिटो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन र समस्या समाधान भन्ने सत्ताइतर दलहरूको भावनाको कदर गर्न नसक्ने हो भने समस्या समाधानतर्फका प्रयासहरू सफल हुने छैनन् । यसर्थ आफ्नो आयु लम्बिएकामा सफलता ठान्नुभन्दा सरकारले सहमतिका लागि पहल गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
दलहरूबीचमा सहमति नभएसम्म राजनीतिक स्थिरता कायम हुने छैन । राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म आर्थिक उन्नतिको मार्गप्रशस्त हुने छैन । वार्षिक बजेट आउनुपर्ने समयमा आंशिक खर्चबर्चको व्यवस्था गर्नु र नयाँ कार्यक्रमहरू नआउनु भनेको राष्ट्रलाई दरिद्रतातर्फ धकेल्नु हो । सरकार पक्षले प्रतिपक्षले गर्दा यस्तो भएको हो, हामीले त यसो–यसो गर्न खोजेका थियौँ भन्नु जनताका आँखामा छारो हालेर पानीमाथिको ओभानो बन्नु मात्र हो । राजीनामा नदिने र सहमति पनि नगर्ने वर्तमान प्रधानमन्त्रीको सत्तामोहले मुलुकलाई अरू बर्बादीतर्फ लानेछ । एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको पदबाट कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने बताइसकेपछि दलहरूबीच सहमति अझ टाढिएको छ । आफू सत्ता र कुर्सीको भोको नभएको बताउने डा. भट्टराई आफूले पद त्यागे मुलुक बर्बाद हुने ठान्छन् । आफू प्रधानमन्त्रीबाट हटे नेपालै रहँदैन कि जस्तो गरेर भाषण गर्ने भट्टराई सरकारको आयु लम्बिँदै गए राष्ट्र नै नरहने हो कि भन्ने शंका गर्ने जमात एमाओवादीभित्रै छ । यस्तो अवस्थामा एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल र डा. भट्टराई सर्वसत्तावादको अभ्यास गर्दैछन् भन्न सकिन्छ । यसतर्फ अन्य दल सजक हुन जरुरी छ ।
एमाओवादी सत्ताकब्जाको रणनीतिअन्तर्गत रहेरै त्यसैको अभ्यास गरिरहेको छ । किनकि, उसका गतिविधि र व्यवहारले यसको पुष्टि गर्दैछ । उसलाई सत्ताबाट हटाउन सक्ने दह्रो शक्तिको उदय पनि अहिले भएको छैन । प्रतिपक्षी दलहरू विलौना गाउने अवस्थामा मात्र सीमित रहेको पाइन्छ । यसले के स्पष्ट पार्छ भने वर्तमान सरकारको आयु जति लम्बिँदै जान्छ मुलुक त्यति नै संकटतर्फ धकेलिँदै जान्छ । मुलुकको समस्या समाधान गर्न सहमतिको कुनै विकल्प छैन भन्ने बुझ्दा बुझ्दै गति छाडेर कोही सत्तामै टाँसिइरहने र कोही भाषणमै सीमित रहने हो भने अझ अप्ठ्यारो स्थिति आउनेछ । तसर्थ, सबै दलका शीर्ष नेता एकै ठाउँमा बसेर छलफल गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्यो । छलफल र भेटघाटले मात्र सहमतितर्फको ढोका खोल्छ । अन्यथा शान्ति, संविधान, निर्वाचन र निर्वाचित सरकार कल्पनामा मात्र सीमित रहनेछ । त्यसबेला दलहरूको होइन, कुनै अर्कैले सत्ता सम्हाल्ने अवसर पाउन सक्छ । सम्भावित यो अवस्थाप्रति दलहरू गम्भीर बन्नु र दूरगामी सोच राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थामा पानी बाराबारको व्यवहार देखिनु दु:खलाग्दो कुरा हो । यो पानी बाराबारको प्रक्रिया रोकेर फराकिलो सोच राख्दै दलहरूले वार्ता, संवाद, सहमति र सहकार्यका लागि लचिलो अग्रसरता देखाउनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया