विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलन, दबाब, सहादत र विद्रोहले एक सय चार वर्ष लामो जहानियाँ राणा शासन अन्त्य भयो । त्यसैगरी ३० वर्षे एकदलीय निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था पनि २०४६ सालमा जनआन्दोलनबाट जनताले फ्याँके । ती दुवै शासनकालमा जनतालाई सूचित हुने, संगठित हुने, विनाहातहतियार भेला हुने र आफ्ना अधिकारका लागि आवाज उठाउन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । जसलाई जनताले सहन सकेनन् र उखेलेर फ्याँके । त्यसबेला आमसञ्चारका माध्यम पूर्णरूपमा प्रतिबन्धित थिए । मानवअधिकार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता थिएन । जनताले सुसूचित हुन पाउने माध्यम केही पनि थिएनन् । राणाकालमा राणा परिवारको गुणगान गाउन गोरखापत्र प्रकाशित गरियो । त्यो पनि जनताको पहुँचभन्दा बाहिर थियो । गोरखापत्रका लागि देवशमशेरले एउटा सनद जारी गरे, जसले गोरखापत्रलाई हातखुट्टा बाँधेर हिँडाउने काम गर्यो । पञ्चायतकालको उत्तराद्र्धमा जनतालाई सुसूचित गर्ने काम लुकेर अथवा गोप्य रूपमा प्रकाशित गरिएका केही पत्रपत्रिकाले गरे । ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि भने पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, एफएम, रेडियो र अनलाइन पत्रकारिताको ह्वात्तै विकास र विस्तार भयो । जनताले सुसूचित हुने अधिकार प्राप्त गरे । यही नै ठूलो उपलब्धि थियो ।
०६२/६३ को जनआन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा निकै ठूलो परिवर्तन ल्यायो । दुई सय ४२ वर्षसम्म एकछत्र शासन गर्न सफल राजसंस्था उखेलियो र मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गरियो । यसले जनतालाई पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने ठानिनु स्वाभाविक थियो । तर, अहिले आएर डा. बाबुराम भट्टराईको कामचलाउ सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई निरंकुशताको अंकुश लगाउन भरमग्दुर प्रयास गर्दै छ । जुन लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, पद्धति र प्रक्रियाविपरीत हो । अहिले भट्टराई सरकार सूचना लुकाउने मात्र होइन, राणाकालमा गोरखापत्रलाई देवशमशेरले थमाएको सनद जस्तै परिपत्र जारी गरेर आमसञ्चारका माध्यमलाई धम्क्याउने काम गर्दै छ । यो स्वतन्त्रतालाई निरंकुशतामा बदल्ने प्रक्रियाको सुरुआत हो । निरंकुश, एकदलीय, तानाशाही व्यवस्थामा जस्तो आफ्नो गुणगान गाउने सञ्चारमाध्यमलाई मात्र वास्तविक सूचनाको अधिकारी ठान्ने वर्तमान सरकारले सूचना वर्गीरणको नाममा होस् वा सिधै सञ्चारमाध्यमलाई पत्र पठाएर होस् जसरी पनि अंकुशता लाद्न खोज्दै छ । यस्ता कार्य लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जनतालाई हुँदैन र २१औँ शताब्दीमा सरकारले लुकाउन खोजेर सूचना लुक्दैन । विद्वान् प्रधानमन्त्री भट्टराईले बुझ्नुपर्छ मिडिया स्वतन्त्र भएन भने त्यो मुलुक जनताको होइन, शासकको मात्र हुन्छ, जसको उपचार जनताले तानाशाह, निरंकुशताको पक्षपाती र सर्वसत्तावादी शासकलाई गलहत्याएर गर्नेछन् । तसर्थ, भट्टराई सरकारले सूचना लुकाउने र मिडियालाई धम्क्याउने कार्य तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ ।
सञ्चारमाध्यममाथि जुन खालको हस्तक्षेप सुरु भएको छ, त्यसले लोकतान्त्रिक शासनकालका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम र राणाकालका देवशमशेरको तुलना गर्न थालिएको छ । देवशमशेरले जारी गरेको निरंकुश सनद र बाबुरामले जारी गरेको परिपत्रको आसय एउटै हुनु दु:खद् कुरा हो । अहिलेका नेपाली १९५८ सालका रैती होइनन् । २१औँ शताब्दीको उच्चतम सूचना प्रविधि उपयोग गर्ने स्वतन्त्र नागरिक हुन् । यी जनता कुनै निरंकुशता रुचाउँदैनन् । तसर्थ डा. भट्टराई निरंकुश तानाशाह होइन, प्रजातान्त्रिक, स्वतन्त्र र २१औँ शताब्दीको नेता बन्न खोज्नुपर्छ । यो नै सबैका लागि उपयुक्त मार्ग हुनेछ ।
प्रतिक्रिया