‘बचत तथा ऋण ऐन’ आवश्यक

काठमाडौं, २२ असार । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि छुट्टै ‘बचत तथा ऋण ऐन’ आवश्यक रहेको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव सुर्दशनप्रसाद ढकालले बताएका छन् ।
सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न ठगी गर्ने सहकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, अनुगमन र नियमनमातीव्रता दिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंद्वारा बुधबार आयोजित बचत तथा ऋण असुलीमा देखिएका समस्या र समाधानका उपाय विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहसचिव ढकालले सो कुरा बताएका हुन् । बचत तथा ऋण सहकारीको अनुगन तथा नियमनमा छुट्टै स्वायत्त संगठन निर्माणसमेत गरिनुपर्ने उनको सुझाव थियो । ‘सहकारी सञ्चालकलाई नै शिक्षा तालिमको कमी छ,’ ढकालले भने, ‘सहकारीबारे नै नबुझेका मानिसले संस्था सञ्चालन गर्दा विभिन्न समस्या उत्पन्न हुने गर्छ ।’ देखासिकी ढंगले सहकारी स्थापना गर्ने प्रवृति पनि बढेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा सहकारी बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक केबी उप्रेतीले गैह्रसदस्यबीच कारोबार बढेकाले यसको नियन्त्रण आवश्यक रहेको बताए । ‘सहकारी मापदण्ड २५ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन गरेको छ,’ उप्रेतीले भने, ‘कार्यान्वयनका लागि सरकारी र सहकारी अभियान दुवैले चासो लिनु पर्छ ।’ उनले सहकारी संस्थाहरूलाई सीमित दायरामा नराखी यसको कार्यक्षेत्र फुकुवा गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
रोयल सहकारीका प्रबन्ध निर्देशक सीताराम काफ्लेले सहकारीको विकास र प्रवद्र्धनका लागि कानुनको अभाव रहेको बताउनुभयो । सहकारीले कृषि, जलविधुत्लगायतका क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने काफ्लेले बताए । सहकारी सहरमा बढी स्थापना भएकाले मर्जमा जानुपर्ने उनको धारणा थियो । सहकारीबाट ऋण लिने व्यक्ति नै सहकारीको सञ्चालक हुने भएका संस्थाको बचत समस्यामा रहेको सहकारीकर्मीले बताएका थिए । त्यस्ता सहकारीमा ऋणीहरूको कब्जा रहने भएकाले व्यावसायिक र प्रजातान्त्रिक ढंगले सञ्चालन गर्न समस्या भएको उनीहरूको धारणा थियो  हालै सहकारी विभागले गरेको अनुगमनमा करिब ६८ प्रतिशतभन्दा बढी सहकारी संस्था ऋणीका कारण समस्यामा रहेको सहकारी विभागले जनाएको छ ।