मुख्य दल निष्कर्षविहीन

काठमाडौं, २० असार । राजनीतिक र संवैधानिक निकासका लागि प्रमुख चार दलको मंगलबार बसेको बैठक निष्कर्षहीन टुंगिएको छ । प्याकेजमै सहमति भएपछि मात्र सरकारका विषयमा निर्णय लिनुपर्ने सत्तारुढ एमाओवादी र मधेसी मोर्चाको अडान र पहिले सहमतिको सरकार गठन गरी निकासबारे छलफल गर्नुपर्ने प्रतिपक्षी कांग्रेस एमालेको अडान कायमै रहेपछि बैठक निष्कर्षहीन भएको हो ।

एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको लाजिम्पाटस्थित निवासमा रातिसम्म भएको बैठकमा संविधानसभाको अवसानपछि उत्पन्न राजनीतिक र संवैधानिक अवरोधका विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा कांग्रेस र एमाले नेताहरूले सहमतिको सरकार गठन गरी त्यसैमार्फत संवैधानिक र राजनीतिक जटिलता फुकाउने र सहमतिबाटै नयाँ प्रक्रियामा गएर समाधान खोज्ने यसअघिकै प्रस्ताव अघि सारेका थिए । सत्तारुढ एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले संविधानका सबै विवादित विषय टुंग्याएपछि मात्रै सरकारका विषयमा छलफल चलाउनुपर्ने अडान राखेका थिए । सहमतिको सरकार गठन गरी त्यसैमार्फत राजनीतिक निकासबारे छलफल गर्न सत्तारुढ एमाओवादी र मधेसी दल तयार नभएपछि संविधानसभा अवसान गराएको अपराधबोध अझै सत्ता गठबन्धनले नगरेको भन्दै एमाले र कांग्रेस नेताहरू बाहिरिए ।
‘एमाओवादी–मधेसी गठबन्धनले हेर्दाहेर्दै संविधानसभा अवसान गराएको अपराधबोध अझै गर्न सकेको छैन भन्ने यो बैठकबाट देखियो,’ एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले सौर्यसँग भने, ‘जसरी हुन्छ सत्ता लम्ब्याउने र टिकाउने अनि सहमतिको नाटक प्रदर्शन गर्न मात्र वार्ताको आयोजना गर्ने मनसाय देखियो, वार्ताले कुनै निष्कर्ष दिन सकेन ।’ खनालले वार्ता केबल वार्ताका निम्ति आयोजना गरिएकोजस्तो भएको बताए । ‘अहिले मुलुक सरकार र संवैधानिक प्रक्रिया भत्केको अवस्थामा छ, पहिले दलीय सहमतिमा सरकार बनाएर नयाँ इन्स्टिच्युसनल अवस्था सिर्जना गरौँ भन्ने कुरा हामीले राख्यौँ,’ खनालले भने, ‘तर, एमाओवादी र मधेसी दलको कुरा सत्ता टिकाउने र निरन्तरता दिनेमै केन्द्रित भयो ।’
बैठकमा एमाओवादी नेताहरूले भने संघीयता र शासकीय स्वरूपका पुराना विवादित विषय टुंग्याएर संविधानसभाको चुनाव वा पुन:स्थापनालगायत अब अपनाउने प्रक्रियाका विषयमा सहमति भएपछि मात्रै सरकार गठनबारे छलफल गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । ‘पहिले सबै विषयमा रहेका विवाद टुंग्याउँm अनि सरकारका विषयमा कुरा गरौँ भन्ने उहाँहरू (एमाओवादी–मधेसी) को कुरा थियो,’ खनालले भने ।
बैठकमा कांग्रेस–एमालेले संविधानसभाको अवसान गराएर मुलुकलाई राजनीतिक र संवैधानिक संकटमा पुर्‍याउने सरकार यथावत् राखेर सहमतिको प्रस्थानबिन्दु नभेटिने बताएका थिए ।