कुलेखानीको परामर्शदाता प्रतिस्पर्धाबाट

काठमाडौं, ११ असार । निर्माणाधीन कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा प्रतिस्पर्धामार्फत नै नयाँ परामर्शदाता नियुक्ति गरिने भएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सार्वजनिक टेन्डर आह्वान गरी प्रतिस्पर्धामा नयाँ परामर्शदाता नियुक्ति गर्न लागेको हो । ‘तीन महिनाभित्र प्रतिस्पर्धामार्फत नयाँ परामर्शदाता नियुक्ति गर्न लागेका छौँ,’ प्राधिकरण उत्पादन निर्माण विभागका महाप्रबन्धक रामचन्द्र पाण्डेले भने । उनका अनुसार १/२ जना विदेशी परामर्शदाता नियुक्ति गरेर बाँकी भएकै परामर्शदातालाई उपयोग गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणको छ ।’
स्वदेशीले नै परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्था रहे पनि आर्थिक लेनदेन र फाइदाका लागि विनाप्रतिष्पर्धा विदेशी परामर्शदाता नियुक्ति गर्ने चलखेलको समाचार सौर्यले प्रकाशित गरेपछि विदेशी परामर्शदाता नियुक्तिबारे विवाद बढेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले विनाप्रतिस्पर्धा ५९६औँ बैठकबाट दुई परामर्शदाता कम्पनीलाई दिने गरी निर्णय अघि बढाइएको थियो । सम्बन्धित विभागसँग राय, सल्लाह र सुझाब नलिईकन नर कन्सल्ट्यान्स एन्ड लामेर इन्टरनेसनल तथा फिस्नर जर्मनीलाई विनाप्रतिस्पर्धा बोर्डले परामर्शदाता नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाएपछि विवाद बढेको हो ।
सार्वजनिक खरिदको नियमअनुसार, कुनै पत्रिकामा सार्वजनिक सूचनामार्फत प्रस्ताव आह्वान गरेर त्यसका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । तर, कुलेखानी तेस्रोका परामर्शदाता नियुक्ति सिधै बोर्ड बैठकबाट निर्णय गरेर फाइल अगाडि बढाइएको थियो ।
गत फागुनमै परामर्शदाता नियुक्ति अगाडि बढाउन प्रयास भए पनि विदेशी परामर्शदाता ल्याउँदा लागत बढ्ने भएकाले स्वदेशकै राख्दा उपयुक्त हुने प्राधिकरणभित्रका कर्मचारी युनियनले समेत दबाब दिएका थिए । अहिले प्राधिकरणमा लामो अनुभव भएका नियाज अहमदसहितको टोलीलाई परामर्शदाताका रूपमा नियुक्ति गरेको छ । उनीसहित ४५ जनाले परामर्शदाताकै रूपमा काम गरिरहेका छन् । ‘नियाजसहितको टोली र केही विदेशी परामर्शदाता नियुक्ति गरेर काम अघि बढाउन लागिएको छ,’ प्राधिकरण उच्च स्रोतले भन्यो, ‘विनाप्रतिस्पर्धा ल्याइएका दुवै कम्पनीको प्रस्ताव अस्वीकार गरिएको छ र नयाँ टेन्डर आह्वान गर्ने निर्णय भएको छ ।’
नेपाली परामर्शदाता राख्दा १० करोड रुपियाँ मात्र लाग्ने भए पनि विदेशी परामर्शदाता राख्दा ६० करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘आयोजना निर्माण गरिरहेको चाइना कम्पनीलाई द्रुतगतिमा काम गराउनका लागि केही विदेशी परामर्शदाता चाहिने देखिएको छ,’ उच्च स्रोतले भन्यो, ‘नत्र चिनियाँले काम गर्नमा ढिलाइ गरिरहेको छ ।’
विवादका कारण प्राधिकरणले कुलेखानी तेस्रोमा परामर्शदाताका रूपमा काम गरिरहेको डब्लुआरसी हेड र सिल्डलाई कालोसूचीमा राखेको थियो । त्यसपछि परामर्शदाताका रूपमा अहमदलाई प्राधिकरणले पठाएको छ । ‘समयमै सक्नका लागि केही विदेशी परामर्शदाता आवश्यक छ,’ आयोजना प्रमुख मधुसुदनप्रताप मल्लले थपे, ‘विदेशी परामर्शदाता ल्याउँदा आयोजना निर्माणमा दु्रतता आउँछ ।’
गत मंसिर २१ गते निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सो आयोजनाका लागि चिनियाँ पक्षले थप समयको माग गरेपछि प्राधिकरणले थप आठ महिना समय थपेको थियो तर पछि मूल्यवृद्धिले लागतमा वृद्धि, बन्द, हड्ताललगायत समस्या देखाउँदै गत पुस २५ गते एकतर्फी सम्झौता तोडेको थियो । दुवै पक्षको विवादका कारण अन्योलमा परेको उक्त आयोजनाबारे ६ फागुनमा प्राधिकरणका प्रतिनिधि र सिनो हाइड्रो कम्पनीका प्रतिनिधिबीच काठमाडौंमा भएको वार्तामा कम्पनी पुन: काममा फर्कन तयार भएको थियो । दुवै पक्षको सहमतिमा कुलेखानी तेस्रो निर्माणका लागि ३० महिना समय थपिएको थियो ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार, परामर्शदाताको काम गरिरहेका अहमदलाई मासिक एक लाख ३५ हजार रुपियाँ दिइएको छ । तर, विदेशी परामर्शदाता ल्याउँदा कम्तीमा पाँचजना ल्याउनुपर्छ र दुई लाख डलर मासिक खर्च हुन्छ ।
सन् २००८ मा मकवानपुरको भैँसेमा निर्माण सुरु भएको १४ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना तीन वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । थपिएको समयअनुसार, अब सन् २०१४ को अगस्टसम्ममा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

प्रतिक्रिया