बूढीगण्डकी आयोजनाका तीन परामर्शदाता छनोट

काठमाडौं, २६ असार । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बहुचर्चित बूढीगण्डकी जलविद्युत् जलाशययुक्त आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि तीन अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट गरेको छ । पूर्वअध्ययन सम्भावना गरेको २८ वर्षपछि आयोजनालाई अघि बढाउन गत फागुनमा ६ परामर्शदाता  छनोट गरेको प्राधिकरणले अहिले तीन परामर्शदाता नियुक्त गरेको हो । प्राधिकरणको सोमबार बसेको बैठकले इटालीको इएलसी इलेक्ट्रोकन्सल्ट, फ्रान्सको ट्याक्टवेल इन्जिनियरिङ र अमेरिकाको एमडब्लुएच छनोट गरेको प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
बूढीगण्डकी परामर्शदाताका लागि २४ वटा अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त संस्थाले निवेदन दिएका थिए । छनोट भएका कम्पनीलाई ५६ दिनभित्र विस्तृत प्रस्ताव पठाउन भनिएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार छनोटमा परेका तीन संस्थालाई अब प्राधिकरणले १५ दिनभित्र पत्र लेखेर बोलाउनेछ र त्यसपछि उनीहरूको उपस्थितिमा पहिल्यै बुझाइएको आर्थिक प्रस्ताव खोलिनेछ । आर्थिक र प्राविधिक रूपमा उत्कृष्ट अंक पाउने तीनमध्ये एक परामर्शदाता संस्थाका रूपमा छनोट हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
एक अर्ब रुपियाँको लागतमा हुने सम्भाव्यता अध्ययन आगामी सन् २०१३ को डिसेम्बरमा सकिने र सन् २०१४ भित्र बूढीगण्डकी विद्युत् आयोजना नै सुरु हुने प्राधिकरणको दाबी छ । गोर्खा र धादिङको दोसाँधको सो आयोजना निर्माणका क्रममा ५० वर्ग किलोमिटर डुबानमा पर्ने र करिब तीन हजार घरलाई विस्थापित गर्नुपर्ने अवस्था छ । सन् २०२० भित्रै पूरा गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणको छ । ६ सय मेघावाट क्षमताको सो बूढीगण्डकी आयोजना काठमाडौंबाट सबैभन्दा नजिकको आयोजना हो ।
विद्युत् संकलन विनियमावली संशोधन
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०५० लाई संशोधन गरेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको सोमबारको बैठकले संशोधन गरी महसुल संकलन विनियमावली २०५९ पारित गरेको हो । विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले गत १४ असारमा प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशनलगायतलाई आधार मानी संशोधन गरेको हो । विनियमावली संशोधनका लागि सञ्चालक सदस्य टेकनाथ आचार्यको संयोकजत्वमा अर्का सञ्चालक सदस्य मोहनराज पन्त, ऊर्जा मन्त्रालयका डा. रवि शर्मा अर्याल, प्राधिकरणका रमेश घिमिरेलगायत रहेको समिति गठन गरिएको थियो ।परिस्थिति सन्र्दभमा आयोगले दिएको निर्देशन तथा ग्राहक वर्गीकरणलगायतलाई आधार मानी संशोधन गरिएको प्राधिकरणका कायममुकामय कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए । महसुल निर्धारण आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नौबुँदे सुझाब र ११ बुँदे निर्देशन–पत्र दिएको थियो ।

भोटेकोसीसँग सस्तोमा पिपिए

काठमाडौं : भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनासँग महँगो मूल्यमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरे बापत् थलिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई थप ९ मेगावाटको सम्झौतामा भने राहत मिलेको छ । पहिला प्रतियुनिट ९.९ सेन्टमा पिपिए गरेको भोटेकोसी थप ९ मेगावाटमा प्रतियुनिट १.६२ रुपियाँमा पिपिए गर्न सहमत भएपछि प्राधिकरणलाई राहत मिलेको हो । प्राधिकरण घाटामा जानुमा ३६ मेगावाट विद्युत् महँगोमा किन्नुपर्ने बाध्यता पनि एउटा कारण हो ।
प्राधिकरण र भोटेकोसी पावर कम्पनीबीच प्रतियुनिट १.६२ पैसामा थप ९ मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौता भएको सोमबार दुवै संस्थाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सम्झौतामा प्राधिकरणका तर्फबाट कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठ र भोटेकोसीको तर्फबाट अध्यक्ष सौर्यशमशेर राणाले हस्ताक्षर गरेका छन् । उनीहरूबीच पहिला प्राधिकरण र भोटेकोसीबीच प्राधिकरणले दुई करोड डलर तिर्नुपर्ने विवादास्पद रकम पनि शून्यमा झार्ने सहमति भएको छ । जसअनुसार अब प्राधिकरणले भोटेकोसीलाई उक्त रकम तिर्नुपर्दैन । सस्तोमा पिपिए गर्दा औसतमा १४ प्रतिशत औसत खरिददर घटेको तथा प्रतियुनिट ९.९ सेन्ट रहेकोमा ८.७ सेन्टमा झरेको प्राधिकरण प्रवक्ता शेरसिंह भाटले जानकारी दिए । पटकपटकको छलफल र वार्तापछि दुवै पक्ष थप विद्युत् सस्तोमा खरिद गर्न तथा प्राधिकरणले भोटेकोसीलाई तिर्नुपर्ने दुई करोड डलर समझदारीमा शून्यमा झार्न सहमत भएका थिए ।