क्षमता बढाउन प्रधानमन्त्री नै लागिपरे

काठमाडौं, १० असार । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नै निर्माणाधीन त्रिशूली–३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता बढाउनेतिर लागिपरेका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यभारसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले मन्त्रालयका कर्मचारीलाई त्यससम्बन्धी प्रस्ताव तत्काल मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउन दबाब दिएका छन् ।

ठेकेदार चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीले यसअघि आयोजनाको उत्पादन क्षमता बढाउने प्रयास गरे पनि सम्भव भएको थिएन । आर्थिक चलखेलका आधारमा अहिले उक्त प्रस्ताव अघि बढेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । यसअघि पूर्वमन्त्रीहरू गोकर्ण विष्ट, पोष्टबहादुर बोगटी, राधा ज्ञवालीलगायतको पालामा पनि ठेकेदारले क्षमता बढाउने प्रस्ताव गरेको थियो । ज्ञवालीले थोरै समय मात्र मन्त्री भएकाले प्रस्ताव अघि बढाउन पाइनन् भने अन्यले अस्वीकार गरेका थिए ।
स्रोतका अनुसार पछिल्लोपटक गत १९ पुसमा आयोजनाको उत्पादन क्षमता बढाउन ठेकेदार कम्पनीले मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको थियो । ठेक्का लिएको दुई सातादेखि नै आयोजनाको क्षमता बढाउन लबिङमा लागेको ठेकेदार कम्पनी र त्यसका दलालले विगतमा अधिकांश दलका नेतालाई विश्वस्त पारे पनि कानुनी अड्चनपछि सम्भव भएको थिएन । दुई वर्षअघि आयोजनाको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । अहिले प्रधानमन्त्रीलाई नै विश्वासमा लिएर आयोजनाको क्षमता बढाउन लबिङ भइरहेको स्रोत बताउँछ ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि ऊर्जाले उक्त प्रस्ताव प्रक्रियाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको जनाएको छ । ‘विद्युत् प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालय दुवैले निर्माणाधीन आयोजनाको क्षमता बढाउन सम्भव छैन भनेका थिए, पहिला आएको प्रस्तावलाई असम्भव भनेर फर्काइएको थियो,’ ऊर्जाका एक कर्मचारीले भने, ‘अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट र प्रधानमन्त्रीबाटै दबाब आएको छ, असम्भव कुरामा दबाब आउनु आर्थिक चलखेलबाहेक केही हुन सक्दैन ।’
एक वर्षअघि निर्माण सुरु भएर १८ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको आयोजनाको क्षमता ६० बाट बढाएर ९० मेगावाट बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । ‘निर्माणमा गइसकेको आयोजनाको क्षमता बढाउन खोज्नुमा आर्थिक चलखेल मुख्य कारक हो,’ पूर्वअर्थमन्त्री एवं कांग्रेस नेता डा. रामशरण महत भन्छन् ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आयोजनाको क्षमता बढाउनका लागि गृहकार्य भइरहेको बताएका छन् । त्यसका लागि प्राधिकरणले पनि छलफल चलिरहेको स्वीकार गरेको छ । ‘त्यसबारे छलफल भइरहेको छ, निर्णय हुन बाँकी छ,’ प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठले भने । ऊर्जा स्रोतले भने प्रधानमन्त्रीको दबाबमा प्रस्ताव अघि बढिसकेको दाबी गरेको छ ।
विज्ञहरू भने आयोजनाको क्षमता बढाउनका लागि कानुनी रूपमा थुप्रै समस्या रहेको बताउँछन् । एउटा सर्तमा ठेक्का दिइएकाले आयोजना थप्दा अर्को सर्तमा पुन: ठेक्का, पुन : डिजाइन, नयाँ ऋण सम्झौता गर्नुपर्ने, पुन: अनुमति लिनुपर्नेलगायत समस्या छन् । ‘कानुनी दृष्टिकोण, अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का सम्झौताको प्रावधानलगायत कारणले अहिले आएर आयोजनाको क्षमता बढाउन असम्भव छ,’ जलस्रोत विश्लेषक मुकेश काºले भन्छन् ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार आयोजनाको क्षमता बढाउन सबै प्रक्रिया पूरा गर्न थप तीन वर्ष लाग्छ । त्यसपछि आयोजना सुरु गरेर पूरा गर्न थप चार वर्ष लाग्छ । अहिले आयोजना २०१४ मेभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको क्षमता बढाए प्राधिकरणले झन्डै पाँच वर्षको विद्युत् उत्पादनबापतको अर्बांै घाटा व्यहोर्नुपर्छ ।
आयोजनामा सिभिल र इलेक्ट्रोमेकानिकलको काम चाइना गेजुवा र परामर्शदाताको काम नर्थ वेस्ट हाइड्रो कन्सल्टेन्सीले गरिरहेको छ । ठेक्का सस्तोमा लिएकाले नयाँ विवाद निकालेर र थप दाबी गर्न पाउने भएकाले ठेकेदारले क्षमता बढाउन दबाब दिइरहेको हुन सक्ने प्राधिकरणका कर्मचारीको आशंका छ ।
क्यु ५२ मा बनाइएकाले ६० मेगावाट मात्र भएको र क्यु २० मा बनाउँदा २ सय मेगावाटसम्म उत्पादन गर्न सकिने प्राविधिकको तर्क छ । प्राविधिक रूपमा क्षमता बढाउन सकिने भए पनि आयोजना निर्माण सम्झौतापछि त्यसलाई बढाउन मिल्दैन । विज्ञका अनुसार हिउँदमा ४५ मेगावाट उत्पादन हुने सो आयोजनाको क्षमता जति बढाए पनि उक्त समयमा बढ्दैन ।
क्षमता बढाउने पक्षधरले ६० लाई ९० बनाउँदा लागत कम लाग्ने तर्क गर्छन् । प्राधिकरणका कर्मचारी भने क्षमता बढाउँदा हिउँदको समस्या सम्बोधन गर्न कुनै योगदान नगर्ने बताउँछन् । ‘६० लाई बढाएर ९० मात्र होइन २ सय मेगावाटसम्मै बनाउन सकिन्छ,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने, ‘माथिल्लो तामाकोसीको क्षमता बढाएर ८ सय मेगावाट बनाऔँ भनेर प्रस्ताव आए बढाउन मिल्छ ?’
पूर्वमन्त्री विष्ट क्षमता बढाउँदा पनि सुख्या याममा थप विद्युत् उत्पादन नहुने बताउँछन् । ‘क्षमता बढाउँदा आयोजनाको अवधि र लागत मात्र थपिन्छ,’ उनले भने, ‘तीन अर्ब लागत थपेर २/३ मेगावाट पनि नबढ्ने भएकाले यो देशको हितमा छैन ।’
क्षमता बढाउने प्रस्तावबारे प्राधिकरणद्वारा गठित उपसमितिले असम्भव रहेको स्पष्ट पारिसकेको छ । प्राधिकरणले निर्देशक सुभाष दाहालको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले यसप्रकारको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीको दबाबकै कारण नयाँ प्रतिवेदन बनाएर क्षमता बढाउने प्रयास जारी रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
दुई वर्षभित्र सिध्याउनुपर्ने आयोजनाको क्षमता बढाउने नाममा ठेकेदारलाई पोस्ने र प्राधिकरणको आयोजनालाई असफल बनाउने प्रयास भएको भन्दै प्राधिकरणका कर्मचारी आक्रोशित बनेका छन् । ‘जलविद्युत् क्षेत्रमा वेश्यावृत्ति प्रवृत्ति हुन लाग्यो,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने, ‘असम्भव कुरालाई आर्थिक चलखेलमा सम्भव बनाउने प्रयास सुरु भएको छ, यो विडम्बना हो ।’
चीनको एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माणाधीन उक्त आयोजना करिब १० अर्ब ६ करोड लागतमा बन्न लागेको हो । क्षमता बढाउँदा थप ४४ मिलियन डलर लाग्ने अनुमान छ ।