सहमतिमा संविधान संशोधन गर्न सुझाव

काठमाडौं, १९ असार । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले निर्वाचन र बजेटको तयारीका विषयमा कानूनविद्हरुसँग परामर्श गरेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले साउन सात गतेभित्र बैधानिक जटिलता समाधान नभए मंसिर सातमा निर्वाचन हुन नसक्ने भनेर सरकारलाई पत्राचार गरेपछि प्रधानमन्त्रीले कानूनविदसँग परामर्श गरेका हुन ।
निर्वाचन अयोगले चुनावसँग बाझिने कानून संसोधन नगरे घोषित मितिमा चुनाव हुन नसक्ने बताउँदै आएको छ । विपक्षी दलहरुले पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाई राजनीतिक निकास दिनुपर्ने जनाउदै आएका छन् ।
यसै पृष्ठभूमीमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको परामर्शमा कानूनविद्हरुले राजनीतिक सहमति विना निर्वाचन गर्न नसकिने प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् ।
निर्वाचनसँग बाझिने कानून संसोधनका लागि व्यवस्थापिका संसद नभएको र राष्ट्रपतिमार्फत बाधा अडकाउ फुकाउने संबैधानिक व्यवस्था प्रयोग गर्न पनि नसकिने अवस्थामा सहमतिको विकल्प नभएको सुझाव कानून विद्हरुले भट्टराईलाई दिएका हुन् ।
बाधा अडकाउ फुकाउने प्रावधान प्रयोग गरेर मात्र निर्वाचनमा जान सकिने भएका कारण संबिधान संसोधन अनिवार्य भएको धारणा कानूनविदहरुले राखेको जानकारी पूर्व महान्यायधिवक्ता युवराज संग्रौलाले दिए ।
तर सरकारमा सहभागी दल निकट कानूनविद्हरुले भने संबिधानको शाब्दिक व्याख्या गर्नु भन्दा पनि सहज हुने गरेर सरकार अघि बढ्नु पर्ने बताए ।