आगामी आवबाट लघुबिमा

काठमाडौं, २४ असार । बीमा समितिले लघु बिमालाई आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी पूरा गरेको छ । लघुबिमालाई अनिवार्य गर्न बिमा कम्पनीलाई निर्देशन दिएको समितिले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न लघु बिमा कोष नियमावली बनाई स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको छ । नियमावली स्वीकृत हुनासाथ ७५ वटै जिल्लामा लघु बिमा कार्यक्रमलाई १ साउनबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने हिसाबले समितिले काम अगाडि बढाइरहेको बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक विनोद अर्यालले बताए ।
लघु बिमा कार्यक्रममा सहभागी हुन बिमा कम्पनीहरू तयार नभएपछि लघु बिमा कोषलाई पुनर्बिमा गर्ने निकायका रूपमा विकास गर्ने सोच समितिले बनाएको छ । कोषमा सरकार र बिमा कम्पनीको योगदान के कति रहने भन्ने विषयमा भने नियमावली पारित नभएकाले केही भन्न नसकिएको उनले बताए । समितिले केही महिनाअघि कुल प्रिमियम संकलनको तीनदेखि ५ प्रतिशत कारोबार लघु बिमाबाट भएको हुनुपर्ने निर्देशन बिमा कम्पनीहरूलाई जारी गरेको थियो ।
कम आय भएका व्यक्तिको व्यवसायलाई सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले छोटो समयका लागि सानो रकमको लघु बिमालेख जारी हुने गरेको छ । बिमा समितिको सञ्चालक समितिले लघु बिमासँग सम्बन्धित ६ प्रकृतिका लघु बिमालेख पारित गरिसकेको छ । समितिद्वारा पारित बिमालेखमा पशु बिमा, सावधिक जीवन बिमा, स्वास्थ्य बिमा, दुर्घटना बिमा, स्वरोजगार बिमा र म्यादी जीवन बिमा रहेका छन् । पशु, दुर्घटना, स्वरोजगार र म्यादी जीवन बिमालेख एक लाख, स्वास्थ्य बिमा २५ हजार तथा सावधिक बिमा ५० हजार रुपियाँसम्मलाई समेटिएको छ । नेपालमा निर्जीवन बिमा गर्ने १६ कम्पनी, जीवन बिमा गर्ने आठ कम्पनी र जीवन र निर्जीवन दुवै कारोबार गर्ने एक गरी २५ बिमा कम्पनीले बिमा सेवा दिइरहेका छन् ।
गत वर्ष जीवन बिमा कम्पनीले १० अर्ब ४४ करोड ९५ लाख रुपियाँको बिमा प्रिमियम संकलन गरेको थियो भने निर्जीवन बिमा कम्पनीले सात अर्ब १७ करोड ११ लाख रुपियाँ गरी कुल १७ अर्ब ६२ करोड ६ लाख रुपियाँ बराबरको प्रिमियम संकलन भएको थियो । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा बिमा कम्पनीको प्रिमियम संकलन औसत २० प्रतिशतले बढिरहेको देखिन्छ । नेपालको कुल जनसंख्याको करिब ६ प्रतिशतले मात्र जीवन बिमा गरेको तथ्यांक छ ।
समितिका कार्यकारी निर्देशक अर्यालले सरोकारवाला सबैको सुझावलाई समेटेर लघु बिमालेख तयार पारिएको बताए । गरिबलाई ध्यानमा राखी तयार पारिएको लघु बिमालेख जारी गरिएको बताउँदै कार्यकारी निर्देशक अर्यालले विपन्न वर्गमा बिमाको दायरा वृद्धि गर्न बिमा कम्पनीलाई लघुबिमा अनिवार्य गरिएको बताए । बिमाको उत्पादनलाई ग्रामीण उपभोक्ताको आवश्यकताअनुसार विकास गरी सोहीअनुरूपको मूल्य, प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम, वितरण पद्धति तथा दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज बनाई लागू गरिने समितिले जनाएको छ ।
समितिले तोकेको मापदण्डमा लघुबिमा नगर्ने बिमा कम्पनीले केकस्तो दण्ड सजाय गर्ने भन्ने अझै यकिन भइनसकेको उनले जानकारी दिए । समितिले तीन महिनादेखि एक वर्ष समयका लागि पशु बिमालेख बनाएको छ । दुधका लागि पालिने गाईभैंसीको बिमा यसअन्तर्गत गर्न सकिनेछ । दुर्घटना, रोग, विपत्तिलगायतबाट पशुको मृत्यु भएमा क्षतिपूर्ति प्राप्त हुन्छ । त्यसैगरी एक वर्षको स्वास्थ्य बिमा योजनामा रोग वा घाउचोटबाट औषधि उपचारमा हुने खर्च उपलब्ध हुनेछ भने दुर्घटना बिमामा एक लाख रुपियाँसम्मको रकम प्राप्त हुन्छ । स्वरोजगार पेसामा विभिन्न सरसामान तथा ऋणको व्यक्तिगत दुर्घटना हुँदा कम्पनीको जोखिम व्यहोरिने छ । सावधिक जीवन बिमामा अवधि समाप्त भएपछि पनि रकम फिर्ता हुन्छ भने म्यादी जीवन बिमामा बिमा अवधिभित्र व्यक्तिको मृत्यु भएमा रकम भुक्तानी हुन्छ । विभिन्न लघुवित्त कम्पनीसँग मिलेर समितिले लघुबिमा लेख बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ । ‘थोरै नाफामा सबैले सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्न सकिने अवसर हो यो,’ उनले भने ।