सहकारी मन्त्रालयद्वारा एक अर्ब बजेट माग

काठमाडौं, १८ असार । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आगामी बजेटमा कम्तीमा पनि एक अर्ब रुपियाँ छुट्याउन माग गरेको छ । नवगठित मन्त्रालय भएको र गरिबी निवारणका विभिन्न कार्यक्रम गर्नका लागि कम्तीमा एक अर्बको बजेट आवश्यक भएको भन्दै बजेट माग गरिएको मन्त्रालयल स्रोतले बतायो ।

तीनखम्बे अर्थनीतिमध्य एक सबल खम्बाका रूपमा सहकारीलाई लिए पनि यसको विकास र प्रवद्र्धनका लागि सरकारद्वारा खासै बजेट नछुट्याइएको गुनासो आइरहेको सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव सुदर्शनप्रसाद ढकालले बताए । सहकारी विभागको क्षमता विकास, ७५ वटै जिल्लामा डिभिजन सहकारी कार्यालय, प्रशिक्षण केन्द्रको क्षमता विकास अपरिहार्य रहेको भन्दै उनले आवश्यक बजेट छुट्याउनुपर्ने बताए । ‘मुलुकभर २४ हजारभन्दा बढी सहकारी स्थापना भइसकेका छन्,’ उपसचिव ढकालले भने, ‘नियामक निकाय भने कमजोर बन्दै गएको छ ।’ नियामक निकायलाई सशक्त बनाई सहकारी अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नु पर्ने आवश्यक रहेकाले बजेट थप गर्नुपर्ने उनले बताए ।
‘सहकारी र गरिबी निवारणका लागि सँगैसँगै लैजानु पर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘गरिबी निवारण सहकारीबाट हुने भएकाले सहकारी गाउँगाउँमा यसको स्थापना गरिनुपर्छ ।’ गाउँगाउँमा सहकारी स्थापना गरी सेवा लिन सके गरिबी दर घट्ने उनको तर्क छ । सहकारीको संख्यात्मक वृद्धि भएको भन्दै यसको गुणात्मक विकास गर्नुपर्ने बहस उठिरहेको छ । गत वर्षको बजेटमा सहकारीलाई करिब ५६ करोड बजेट विनियोजन भएको ढकालले बताए । जुन हालसम्मकै उच्च रहेको थियो । सहकारीका लागि सरकारले अलि धेरै बजेट छुट्याउन थालेको २/३ वर्ष मात्र भएको उनी बताउँछन् ।
महानगर, उपमहानगर तथा नगरपालिकामा सञ्चालित सहकारी संघ/संस्थाबाट राज्यले २० प्रतिशत कर लिँदै आएको छ । कर लिएअनुसार सहकारीको विकास र प्रवद्र्धनमा खासै बजेट विनियोजन नगरेको सहकारीका अगुवा बताउँछन् । जनशक्ति अभावकै कारण सहकारी विभागले चाहेजति सहकारी अनुगमन गर्न सकिराखेको छैन । हाल ३८ जिल्लामा मात्र डिभिजन सहकारी कार्यालय स्थापना भई सञ्चालनमा छन् । जसका कारण एउटै डिभिजनले ३/४ वटा समेत जिल्ला हेर्न बाध्य भएको सहकारी विभागका अधिकारी बताउँछन् ।
त्यस्तै मन्त्रालयले सहकारी विकास बोर्डले पेस गरेको राष्ट्रिय सहकारी नीतिलाई विभिन्न मन्त्रालयमा राय माग्न पठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । १५ दिनभित्र सबै मन्त्रालयलाई राय दिनका लागि पेस गरिएको उपसचिव ढकालले बताए । सबै मन्त्रालयबाट राय–सुझाव आएपछि सो नीतिलाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने जानकारी पनि उनले दिए ।
सो नीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्षभित्र नै ल्याउने तयारीमा मन्त्रालय लागिपरेको छ । यसै वर्ष नीति ल्याउन सके सहकारी वर्ष सफल भएको मान्न सकिने सहकारीकर्मीको तर्क छ । नेपालमा सहकारी स्थापना भएको ५५ वर्ष पार गरिसक्दा पनि सहकारी नीति आउन सकेको छैन ।