बजेट भाषण कि भ्रमको खेती ?

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले एक खर्ब ६१ अर्बको तृतीयांश बजेट प्रस्तुत गरेर प्रतिपक्षीहरूको भावनाको कदर गरेको बताए । पुनले २०६९/७० को पूर्ण बजेट प्रस्तुत गर्न नपाएको झोक विपक्षीहरूमाथि पोख्दै निबन्धात्मक शैलीमा मनको वेदना पनि सुनाए । अर्थमन्त्रीले बजेटमाथि राजनीति गर्न नहुने आसय व्यक्त गर्न पनि बिर्सिएनन् । तर, सम्झनै पर्ने विषय के छ भने अहिलेका अर्थमन्त्रीकै दलका सभासद्हरूले तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट प्रस्तुत गर्न खोज्दा राजनीतिमा मात्र होइन, अर्थमन्त्रीमाथि नै भौतिक कारबाहीको नीति लागू गरेका थिए । तिनै सभासद्ले पाँच महिनासम्म सदन अवरुद्ध गरेर सबै क्षेत्र तहसनहस बनाएका थिए । अहिले आफूले पूर्ण बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेकाप्रति अर्थमन्त्रीले पश्चात्ताप गर्नुभन्दा आफूले पहिला गरेका गल्तीप्रति पश्चात्ताप गर्नु उपयुक्त हुन्छ । विधानत: अहिले पूर्ण बजेट आउने अवस्था थिएन । अन्तरिम संविधानको धारा ९४ अन्तर्गत रहेर तृतीयांश बजेट मात्र ल्याउन सकिन्थ्यो । कमसेकम माओवादीका एक मन्त्रीले संविधानको प्रावधानअनुरूप काम गरे । यही नै अहिलेका लागि ठूलो कुरा भएको छ । किनकि माओवादीले नियम, कानुन, विधान मान्दैन भन्ने जनमत बढ्दै गएको अवस्थामा वर्तमान अर्थमन्त्रीले यसपटक संविधानबमोजिम बजेट प्रस्तुत गरेर राम्रो सन्देश दिएका छन् । जसले माओवादी पनि अब संविधानअनुसार नै चल्नसक्नेतर्फ इंगित गर्छ । यो सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष हो ।
अर्थमन्त्री पुनले बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा आठ पृष्ठ लामो सपना सुनाएर जनताको मन जित्ने कोसिस गरे । जसलाई अर्थविद्हरूले ‘बजेटभित्रको साहित्यिक निबन्ध’ को संज्ञा दिएका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रमा विदेशीको ६० प्रतिशत अनुदान रहँदै आएको सन्दर्भले हामी परनिर्भर रहेको स्पष्ट गर्छ । यो अवस्था हुँदाहुँदै पनि अर्थमन्त्री पुनले आफ्नो आर्थिक निबन्धमा ‘बेरोजगारलाई भत्ता’ दिने योजना थियो भन्नु आफैँमा हास्यास्पद सपना देख्नु मात्र हो । वर्तमान अवस्थामा कसैले पनि बेरोजगार नेपाली युवालाई भत्ता दिनसक्ने अवस्था छैन । जुन मुलुकका अधिकांश युवा बेरोजगार छन्, जहाँका युवा खाडी मुलुकको गर्मीमा पिल्सिएर श्रम बेच्दै रेमिट्यान्सद्वारा राष्ट्रिय बजेट धानिरहेका छन्, जहाँ कुनै उद्योग, कलकारखाना खुल्ने सम्भावना छैन, त्यही देशका अर्थमन्त्रीले युवा बेरोजगार भत्ताको कल्पना सुनाउनु जनताको सहानुभूति प्राप्त गर्न खोज्नु मात्र हो । अर्थमन्त्रीको आठ पृष्ठ लामो सपनामय भाषण साहित्यिक कार्यक्रमका स्रोताको ताली खाने खालकै थियो । बजेट हुँदाहुँदै पनि किसानलाई मल उपलब्ध गराउन नसक्ने, महँगी नियन्त्रण गर्न नसक्ने, वर्षभरिमा १५ किलोमिटर सडक मात्र कालोपत्रे गर्ने र पुलहरूसमेत निर्माण गर्न नसक्ने अर्थमन्त्रीले पूर्ण बजेट ल्याउन पाएको भए यस्तो गर्थेँ र उस्तो गर्थेँ भन्नु आत्मारति मात्र हो । बजेट प्रस्तुतिभित्रको निबन्धलाई जनताले ‘खुट्टी देख्दै पत्याएँ’ को रूपमा लिएका छन् ।
अर्थमन्त्री पुनले ३७ वटा बुँदामा आफूले पूर्ण बजेट ल्याउन पाएको भए नेपाललाई सुसम्पन्न र समस्यामुक्त बनाउने थिएँ भन्ने काल्पनिक व्याख्या गरेका छन् । हुनै नसक्ने र हुँदै नहुने संविधानसभाको चुनावलाई तीन अर्ब छुट्याएर उनले जनतालाई भ्रममा राख्न खोजेका छन् । पुनले के कुराको बुझ पचाए भने मंसिरसम्म निर्वाचन आयोगमा कोही पदाधिकारी बाँकी रहँदैनन् । साथै, यही ७ साउनभित्र संविधान, ऐन, नियम, कानुन, संशोधन नभए चुनाव हुँदैन । यी दुवै अवस्थामा चुनाव हुन नसक्ने थाहा भए पनि त्यसका लागि बजेट छुट्याइयो । अर्थविद्बीच यो पनि ठट्टाको विषय बन्न थालेको छ । जेसुकै भए पनि तृतीयांश बजेट प्रस्तुत गरेर वर्तमान सरकारले आफ्नो आयु लम्ब्याएको छ । यो नै वर्तमान बजेटको सबल पक्ष हो । तर, आर्थिक निबन्ध लेखेर जनताको मन जित्ने कोसिस गर्नुभन्दा वर्तमान सरकारले सहमति गरेर प्रतिपक्षीको मन जित्न सक्नुपर्छ । किसान, मजदुर सर्वसाधारण र आमनागरिकको मन जित्न भाषणले होइन, कामले मात्र सक्छ । तसर्थ, वर्तमान सरकारले गतिलो काम गरेर जनताको मन जित्न सक्छ, आर्थिक निबन्धले होइन ।