इमेज एफएमले बिहान ८ देखि ९ बजेसम्म जनचासो कार्यक्रम सञ्चालन गथ्र्यो । त्यसमा दुइटा फोन खुला राखिन्थ्यो र जनताले निर्वाध तबरले गुनासो राख्न पाउँथे । फोनमा धेरैले पीडा ओकल्थे, गुनासो पोख्थे र कसैकसैले आलोचना पनि गर्थे । दैनिक जीवनमा व्यक्त भइरहने आमटीकाटिप्पणीहरू नै जनचासोको फोनबाट राखिरहेका हुन्थे । जनताले व्यक्त गर्ने पीडा, गुनासो र आलोचना सरकारलाई भारी भो । दुई महिनाअघि सरकारले इमेज एफएमका मालिकलाई बोलायो र ‘जनचासो कार्यक्रम तुरुन्त बन्द गर्नू’ भनेर आदेश गर्यो । त्यतिले नपुगेर विद्युतीय सञ्चारमाध्यमहरूलाई बन्द गर्न सकिने भनि सूचना प्रकाशित गर्यो । सँगसँगै पत्रकार महासंघका पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर सम्झाउने बुझाउने काम पनि गर्यो ।
विश्व इतिहासमै के देखिएको छ भने जब सत्तावान्को मस्तिष्कमा सर्वसत्तावादी चिन्तन पलाउँछ तब उसले सर्वप्रथम मिडियालाई कस्न थाल्छ । पाकिस्तानमा जियाउल हकको सरकारले आफ्नो शासनकालभरि दुई सयभन्दा बढी अखबार बन्द गर्यो । पाकिस्तान बन्नासाथ सरकार हात धोएर रावलपिन्डीबाट प्रकाशित हुने हिन्दू अखबार ‘वसन्त’ को पछि लाग्यो । ‘वसन्त’का मालिक हुकुमचन्दकी श्रीमती र छोरीलाई अपहरण गरेर जबर्जस्ती मुसलमान बनाइयो । भुट्टो आफूलाई समाजवादी भन्थे । तर, यिनैले पन्जाब, सीमाप्रान्त र बलुचिस्तानका तीन दर्जनभन्दा बढी अखबार बन्द गराए । अलिकति मात्रै आलोचनात्मक देखियो भने त्यो अखबारलाई सरकारी विज्ञापन पूरै बन्द गरिदिन्थे । अयुब खानले त भएभरका अखबारलाई एउटा ट्रस्टको अधीनमा राखेका थिए । ठूलै धनराशि र आफ्नो जीवन पूरै अखबारमै समर्पित गरेका मियाँ इफ्तेखान उदीनले त आत्महत्या नै गरे ।
मिडियालाई ठेगान लाउन पर्यो भने सरकार प्रेस काउन्सिल वा अदालततर्फको बाटो लाग्दैन, प्रशासनिक हतियार प्रयोग गर्छ । द्वन्द्वकालमा यिनै बाबुराम भट्टराईजीको लेखले बिझायो भनेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाजीले कान्तिपुरका सम्पादक र प्रकाशकमाथि पुलिस लगाइदिएका थिए । १९ माघ २०६१ पछि ज्ञानेन्द्रले मिडियाको घाँटीमा कसेको सुर्कनी त अहिलेसम्म सबैले महसुस गरिरहेका छन् । भारतमा इन्डियन एक्सप्रेसले अलि बढी नै सत्य लेख्न थाल्यो भनेर राजीव गान्धीजी आयकर अधिकारीलाई छापा मार्न लगाउँथे । पाकिस्तानमा दैनिक ‘जंग’लाई दाम्लो बाँध्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राखेन । सत्तावान्हरू आफ्नो मनोनुकूलका खबर बढाई–चढाई ब्यानर न्युज बनेर आओस् तर प्रतिपक्षको खबर छेउकुनामा पनि नपरोस् भन्ने इच्छा राख्छन् । प्रतिपक्षी पार्टीका आमसभाका दृश्यसमेत प्रसारण गरेको भनेर नेपाल टेलिभिजनका दीपकमणि धिताललाई महाप्रबन्धकको जिम्मेवारीबाट हटाएका थिए ।
लोकतान्त्रिक सरकारको आफ्नै मिडिया हुनुपर्छ कि पर्दैन भनेर बिहंगम बहस चलिरहेको समयमा सरकारले यस्तो निर्णय गरेको छ । सरकारलाई अखवार, टेलिभिजन किन चाहियो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । सरकारले राष्ट्रको कार्यभार सम्हाल्ने हो । कर्तव्य पूरा गर्ने हो । सरकारले कर्म गरे पुग्छ, प्रचार गरिरहनु पर्दैन । सरकारको अभिव्यक्ति उसकै कर्महरू हुन् । सरकार उसका कामबाट देखिने हो, हल्ला गरेर होइन । सरकारले चालेका हरेक कदमको प्रचार गर्न दुनियाँभरका मिडिया तम्तयार भएर बसेका छँदैछन् । छुट्टै सरकारी अखबार र टेलिभिजनको जोगाड गरिरहनु पर्दैन । जब–जब सरकार कर्तव्यच्युत हुँदै जान्छ तब बढी नै हल्ला मच्चाउनुपर्ने हुन्छ । कर्तव्यच्युतको खाल्डो दुष्प्रचारले पुर्नुपर्छ । त्यसैका लागि सरकारले आफ्नै मिडियाको बन्दोबस्त गर्छ । थोमस पेन ‘सरकारको अधिकार हुँदैन, कर्तव्य मात्र हुन्छ’ भन्छन् । अधिकार त जीवित प्राणीको हुन्छ र त्यही अधिकारलाई व्यवस्थित प्रयोग गर्ने वातावरण बनाइदिनु सरकारको जिम्मेवारी हुन्छ ।
हाम्रो सरकार परिपक्व होइन, आलोकाँचो रहेछ । परिपक्व हुन्थ्यो भने जसको विचार र आवाजलाई जति दबाइन्छ ऊ त्यति नै हिरो बन्छ भन्ने सामाजिक मनोविज्ञानलाई बुझेका हुन्थे । कुनै पनि विषयवस्तुलाई जति लुकाइन्छ र छोपछाप गरिन्छ, त्यसप्रतिको जिज्ञासा त्यति नै बढ्छ । सुरुमै खुलेर प्रचार–प्रसार गरिएको विज्ञापनभन्दा तीन–चार दिनसम्म कौतुहल जगाएर बल्ल खुलाइएको विषयले धेरै गुना बढी र गहिरो प्रभाव पार्छ । इमेज एफएमको जनचासो कार्यक्रम अन्य रेडियोका अरू कार्यक्रमजस्तै सामान्य तबरले चलिरहेको थियो । तर, जब प्रतिबन्ध लाग्यो तब यसले अकल्पनीय विष्फोटक चर्चा पायो । सत्ताले जुन विचारलाई दबाउँछ, सबैको आकर्षण र चासो त्यतै केन्द्रित हुन्छ । यसरी सरकारले जानीनजानी अनाहकमा कसैलाई हिरो बनाइरहेको हुन्छ । कुनै पनि विचारलाई दबाउनु सैद्धान्तिक हिसाबले पनि गलत छ । मानव सभ्यताको इतिहास सिधा रेखामा एकनासले अघि बढेको छैन । दायाँबायाँ र तलमाथिसमेत भएर आएको छ । अस्तिको समाजले उपयुक्त ठानेको विचार हिजो गलत ठहरिएको छ । हिजो सही भनिएको दृष्टिकोण आज अनुपयोगी भइराखेको छ । हिजोका अनुभवबाट पाठ सिक्ने हो भने आज हामीले पन्छाएका र दबाएका स्वरहरू भोलि स्थापित हुन सक्छन् भनेर सोच्नुपर्छ । जसलाई जति बढी दबाइन्छ त्यो झन् चौगुना विष्फोटक भएर प्रकट हुन्छ ।
समष्टिमा हेर्ने हो भने यो समग्र जीवन र जगत् परिवर्तनशील छ । स्थितिको परिवर्तनसँगै मान्छेका विचार, दृष्टिकोण र भावनामा पनि परिवर्तन आइराखेको हुन्छ । जनताका परिवर्तित भावना, विचार र इच्छाहरू मिडियामार्फत अभिव्यक्त हुन्छन् । जनभावना र जनताको इच्छाअनुसार चल्ने भनिएको सरकार यदि इमानदार हो भने उसले जनभावना बुझ्दै रहनुपर्ने हुन्छ र त्यसका लागि मिडिया जति सहयोगी अरू हुनै सक्दैन । सरकारले लिने निर्णय र राज्यले निर्माण गर्ने नीतिहरू सामाजिक भावना, विचार र दृष्टिकोणका औपचारिक अभिव्यक्ति मात्र हुन् । जनभावनालाई अगाडि बढाएर र सरकारका क्रियाकलापलाई जनसमक्ष पुर्याएर मिडियाले सेतुको काम गरिराखेको हुन्छ । जनमुखी सरकार हो भने उसलाई स्वतन्त्र मिडिया चाहिन्छ र आत्ममुखी सरकार हो भने मुठ्ठीको मिडिया चाहिन्छ । सरकारको, पार्टीहरूको र शक्तिशाली नेताहरूको मात्र मिडिया हुने र स्वतन्त्र मिडिया नहुने हो भने जनताका विचार गुम्सिएर रहनेछन् । जनताको भावना र दृष्टिकोण कुण्ठित भएर रहने हो भने तिनै शक्तिशालीहरूको मात्र विचार प्रवाह भइरहेको हुन्छ । जनताको विचार अगाडि नआएपछि शक्तिशालीकै विचार नै राष्ट्रको विचार बनेर स्थापित हुन्छ । त्यसैभएर जेफर्सनले, ‘अखबारबिनाको सरकार वा सरकारबिनाको अखबारमध्ये एउटा रोज्नुपरेमा म नहिच्किचाईकन पछिल्लोलाई रोज्नेछु’ भनेका हुन् । जेफर्सनको यो वाक्यभित्र लुकेको मर्मलाई मात्र हाम्रो सरकारले बुझिदिए पुग्थ्यो ।
प्रतिक्रिया